काठमाडौँ । सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको (संयुक्त बैठक) बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । 

कर्णाली प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतलाई स्थानीय जनताको समृद्धिमा उपयोग गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि र वन पैदावारमा आधारित ‘समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति छ ।

प्रमुख सहर र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा प्रदूषण मापन गर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने तथा औद्योगिक उत्पादनमा प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्रको व्यवस्था क्रमशः लागू गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । वातावरणीय मापदण्ड र सर्तको परिपालना कडाइका साथ लागू गरी वातावरणीय परीक्षण तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाइने तथा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी र स्वीकृतिको प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी निर्दिष्ट समयभित्रै सम्पन्न गरिने राष्ट्रपतिले बताए ।