काठमाडौँ । पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा पशु अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । 

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले आगामी वर्ष गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यलाई सम्पन्न गर्ने घोषणा गरे ।

नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षभित्र गरिब घरपरिवार पहिचानको कार्य सम्पन्न गरिनेछ । गरिब लक्षित कार्यक्रमहरु एकीकृत रुपमा सञ्चालन गरिने छ ।’ 

राष्ट्रपति पौडेलले पहिचान भएका गरिबको स्थानीय तहमार्फत सरकारले निःशुल्क बीमा गर्ने समेत उल्लेख गरे । 

‘गरिबीको रेखामुनी रहेका घर परिवारका लागि विद्युतीय चुलो, ट्युबेललगायतका सामग्री उपलब्ध गराइने छ’ राष्ट्रपति पौडेलले भने । 

आगामी आर्थिक वर्ष कम्तिमा एक हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा प्रदान गरिने बताउँदै उनले नवप्रवर्तन र स्टार्टअप राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने पनि बताए ।

तीन तहका सरकारका साथै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीतिको कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ । 

‘नवप्रवर्तन र स्टार्टअप राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ । तीनै तहका सरकारका साथै नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीतिको कार्यान्वयन गरिनेछ । स्टार्टअप व्यवसायको विकास र प्रवद्र्धन गर्न प्राज्ञिक संस्थाहरु सँग सहकार्य गरिनेछ । नीजि क्षेत्र समेतको सहभागितामा सातै प्रदेशमा बिजनेश इन्क्युभेसन सेन्टरको स्थापना गरी स्टार्टअपको विकास र प्रवद्र्धन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष कम्तिमा एक हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा प्रदान गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा, दलित, महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको उद्यमशिलता विकास गरी स्थानिय तहमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन र स्तरोन्नति गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष कम्तिमा एक हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान तथा प्रविधि उपलब्ध गराइनेछ । लघु, घरेलु एवं साना उद्योगीले एक ठाउँमा मात्र दर्ता गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ’, राष्ट्रपतिले भने । 

आगामी आर्थिक वर्ष कम्तिमा एक हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान तथा प्रविधि उपलब्ध गराइने पनि सरकारको नीति रहेको छ । लघु, घरेलु एवं साना उद्योगीले एक ठाउँमा मात्र दर्ता गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।