काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय सरकारहरूबाट जिम्मेवार ढंगले नागरिकमैत्री कार्यसम्पादन भए मात्रै संघीयताको औचित्य स्थापित हुने बताएका छन् ।
सोमबार दिउँसो खैरहनी नगरपालिका चितवनको वार्षिकोत्सव कार्यक्रमका सहभागी बनेका प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय सरकार जिम्मेवार भएर नागरिकलाई सेवा प्रवाह गरेमात्र संघीयताको औचित्य पुष्टि हुनेमा जोड दिएका हुन् ।
‘स्थानीय सरकारहरूबाट नागरिकमैत्री कार्यसम्पादन र सुशासन कायम भएमा मात्रै संघीयताको औचित्य स्थापित हुन सक्छ,’ प्रधानमन्त्रीले थपे,‘त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधि जिम्मेवार र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ ।’
गाउँमा आएका अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको उल्लेख गर्दै दाहालले स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा अङ्गको सोच्ने तरिका कस्तो छ भन्ने विषयले सेवाप्रवाहको अवस्था स्पष्ट हुने बताए ।
‘सेवाप्रवाह कति चुस्त र जनउत्तरदायी छ भन्ने कुराले सरकारको छवि आम नागरिकमा स्थापित हुन्छ । यसर्थ, राज्यप्रति नागरिकको आत्मीयता र अपनत्व बोधलाई केन्द्रमा राखेर प्रभावकारी काम गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास मैल लिएको छु,’ दाहाल सचिवालयले जनाएको छ ।
तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व सम्हालेको १६ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी आफूले संघीयता कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको बताए ।
यस्तै उनले प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण र बहुआयमिक परिचालन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सशक्तिकरण, सामाजिक सूचकहरूमा बढोत्तरी लगायतका रणनीतिक महत्वका कामहरूका साथै सेवाप्रवाहका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारहरूले महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्ने धारणा राखे ।
प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचिसमेतको सहीरूपमा लागू गर्दा ग्रामीण अर्थतन्त्रको सवलीकरणसहित राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा गुणात्मक योगदान पुग्ने जिकिर दाहालले गरे ।
यस्तै दाहालले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वरपरका स्थानीय (मानव) र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्दै निकुञ्जबाट त्यहाँका जनताले अधिकतम लाभ लिने वातावरण सिर्जना गर्न वन ऐनमा संशोधन गरिने जानकारी उनले दिए ।
‘वर्षायाममा डुवान तथा कटानको समस्याले खैरहनीलगायत पूर्वी चितवनमा वर्षेनी जनधनको क्षति हुने गरेको छ । राप्ती खोला, कयर खोला, ढुङ्ग्रे खोला लगायतका खोलामा तटबन्ध गरी नगरबासीको सुरक्षाका लागि सरकारले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी कार्य गर्नेछ ।’
