काठमाडौँ । पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाले नगरपालिकाबाट सेवासुविधा लिने कर्मचारी तथा शिक्षकका सन्तानलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियम लगाएको छ ।
जनप्रतिनिधिका हकमा भने पालिका मौन छ । नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि यस्तो अभियान सञ्चालन गरेको हो ।
नगरप्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षलाई शैक्षिक सुधार वर्षको रूपमा कार्यान्वयन गर्न बजेटको प्राथमिकीकरण गरिने तयारी पनि छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि बजेटमार्फत नै प्राथमिकतामा समेटिन लागेको हो । विद्यालयको भौतिक संरचनालाई मात्र होइन शैक्षिकस्तर सुधार अपरिहार्य भएकाले सम्भव भएसम्म अधिकतम बजेट छुट्याउने योजना रहेको उनले बताए ।
वडाहरूलाई अब स्वायत्त बनाइने गरी थप १० करोड रकम विनियोजन गरिने र वडाको जनसङ्ख्या, भूगोल, उत्पादन, कर सङ्कलनको अवस्थालगायत मापदण्डका आधारमा बजेट दिइने उनको भनाइ छ ।
नगरपालिका क्षेत्रका ३७ वटा सामुदायिक विद्यालयमा ११ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । पालिकाको यो निर्णयपछि अब शिक्षक, कर्मचारीका सन्तानहरुलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने छ ।
