काठमाडौँ । देशभरका ५२ वटा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन चालु आर्थिक वर्षमा एकसाथ बनिरहेका छन् ।
स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०८० अनुसार ती भवनहरुका लागि संघीय सरकारले पालिकाअनुसार फरक फरक रकम बिनियोजन समेत गरेको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले भवन बन्ने स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको रकमसमेत निकासा गरिसकेको छ ।
जसमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भवन बनाउन रकम पाउने निर्णय भएर यसवर्ष ठेक्का लागेका १० वटा पालिकासमेत समावेश गरेको बताएको छ ।
संघीय सरकारले यस चालु आर्थिक वर्षमा बन्ने भवनका लागि १५ अर्ब ३२ कराेड रुपैयाँ बिनियोजन गरेकोे छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रकम माग गरेका तर चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का लागेका १० वटा स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि पनि १ अर्ब २० कराेड रुपैयाँ निकासा भएको विभागले जनाएको छ ।
यसरी हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले ५२ वटा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि १६ अर्ब ५२ करोड रुपेयाँ निकासा गरेको छ ।
विभागका अनुसार भवन बनाउन एउटा पालिकाले १२ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पाएका छन् ।
विभागका अनुसार कोशी प्रदेशका १३ वटा, मधेशका ८ वटा, बागमतीका ५ वटा, गण्डकीका ३ वटा, लुम्बिनीका ७ वटा, कर्णालीका ९ वटा र सुदरपश्चिमका ७ वटा स्थानयि तह छन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रकम माग गरी यस वर्ष ठेक्का लगाएर रकम निकासा पाएका १० पालिका मध्ये कोशीका ५, मधेशको १, बागमतीका ३ र सुदूरपश्चिमको एउटा पालिका छ ।
हेर्नुहोस् कुन पालिकाले कति पाए ?
*तथ्यांक गलत भएकाले सच्याइएकाे छ
