काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पोषणमैत्री पालिका घोषणा गर्न कानुनी बाटो खोलिदिएको छ ।
मन्त्रालयले ‘पोषणमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० जारी गरेर कार्यान्वयनका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहमा पठाएको छ ।
कुपोषण अन्त्य, मानव पुँजी निर्माण र समग्र आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने दीर्घकालीन सोच पुरा गर्न मन्त्रालयले यो कार्यविधि बनाएको हो ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ११ ले महिला तथा बालवालिकाको कुपोषण न्यूनिकरण, रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
यही अधिकारको प्रयोग गरी कुपोषण न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि जारी गरेको हो । कार्यविधिमा पोषणमैत्री स्थानीय शासनका ७ वटा विषयक्षेत्रका १२ वटा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कार्यविधिले ५ चरणका काम पुरा गरेपछि पोषणमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
जसअनतरगत तयारी चरण, योजना तर्जुमाको चरण, कार्यान्वयनको चरण, अनुगमन–मूल्यांकन–प्रतिवेदनको चरण र पोषणमैत्री घोषणाको चरण छन् ।
कार्यविधि अनुसार कुनै एक पालिकाको कुनै एउटा वडालाई समेत पोषणमैत्री वडा घोषणा गर्न सकिने छ । तर वडा र पालिकाले यस्तो घोषणा गर्नुअघि विभिन्न ३४ वटा सूचकहरु भने पुरा गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्ता सूचक पुरा गरेपछि पालिकाले बनाएको समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा सम्वन्धित पालिका र वडाले आफ्नो पालिका र वडालाई पोषणमैत्री पालिका घोषणा गर्न सक्नेछन् ।
यस्तो छ कार्यविधि
