काठमाडौँ । कृषि कर्जा लिनुपरेमा या कृषि बीमा गर्नुपरेमा अब स्थानीय तहले नै सहजीकरण गर्ने भएका छन् । 

राष्ट्रिय किसान आयोगले स्थानीय तहमा रहेका कृषि तथा पशुपन्छी विकास शाखामा कार्यरत कर्मचारीमार्फत नै किसानलाई कृषि कर्जा र बीमा कार्यक्रम संचालनको सहजीकरण गराउने निर्णय गरेको छ । 

आयोगको यो निर्णय लगत्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरुमा पत्राचार गरेको छ । 

कृषि व्यवसाय प्रवद्धृन नीतिले कृषकहरुका लागि बैंकहरुले कृषि कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गरेपछि आयोगले देशभर कृषि कर्जाका लागि पहलकदमी लियरहेको छ । 

यसैक्रममा गत १६ बैशाखमा बसेको आयोगको बैठकले कृषि कर्जालाइृ सरल र सहज बनाउन स्थानीय तहबाटै सहजीकरणको काम गराउने निर्णय गरेको हो । 

यसरी दिइएको कृषि ऋण सदुपयोग भए नभएको हेर्न सम्वन्धित स्थानीय तहका प्रमुखको संयोजकत्वमा समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । 

यसरी गठन भएका समितिले कृषि ऋणको प्रभावकारिता अनुगमन गरी वार्षिक रुपमा नेपाल राष्ट्र बैँक र सम्वन्धित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बैठकको निर्णय छ । 

राज्यको कुल ग्रहस्थ उत्पादनको २४.१ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको योगदान छ । राज्यको प्राथमिकताका क्षेत्र भएकाले कृषि क्षेत्रमा बैंकहरुले अनिवार्य १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने आयोगले निर्णय गरेको छ । 

यस्ता छन् किसान आयोगको निर्णय