काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायबाट एक जनालाई पनि नसमेटेर संविधानका व्यवस्थाविपरीत कार्य गरेको र संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित समावेशी सिद्धान्तको बर्खिलाप गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दलित अधिकारकर्मी एवम् नेता टिकाबहादुर दियालीले दिएको निवेदन रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमानेपछि बेञ्चमा पुगेको छ । सो निवेदनमाथि आइतबार पेशी तोकिएको छ ।

२३ सदस्यीय संघीय मन्त्रिपरिषद् दलितविहीन छ भने कर्णालीबाहेक सबै प्रदेश सरकारमा दलितको प्रतिनिधित्व छैन । संविधानका व्यवस्था, मर्म र भावना विपरीत प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरु दलित समुदायको उत्थान, शशक्तिकरण र विकासका लागि अनुदार बनेका छन् । 

२३ सदस्यीय वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा ४ जनामात्रै महिला छन् । प्रधानमन्त्रीसहित खसआर्य समुदायका ११ जना मन्त्री बन्दा मधेशी समुदायका ४, आदिबासी जनजाति समुदायका ६ र थारु समुदायबाट एक जना मन्त्री छन् । तर प्रधानमन्त्री दाहालले दलित र मुस्लिम समुदायबाट भने एक जनालाई पनि मन्त्री बनाएनन् । 

संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका पूर्वसंयोजक समेत रहेका दियाली गत चैतयता प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानको व्यवस्था, मर्म र भावनाविपरीत असमावेशी मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको भन्दै कहिले बालुवाटार त कहिले शितलनिवास धाइरहेका छन् । बालुवाटार र शितलनिवासबाट समाधान ननिस्किएपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । 

दियालीले ३० चैतमै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएर संविधानको भावनाबमोजिम समावेशी हुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न माग गरेका थिए । उनी त्यही माग लिएर राष्ट्रपतिको कार्यालय समेत पुगेका छन् । तर त्यहाँबाट कुनै सुनुवाइ नभएपनि उनी सर्वोच्च अदालत पुगे । तर सर्वोच्च अदालतमा समेत उनको रिट निवेदन कामू रजिष्ट्रार हरिराज कार्कीले २१ वैशाखमा दरपिठ गरिदए । 

त्यसपछि उनले रिट निवेदन दर्ताका लागि इजलाससमक्ष पेश गरेका छन् । ‘संविधानले दलित समुदायको हक, अधिकार र प्रतिनिधित्वको प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ,’ दियाली भन्छन्, ‘सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले सांसदले मात्रै यस्तो माग राख्न पाउँछ भन्दै रिट निवेदन दरपीठ गरिदिए । तर यो विषयमा सांसद पीडित होइनन्, सिंगो दलित समुदाय नै पीडित हो । मन्त्रिपरिषद्मा एउटा दलित अनुहार पुग्यो भने उसले कम्तिमा दलितको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्सम्म पु¥याउन सक्छ भनेर मैले एउटा स्वतन्त्र नागरिककोरुपमा यो निवेदन दिएको हुँ ।’

 प्रत्यक्ष र समानुपातिक समेत गरी प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायका १६ जना सांसद छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभामा दलित समुदायका ८ जना सांसद छन् । 

वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलका सांसदहरूले समेत यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तिमा एक जनालाई भएपनि मन्त्री बनाउन माग गरेका थिए । त्यसबेला दाहालले आश्वासन समेत दिएका थिए । तर संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका पूर्वसंयोजक दियाली भने राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायका नेताहरुलाई दास बनाएर राख्न सफल भएको टिप्पणी गर्छन् । 

‘यति ठूलो संघर्षपछि संविधानले अधिकार दियो भनेर दलित समुदायले उत्सव मनायो । तर संविधानको कार्यान्वयन शुन्यको बराबर छ । संविधानले प्रष्ट निर्देशन गरेको कुरा समेत सरकार मान्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले अहिलेसम्म दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने संविधानबमोजिमका कानून समेत बनाएको छैन ।’

संविधानको धारा ७६ (९) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यहरुमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ । त्यसो त नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै ‘.......आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प’ छ । 

नेपाल राज्यबारे संविधानको धारा ४ भन्छ– ‘नेपाल....समावेशी लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, संघीय लोकताीन्त्रक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।’ तर संविधानका यही बुँदाहरुको प्रधानमन्त्री दाहालले बर्खिलाप गरेको राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष मञ्जित ताम्राकार बताउँछन् । 

‘दलित समुदायमाथि विगतमा गरिएको दमन र उत्पीडनको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुरालाई संविधानले आत्मसात् गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर हामी कहाँ अभ्यास कस्तो भइरहेको छ भने दलितलाई शताब्दीऔँ सम्म गरिएको अत्याचारको क्षतिपूर्ति होइन, उनीहरुको अहिलेको उपस्थितिको हक समेत दिन इन्कार भइरहेको छ ।’ 

उनले सबै राजनीतिक दल र नेताहरुले जातीय सोचबाट प्रेरित भएर दलित समुदायमाथि षड्यन्त्रपूर्वकरुपमा अन्याय गरिरहेको आरोप लगाए ।