खोटाङ । ‘सिंहदरवारको शासनले महिला दलित तथा पछाडि परेका क्षेत्रका जनताको सहभागिता सुनिश्चित नगरेपनि स्थानीय तहबाट यी काम पुरा हुने विश्वास थियो तर स्थानीय सरकार पनि सिंहदरवारकै बाटोमा हिड्दैछन् ।’
शनिवार खोटाङमा आयोजित एक कार्यक्रममा दलित प्रतिनिधिको गुनासो हो यो । स्थानीय तहमा योजना निर्माण तथा बजेट विनियोजन गर्दा पुरुष जनप्रतिनिधिले दलित महिला जनप्रतिनिधिलाइृ सहभागी नै नगराएकोमा उनीहरुको गम्भीर गुनासो छ ।
दलित महिला केन्द्र नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी महिला तथा दलित महिला सदस्यले अझेपनि पुरुष मानसिकताबाट माथि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु उठ्नै नसकेको बताए ।
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ महादेविस्थानका महिला वडासदस्य दीक्षा राईले वडामा आउने हरेक योजनामा वडाध्यक्षले आफूखुसी योजना निर्माण तथा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको गुनासो गरिन् ।
‘फरक पार्टीबाट जितेको भएर हो वा अन्य कुनै कारणले हो । हामी महिला तथा दलित महिला सदस्यलाई योजना छनोट र बजेट विनियोजनमा वडाध्यक्षज्यूले थाहै दिनुहुन्न,’ उनले भनिन् ।
रावाबेँसी गाउँपालिका–४ डुम्रेधारापानीका पूर्ववडा सदस्य एवं एमालेकी नेतृ पुण्यकुमारी मगरसँग पनि पुरुष जनप्रतिनिधिले विभेद गरेको अनुभव छ । पुरुष जनप्रतिनिधिमा विभेदकारी स्वभाव अझै नहटेकोमा उनको चिन्ता छ ।
कार्यक्रममा उनले सुनाएको अनुभव उनकै शव्दमा यस्तो छ
म २०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित महिला वडा सदस्य हुँ । निर्वाचनपछि गाउँपालिकामा गठन गरिएको कार्यपालिकाको सदस्य भएरसमेत काम गरेको अनुभव । म हरेक समय सामाजिक काममै बिताउने गरेकी छु । अघिल्लो कार्यकालमा काम गरेका जनप्रतिनिधिसँग केही न केही अनुभव हुन्छ । महिला भएकै कारणले हो वा अन्य कुनै कारण । अहिलेसम्म एकपटक पनि वर्तमान जनप्रतिनिधिले गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने विकासे योजनाका बारेमा छलफल गराएको छैन ।
अन्तक्रियामा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहबाट निर्वाचित १० महिला तथा दलित महिला वडासदस्य सहभागी थिए । उनीहरू सबैको एउटै आवाज छ– हामीलाई पुरुष जनप्रतिनिधिले योजना निर्माण तथा बजेट विनियोजनमा सहभागी नगराई विभेदकारी व्यवहार गर्दै आएका छन् ।
