काठमाडौँ । अब सरकारी निकायलाई निशुल्क रुपमा उपलब्ध हुने निजी जग्गाको नामसारी जिल्ला मालपोत कार्यालयबाटै हुने भएकाे छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको (संयुक्त बैठक) बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । 

‘सरकारी निकायलाई निशुल्क रुपमा उपलब्ध हुने निजी जग्गाको नामसारी थानीय तहको सिफारिसमा सम्बन्धीत जिल्लाका मालपोत कार्यालयबाटै हुने व्यवस्था गरिनेछ’, उनले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

यस्तै, उनले आधुनिक प्रविधिबाट भुमिको पुर्ननापि गरि अभिलेख अध्यावधीक गरिने उल्लेख गरे ।

‘मालपोत र नापी सम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रुपमा अनलाइन मार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । नाप नक्सासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइनेछ । डाइनामीक डाटम परिभाषित गरि नापनक्सा कार्यलाई यथार्थ परक बनाइनेछ’, उनले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।