काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालू  आर्थिक  वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।  यसबारे विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुले आ–आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । 

यसैक्रममा नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवालीले मौद्रिक नीति समीक्षाका मूख्य ८ व्यवस्था र तिनले आगामी दिनमा पार्ने प्रभाव बारे यसरी व्याख्या गरेका  छन् ।

तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाको व्यवस्था र असरबारे यसो भन्छन् ज्ञवाली

१ विद्यमान ५.५ प्रतिशतको नीतिगत दर, अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दर र ७.० प्रतिशतको बैंक दरलाई यथावत राखिएको ।

असरः केही नपर्ने ।

२ ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने ।

असरः बजारमा भईरहेको अधिक तरलता र ब्याजदर उतार चढाब लाई आबस्यक नियमन थप प्रभाबकारी बनाईने अपेक्षा छ ।

३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने ।

असरः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुंजीकोषमा चाप परिरहेको र रिजर्भमा नकारात्मक असर परिरहेको बेला पुंजीकोष व्यवस्थापन गर्न perpetual preference share लाई अनुमति दिने व्यवस्था आउने अपेक्षा गरिन्छ, यसले बैंकहरुलाई व्यबसाय वृद्धि गर्न पुंजीकोष व्यवस्थापन सहज हुनेछ । यसले पुंजीकोष व्यबस्थापनमा बैंकहरुला राहत हुनेछ ।

४ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।

असरः हाल रु. २५ लाखभन्दा हायर  पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार १२५% थियो । अब यस्ता सबै कर्जामा जोखिमभार १००% हुंदा बैकहरुले सहजै हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जा प्रवाह गर्ने र रिस्क प्रीमियम घट्ने हुन्छ । यसले अटोमोबाईल व्यबसायीलाई केही राहत हुनेछ । बैंकहरुको पुंजीकोषमा सामान्य राहत हुनेछ । बैंकहरुको रु.१२७ अर्ब कर्जा हायर पर्चेज कर्जा मध्य २५ लाख रुपैयाँ नाथूराम कर्जाको जोखिम भार घट्नेछ ।

५ बैंक तथा संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतीत भईसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने ।

असरः शेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्थामा परिवर्तन नभई बिक्री मात्र गर्न दिने व्यवस्थाले शेयर बजारमा क्गउउथि बढाउँछ । बैंकहरुले लगानीबाट बाहिरिने मौकÞा पाउँछन् तर यसको असर शेयर बजारमा सकारात्मक नै हुने देखिदैन ।

६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।

असरः बैंकिंग को असल बर्गको कर्जा रु. ४७ खर्ब  हाराहारी छ, यसरी हेर्दा रु. २.३ अर्ब जति कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घट्ने देखिन्छ । मुनाफामा सकारात्मक असर पर्नेछ ।

७ घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (म्भदत क्भचखष्अभ तय न्चयकक क्ष्लअयmभ च्बतष्य) लाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिने छ ।

असरः यसरी घरकर्जालाई अझ सहज बनाईयो । यसले घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउन अली सहज हुने देखिन्छ । हाल रु.२ करोडसम्मको कर्जा रु.३८४ अर्ब र अन्य रियल स्टेटमा रु. २४८ अर्ब कर्जा प्रवाह देखिन्छ।

८ चाँदी आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ।

असरः यस्तो कारोबारलाई थप नियमन गरिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।