काठमाडौँ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६ हजार ७०५ जना जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै केन्द्रले ६ हजार बढी कर्मचारीले कानुनले तोकेको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएका कारण जरिमानामा परेको जनाएको हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कुल ७, लाख ४६ हजार ४६३ मध्ये ७ लाख ३९ हजार ७५८ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएको र ६ हजार ७०५ जनाले निर्धारित समयभित्र नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सतर्कता केन्द्रकासचिव रामआधार शाहले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले समयमा आएको परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफूले गर्दै आएको कार्यका अतिरिक्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीहरुले के कसरी सेवा पाइरहेका छन् भनेर पनि अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले विकास निर्माणका परियोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरेर विभिन्न सुझाव र निर्देशन दिने गरेको सन्दर्भमा प्राविधिक परीक्षण गरे पश्चात के कस्तो सुधार आएको छ र हालको अवस्था के छ भनेर परियोजनाको अनुगमन गर्न पनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई निर्देशन दिए ।
७ भाग र १० वटा अनुसूची सहित कूल ३३३ पेजको सम्पत्ती विवरण बुझेपछि प्रमुख आयुक्त राईले सम्पति विवरण सङ्कलनको कार्यलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन राष्ट्रिय कितावखाना निजामती, प्रहरी र शिक्षक गरी तीनबटै कितावखानाको विद्युतीय तथ्याङ्क सङ्कलन प्रणालीलाई एकीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले ६० दिन भित्र र त्यस पछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिन भित्र कानुन वमोजिम आफ्नो सम्पतिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण केन्द्रमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
