काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका ११ स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । 

मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका–२०८० बमोजिम स्थानीय तहको प्रस्तावअनुसार कार्यक्रम स्वीकृत भएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पाका रिब्दीकोट र तिनाउ, गुल्मीका गुल्मीदरबार गाउँपालिका, रेसुंगा नगरपालिका, कालीगण्डकी गाउँपालिका, दाङको राप्ती गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका र भूमिकास्थान गाउँपालिका, बर्दियाको बाँसगढी, रुपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिका र रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम लागु हुनेछ ।

नयाँ उद्यमी र उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश सरकारले स्थानीय तह छनोट गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय तहसँग प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । स्थानीय तहबाट आएका उत्कृष्ट प्रस्ताव मध्येबाट छनौट गरी निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । 

छनोट भएका पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १८ करोड ६० लाख रकम प्रस्ताव गरिएको छ । जसमध्ये १० करोड ८८ लाख प्रदेश सरकारबाट र सात करोड ७१ लाख पालिकाले बेहोर्नुपर्ने छ ।

लागत सहभागिताको आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । छनोट गरिएका पालिकामा कृषि, फलफूल, तरकारी क्षेत्रमा पाँचवटा, उत्पादन रोजगारसम्बन्धी तीनवटा, पर्यटनसम्बन्धी दुई र सेवा प्रभाव क्षेत्रको एक क्षेत्र छन् ।

पाल्पाको रिब्दीकोटले अकबरे, बेसार र सुन्तलाको मूल्यश्रृंखला विकास कार्यक्रम, तिनाउले आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि समुदायमा पर्यटन (होमस्टे प्रवद्र्धन) सँगै उद्यमशीलता कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ ।

अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा आधारभूत शिक्षाको गुणस्तर सुधारको लागि इ–सिकाई र डिजिटल शिक्षा साथै भूमिकास्थान नगरपालिकाले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न कृषिजन्य वस्तु तथा हस्तकलाका सामग्री उत्पादन र बजारिकरणको लागि सूचीकृत बेरोजगार जनशक्ति परिचालन कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ ।

गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिकाले रेसुंगा क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि साहसिक खेल जिपलाइन र स्काई साइक्लिङ निर्माण योजना पेस गरेको छ । कालीगण्डकी गाउँपालिकाले सुन्तलाजात फलफुल तथा तरकारी खेतीमा कृषि प्रविधि, प्रशोधन र दिगो कृषि विकास परियोजना पेस गरेको छ । गुल्मीकै गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले फलफूल र तरकारी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम पेस गरेको छ ।

दाङको राप्ती गाउँपालिकाले बेसार, अदुवा उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन आयोजना, बर्दियाको बाँसगढी गाउँपालिकाले जैविक कृषि प्रवद्र्धन आयोजनाको प्रस्ताव पेस गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाले युवा रोजगारी तथा स्वरोजगारीको लागि दिगो कृषि परियोजना कार्यक्रम पेस गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ६० वटा स्थानीय तहले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनीहरूले आफुले गर्ने कार्ययोजनासहित प्रस्ताव पेस गरेका हुन । प्रदेशमा १०९ स्थानीय तहमध्ये ११ पालिका छानिएका हुन् । 

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत र स्थानीय तहले ३० प्रतिशत रकम बेहोर्नु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने र त्यसको निगरानी प्रदेशले गर्ने छ । 

नव प्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि पाल्पाको तानसेन नगरपालिका छनोट भएको थियो । तर अहिलेसम्म कुनै पनि काम अघि बढेको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार तानसेन नगरपालिकासहित सात प्रदेशकै १०४ स्थानीय तह छनोट भएका थिए ।