काठमाडौँ । नागरिकका दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धितदेखि स्थानीय स्तरका विकास निर्माणका कार्यको सहजीकरण स्थानीय सरकारले गर्ने गरेका छन् । स्थानीय सडक निर्माण, धारो तथा पधेरो स्तरोन्नति, गाई तथा भैँसीको गोठ सुधार हुँदै जन्मदेखि मृत्यु दर्तासमेत स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्ने काम हुन् ।

अर्थात्, स्थानीय सरकार भनेको नागरिकको दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित सबै विषयको कार्य गर्न संविधानले अधिकार दिएको नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । नागरिकका आवश्यकता सम्बोधन गर्न सरकारले वार्षिक बजेटबाट कार्यक्रम ल्याउने गर्छ ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते अर्को आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउँछ । प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनु पर्छ । सङ्घीय सरकार बजेट सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि बजेट निर्माणलाई फाइनल टच दिने गृहकार्यमा छन् ।

नागरिकका सानातिना तर अति आवश्यकका कार्य स्थानीय सरकारले ल्याउने बजेटले समेट्ने गर्छ । त्यसैले हामीले यो आलेखमा स्थानीय सरकारले कसरी बजेट ल्याउँछ र तपाईंको गाउँ टोलमा स्थानीय सरकारको बजेटमा समावेश हुने आयोजना कसरी पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिने प्रयास गरेका छौँ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन’ तयार पारेको छ । सो दिग्दर्शन अनुसार स्थानीय तहले बजेट निर्माणमा ७ चरण पूरा गर्नुपर्छ । यी चरणमा नागरिकको सहभागितामा योजना तर्जुमादेखि बजेट पुस्तिका छपाइसम्मको कार्य पूरा हुन्छ ।

चरण १ : बजेटको पूर्व तयारी

यस चरण अन्तर्गत ३ वटा कार्यहरु संचालन हुन्छन् ।

१.१ वस्तुस्थिति विवरण (प्रोफाइल) तयार तथा अद्यावधिक गर्ने ।

गाउँ÷नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपूर्व स्थानीय तहको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार, वातावरण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन एवम् सुशासन लगायतका क्षेत्रको स्थिति झल्कने गरी स्थितिपत्र तयार वा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । वस्तुस्थिति विवरण तयार तथा अद्यावधिक गर्दा सूचना प्रविधिमा आधारित भई तयार गर्नुपर्नेछ । यसका लागि विषयगत महाशाखा/शाखा/एकाइले विषयगत क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचनाहरू सङ्कलन तथा विश्लेषण गरी विषयगत विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । वस्तुस्थिति विवरणको न्यूनतम विषयवस्तु तथा ढाँचाको नमुना राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको छ । तर, गाउँ÷नगरपालिकाले आफ्नो आवश्यकता र विशेषता अनुरूप विषयवस्तुहरू थप गर्न सक्नेछन् ।

१.२ विषयगत क्षेत्र छुट्याउने

गाउँ/नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्ने विकास कार्यहरूलाई देहायअनुसारका विषय क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्दछ । यस प्रकार वर्गीकरण गर्दा स्थानीय तहको आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार विषय क्षेत्रभित्र उपक्षेत्रहरू मिलाउन सकिनेछ ।

(क) आर्थिक विकासः यसक्षेत्र अन्तर्गत कृषि, सिंचाई, पशुविकास, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य, सहकारी तथा वित्तीय सेवा आदि उपक्षेत्रहरू समावेश गर्नुपर्दछ । यसका साथै दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत लक्ष्य १ः गरिबी हटाउनु, लक्ष्य २ः शून्य भोकमरी, लक्ष्य ८ः मर्यादित काम तथा आर्थिक वृद्धि र लक्ष्य १०ः असमानतामा कमीलाई यसैविषय क्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्दछ ।

(ख) सामाजिक विकासः यस विषय क्षेत्रभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, संस्कृति प्रवद्र्धन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, संरक्षण, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक आदि उपक्षेत्रहरू समावेश गर्नुपर्दछ । साथै दिगोविकास लक्ष्य अन्तर्गत लक्ष्य ३ः स्वस्थ जीवन र आरोग्यता, लक्ष्य ४ः गुणस्तरीय शिक्षा, लक्ष्य ५ः लैङ्गिक समानता, लक्ष्य ६ः स्वच्छ पानी र सरसफाइलाई यस विषय क्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्दछ ।

(ग) पूर्वाधार विकासः यस विषय अन्तर्गत सडक तथा पुल, भवन तथा सहरी विकास, ऊर्जा, लघुतथा साना जलविद्युत्, सञ्चार आदि उपक्षेत्रहरू समावेश गर्नुपर्दछ । यसैगरी दिगोविकासका लक्ष्य अन्तर्गत लक्ष्य ७ः सबैले धान्नसक्ने स्वच्छ ऊर्जा, लक्ष्य ९ः उद्योग, नवीन खोज तथा पूर्वाधार र लक्ष्य ११ः दिगो शहर तथा समुदाय आदिलाई यस क्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्दछ ।

(घ) वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनः यस विषय क्षेत्रमा वन, भू तथा जलाधार संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, विपद्जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन, वातावरण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायतका उपक्षेत्रहरू समावेश गर्नुपर्दछ । साथै दिगोविकासका लक्ष्य अन्तर्गत लक्ष्य १२ः उत्तरदायी उपभोग तथा उत्पादन, लक्ष्य १३ः जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्य, लक्ष्य १५ः जमिन माथिको जीवनलाई यस विषय क्षेत्रभित्र समावेश गर्नुपर्दछ ।

ङ) सुशासन तथा संस्थागत विकासः सङ्गठन तथा मानव संशाधन, संस्थागत क्षमता विकास, राजस्व परिचालन, वित्तीय व्यवस्थापन, नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण तथा सामाजिक उत्तरदायित्व, आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण, सेवा प्रवाह, सूचना प्रविधिको प्रयोग, अन्तरनिकाय समन्वय आदिलाई यस विषय क्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्दछ । दिगोविकास लक्ष्य अन्तर्गत लक्ष्य १६ः शान्ति, न्यायपूर्ण समाज र बलिया संस्था र लक्ष्य १७ः बहुसरोकार र साझेदारीलाई समेत यस विषय क्षेत्रभित्र समावेश गर्नुपर्दछ ।

१.३ आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारमा पेश गर्ने

गाउँ/नगरपालिकाले मध्यमकालीन खर्च संरचना, तथ्याङ्कीय आधार, विगतको खर्चको प्रवृत्तिको आधारमा आगामी वर्षमा हुनसक्ने सार्वजनिक खर्च (चालु खर्च, पुँजीगत खर्चर वित्तीय व्यवस्था) का लागि आवश्यक रकमको प्रक्षेपण गर्नुपर्दछ । खर्च प्रक्षेपण गर्दा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत एकीकृत आर्थिक सङ्केत, वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ अनुसार गर्नुपर्दछ ।

स्थानीय राजस्व परामर्श समितिले आन्तरिक राजस्वका स्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्राप्त हुनसक्ने आन्तरिक स्रोतको अनुमान गर्नुपर्दछ । समितिले आन्तरिक आयको अनुमानको साथै बाह्य स्रोतबाट प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको पनि प्रारम्भिक अनुमान गर्नु पर्दछ । राजस्व परामर्श समितिले पेश गर्ने प्रतिवेदनको ढाँचा राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको छ ।

खर्च प्रक्षेपणको आधार

खर्चको प्रक्षेपण गर्दा तथ्याङ्क तथा सूचनाको उपलब्धता अनुसार देहायका विधिहरु प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

तथ्याङ्कीय आधारः खर्चको एकाइ, सङ्ख्या तथा दर अनुमान गर्न सकिने शीर्षकहरू । 

विगतको आय वृद्धिको प्रवृत्तिः खर्चको एकाइ, सङ्ख्या र दर अनुमान गर्न सकिँदैन तर विगतको यथार्थ खर्चको विवरण प्राप्त हुने शीर्षकहरू । 

मध्यमकालीन खर्च संरचनाः आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई सम्बन्धित बजेट सङ्केत नम्बरमा एकीकृत गरी बजेट अनुमानका लागि प्रयोगमा ल्याउने । 

सम्झौताको आधारमाः ऋण तथा अनुदान सम्झौता भएमा सोही सम्झौताको आधारमा खर्चको प्रक्षेपण गर्ने । 

अनुमानको आधारमा प्रक्षेपणः खर्च अनुमानका लागि कुनै आधार उपलब्ध नभएमा प्रयोग ल्याउने । 

शून्य प्रक्षेपणः खर्चको कुनै सम्भावना नभएका शीर्षकहरूमा प्रयोग गर्ने ।

राजस्व परामर्श समितिले आन्तरिक आयको र श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले तथ्याङ्कीय आधार, विगतको प्रवृत्ति लगायतको विधिहरूको प्रयोग गरी नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध हुने वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी, जनसहभागिता, आन्तरिक ऋण तथा अन्य आयको प्रक्षेपण गर्नुपर्दछ । राजस्वको प्रक्षेपण गर्दा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत एकीकृत आर्थिक सङ्केत तथा वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ मा व्यवस्था भए अनुसार गर्नुपर्दछ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले राजस्व सुधार कार्ययोजना तर्जुमा गरेको अवस्थामा सो कार्ययोजनाले गरेको प्रक्षेपणलाई अद्यावधिक गरी राजस्वको अनुमान गर्नुपर्दछ । राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार नभएको अवस्थामा आयको अनुमान गर्दा तथ्याङ्क तथा सूचनाहरूको उपलब्धताको आधारमा तथ्याङ्कीय आधार, विगतको प्रवृत्ति, सम्झौताको आधार लगायतको विधिहरू प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित आय–व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण पेश गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले ढाचा नै बनाएको छ । सो ढाचा अनुसारको विषय पुस मसान्तभित्र सङ्घीय तथा प्रदेश अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्दछ ।

राजस्वको अनुमान गर्ने आधार

राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार नभएको अवस्थामा आयको अनुमान गर्दा तथ्याङ्क तथा सूचनाहरूको उपलब्धताको आधारमा निम्न विधिहरू प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ ।

तथ्याङ्कीय आधारः करदाता सङ्ख्या र करको औसत दरलाई गुणा गरेर दायरामा ल्याउन सकिने प्रतिशत ।

विगतको आय वृद्धिको प्रवृत्तिः औषत वार्षिक वृद्धिदर निकाली अन्तिम वर्षको अनुमानित आयमा सोही प्रतिशतको आधारमा वृद्धि गर्दै जाने ।

विनियोजन तथा त्यसपछि एकमुष्ट वृद्धि दरः सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र अन्य निकायबाट प्राप्त हुने अनुमानित रकममा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्दै जाने ।

सम्झौताको आधारः ऋण तथा अन्य आयको सम्झौता भएमा सोही सम्झौताको आधारमा आयको प्रक्षेपण गर्ने ।

अनुमानको आधारमा प्रक्षेपणः बिलकुलै नयाँ आयका स्रोतहरू भई आय अनुमानका लागि कुनै आधार उपलब्ध नभएको अवस्था प्रयोग गर्ने ।

शून्य प्रक्षेपणः आयको कुनै सम्भावना नभएका शीर्षकहरूमा प्रयोग गर्ने ।

चरण २: स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण

यस चरणमा ६ वटा कार्यहरु संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२.१ नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट बजेट सीमा र मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने 

नेपाल सरकार एवम् प्रदेश सरकारबाट राजस्व तथा रोयल्टी बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त हुनसक्ने स्रोतको विवरण प्राप्त गर्नुपर्नेछ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट सीमा र मार्गदर्शन फागुन मसान्तभित्र र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट सीमा र मार्गदर्शन चैत मसान्तभित्र प्राप्त हुनुपर्दछ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुनेबजेट सीमा सुत्रमार्फत प्राप्त हुनेछ । नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट निर्धारित समयमा बजेट सीमा प्राप्त नभएमा पुस महिनामा अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेको विवरणलाई नै आधार लिन सकिनेछ ।

२.२ पूर्व बजेट छलफल गर्ने

गाउँ÷नगरपालिकामा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, उपभोक्ता समिति, सहकारी संस्था लगायत सामाजिक सङ्घ÷संस्थाहरूसँग पूर्वबजेट छलफल गरी सङ्घ÷संस्थाको बजेट तथा कार्यक्रम स्थानीय सरकारको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गराउने प्रक्रिया निर्धारण गरिनेछ । यस्तो छलफलको नेतृत्व अध्यक्ष वा प्रमुखले चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

२.३ आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सभामा पेश गर्ने

बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले आवधिक योजना, विषयगत क्षेत्रगत रणनीतिक योजना, मध्यमकालीन खर्चसंरचना र लगानीको प्राथमिकताको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्नुपर्नेछ । यसले स्थानीय तहको विषय क्षेत्रगत बजेट सीमा तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्न मार्गदर्शन गर्नेछ । 

नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्दा संविधान तथा प्रचलित कानून, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त मार्गदर्शन समेतको आधारमा गाउँ÷नगरपालिकाको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण र समष्टिगत विकासलाई केन्द्रित गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको खाका तयार पारेर उपलब्ध गराएको छ ।

२.४ कुल बजेट अनुमान तथा सीमा निर्धारण गर्ने

आन्तरिक आय, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी, वित्तीय हस्तान्तरण एवम् प्रदेश सरकारसँग बाँडफाँट भई प्राप्त हुने रकम र वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त हुन सक्ने स्रोत, अन्य अनुदान, एवं जनसहभागिता र आन्तरिक ऋणको विवरणको आधारमा पुस महिनामा गरिएको स्रोत अनुमानलाई अद्यावधिक गरी कुल स्रोतको अनुमान गर्नुपर्दछ । आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेट रकम अनुमान गरेपछि आवश्यक प्रशासनिक तथा कार्यालय सञ्चालन खर्च छुट्याई बाँकी रकमबाट विकास कार्यक्रमका लागि बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्दछ । यसरी प्रशासनिक खर्चका लागि बजेट सीमा निर्धारण गर्दा राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम र आन्तरिक आयको रकमभन्दा बढी नहुने गरी गर्नुपर्दछ । विकास कार्यक्रम अन्तर्गत चालु तथा पुँजीगत दुबैतर्फको बजेट समावेश हुनुपर्दछ ।

कुल बजेट सीमाबाट प्रशासनिक तथा कार्यालय सञ्चालन खर्च घटाई बाँकी रकमबाट देहायको प्राथमिकताको आधारमा बजेट घटाई बाँकी रकमको मात्र विषय क्षेत्रगत बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्दछ:

(क) गाउँ/नगर गौरवका आयोजना÷कार्यक्रमको लागि आवश्यक रकम ।

(ख) समपूरक अनुदानबाट सञ्चालन हुने योजनाको लागि आवश्यक रकम ।

(ग) सशर्त अनुदानबाट सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमको लागि तोकिएको रकम ।

(घ) दिगोविकासका लक्ष्य लगायत राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको लागि आवश्यक रकम ।

(ङ) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम गाउँ/नगरपालिका आफैले सञ्चालन गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कार्यका लागि आवश्यक रकम ।

विषय क्षेत्रगत बजेट सीमा निर्धारण गर्दा गाउँ/नगरपालिकाको दीर्घकालीन सोच, आवधिक तथा विषय क्षेत्रगत रणनीतिक/गुरुयोजनाको लक्ष्य, उद्देश्य र प्राथमिकता बमोजिम उच्च प्राथमिकतामा रहेका विषय क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा बढी बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

विषय क्षेत्रगत बजेट सीमा निर्धारण पश्चात् खर्चगर्ने एकाइ (महाशाखा/शाखा र वडा) अनुसार बजेटको सीमा निर्धारण गर्नुपर्दछ । यसरी बजेट सीमा निर्धारण गर्दा विषय क्षेत्रगत आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि आवश्यक रकम छुट्याई बाँकी रकम वडाभित्रका स–साना र वडाबासीका दैनिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको लागि वडागत सीमा निर्धारण गर्नुपर्दछ । 

वडागत बजेटको सीमा निर्धारण गर्दा जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकासको अवस्था, पूर्वाधार विकासको अवस्था, राजस्व परिचालनको अवस्था र लागत सहभागिताको अवस्था जस्ता विषयलाई आधार लिनुपर्दछ । बजेट सीमा निर्धारणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले ढाचा नै बनाएर दिएको छ ।

२.५ बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गर्ने

आवधिक योजना, विषय क्षेत्रगत रणनीति तथा गुरुयोजनाको लक्ष्य, उद्देश्य र प्राथमिकता, स्थानीय आवश्यकता, विषयगत क्षेत्र बजेटको सीमा, नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकताको आधारमा वडास्तरीय तथा विषय क्षेत्रगत आयोजना÷कार्यक्रम छनौटका लागि देहायको विषयमा स्पष्टता आउने गरी बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गर्नुपर्नेछ ।

–महाशाखा/शाखा र वडा कार्यालयलेकुन कुन विषय क्षेत्र÷उपक्षेत्रका आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्नुपर्ने हो ? 

–    विषयगत बजेट सीमाकोपालना कसरी गर्नेतथा वडास्तरमा विषय क्षेत्रगत सीमा गर्नुपर्ने वा नपर्ने र कुन कुन विषय क्षेत्रमा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्ने हो ? 

–    गाउँ/नगरपालिकाको विशेष प्राथमिकतामा परेको विषय क्षेत्र÷उपक्षेत्र वा क्रमागत कार्यक्रम तथा आयोजनालाई बजेट सुनिश्चित (एयरमार्क) गर्नुपर्नेवा नपर्ने ?

–    बढीमा कति र न्यूनतम कति लागतसम्मका आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्ने हो ? 

–    कस्ता आयोजना तथा कार्यक्रम खर्च चालु बजेटबाट र कस्ता योजना तथा कार्यक्रम खर्च पुँजीगत बजेटबाट छनौट गर्नुपर्ने हो ?

–    प्राथमिकता निर्धारणका आधार, विधि तथा प्रक्रिया केके हुन् ?

–    प्राथमिकता निर्धारण गरेपछि कुन ढाँचामा आयोजना तथा कार्यक्रम कहिलेसम्म पेश गर्नुपर्ने हो ?

यस प्रकार तयार गरिएको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएपश्चात् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बजेट सीमासहित विषयगत महाशाखा/शाखा र वडा कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनको ढाँचा राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको हुन्छ ।

२.६ प्राथमिकता निर्धारणको आधार, मापदण्ड र विधि तयार गर्ने

आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारणका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएका आधारहरूका साथै दीगो विकास लक्ष्य र क्षेत्रगत आधारहरू समेत थप गर्न सकिने छ । आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारणका लागि भार (वेटेज) विधिलगायत एक वा एकभन्दा बढी विधिहरूको प्रयोग गर्न सकिनेछ । उपरोक्त विधिहरूमध्ये भार विधिको प्रयोग गर्न प्राथमिकता दिनुपर्दछ । प्राथमिकता निर्धारणका आधार र विधि योजना आयोगले उपलब्ध गराएको हुन्छ ।

चरण ३ : बस्ती तहमा योजना छनौट

यस चरण अन्तर्गत विषेश गरेर दुइटा कार्य पर्दछन् । र, तपाईहरुका योजना स्थानीय सरकारका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने चरण पनि यही नै हो ।

३.१ बस्ती/टोल बैठकको कार्यतालिका तयारी र जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने

वडा समितिले वडामा रहेका सवै बस्तीहरूको सूची तयार गर्नुपर्दछ । समितिले आफ्नो वडामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यलाई विभिन्न बस्ती वा टोलको योजना तर्जुमा कार्यमा सहजीकरण गर्न संयोजन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्नेछ । सूचीअनुसारका हरेक बस्तीमा योजना छनौट बैठक आयोजना गर्न सम्भव भएसम्म सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा बोलाउने गरी भेलाको कार्यतालिका तयार गर्नुपर्दछ । 

वडा समितिले वडाभित्रका बस्तीहरूमा योजना तर्जुमाको लागि बैठक हुने दिन, मिति र समय कम्तिमा ३ दिन अगावै सार्वजनिक सूचना मार्फत जानकारी गराउनु पर्नेछ । बैठकको कार्यतालिका अनुसार बस्ती÷टोलस्तरमा योजना छनौट बैठकको छलफलमा आएका विषयवस्तु टिपोट गर्ने कर्मचारी वा कर्मचारी उपलब्ध नभएमा सहजकर्ताको समेत व्यवस्था गर्नुपर्दछ । बस्ती÷टोलस्तरमा योजना तर्जुमा सम्बन्धमा छलफल गर्दा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, बालबालिका, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलन जस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिई सहजीकरण गर्नुपर्दछ ।

३.२ बस्ती/टोलस्तरमा आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरी वडा समितिमा पेश गर्ने

बस्ती/टोलस्तरको बैठकबाट आवश्यकता पहिचान र प्राथमिकता निर्धारण गरी बस्ती/टोलस्तरका आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्नुपर्नेछ । बस्ती/टोलस्तरमा आवश्यकता पहिचान तथा आयोजना र कार्यक्रम छनौट गर्दा ‘कोही पनि नछुटुन् र कोही पनि पछाडि नपरुन्’को अवधारणा अनुसार सो बस्तीभित्रका सवै वर्ग र समुदाय (महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पङ्ख्यक, सिमान्तकृत, युवा, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङख्यक, आदि) को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

बस्ती/टोलस्तरमा हुने योजना तर्जुमा प्रक्रियामा टोल वा बस्तीभित्रका क्रियाशील सामुदायिक संस्थाहरू (टोल विकास संस्था, आमा समूह, बाल क्लव वा सञ्जाल, युवा क्लव, नागरिक सचेतना केन्द्र, विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट गठन भएका समूह आदि) लाई पनि सहभागी गराउनु पर्दछ । 

बस्तीमा योजना छनौट गर्दा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने एवम् विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्न सहजीकरण र प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । बस्ती/टोल तहको छलफलबाट टिपोट तथा छनौट भएका आयोजना तथा कार्यक्रमको अभिलेख तयार गरी संयोजकले निर्धारित ढाँचामा वडा समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ । 

बस्ती÷टोल तहमा योजना छनौट गर्ने र वडा समितिमा पेश गर्ने विवरण फाराम राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारी स्थानीय तहहरुलाई उपलब्ध गराएको हुन्छ ।

चरण ४ : वडास्तरमा प्राथमिकता निर्धारण तथा छनौट

यस चरण अन्तर्गत विशेष गरेर दुइटा कार्य पर्दछन् । र, तपाईंको टोल छिमेकका योजना स्थानीय सरकारको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रममा समावेश हुने चरण यो पनि प्रमुखमध्येको हो ।

४.१ बस्ती/टोलस्तरबाट प्राप्त आयोजना/कार्यक्रम विषय क्षेत्रअनुसार सूची तयार गर्ने

बस्ती/टोलस्तरबाट प्राप्त आयोजना/कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी विषयक्षेत्र अनुसार छुट्याई निर्धारित ढाँचामा सूचीकृत गर्नुपर्दछ । यस प्रकारको आयोजनाको सूचीमा वडा समितिले पहिचान गरेका वडास्तरीय आयोजनाहरू समेत समावेश गरी प्राथमिकता निर्धारणका लागि वडा समितिको बैठकमा पेश गर्नुपर्दछ । यसरी सूची पेश गर्दा प्राथमिकता समेत निर्धारण गरी पेश गर्दा छलफलका लागि आधार उपलब्ध हुन सक्दछ ।

४.२ वडा तहमा आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण तथा छनौट गर्ने

यस प्रकार छनोट भएका आयोजना तथा कार्यक्रमको सूचीबाट वडा समितिले कार्यपालिकाबाट उपलब्ध आयोजना प्राथमिकता निर्धारणका आधारहरू तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शनको आधारमा आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्नुपर्दछ । वडा समितिले आयोजना/कार्यक्रमको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्दा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले तोकेको आधार तथा विधि बमोजिम गर्नुपर्नेछ । 

आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारणको आधार, विधि तथा ढाँचा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारी स्थानीय तहलाई दिएको हुन्छ ।

वडा समितिले बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शनको आधारमा वडालाई प्राप्त बजेट सीमाभित्र रही वडा मार्फत्सञ्चालन हुने प्राथमिकताक्रममा रहेका आयोजना/कार्यक्रमको विवरण तयार गर्नुपर्दछ । वडा समितिले कार्यपालिकामा पेश गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको विवरणको ढाँचा पनि योजना आयोगले उपलब्ध गराएको हुन्छ ।

वडास्तरको बजेट सीमाभित्र रही वडा समितिले पारित गरेको आयोजना तथा कार्यक्रमलाई दोहोरो नपर्ने भएमा त्यसैलाई बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले अन्तिम रूप दिन उपयुक्त हुन्छ । यसका साथै वडा समितिले दुई वा सोभन्दा बढी वडा समेटिने महत्वपूर्ण आयोजना/कार्यक्रमहरू तथा वडास्तरीय बजेट सीमाले नपुग्ने आयोजनाहरू समावेश गर्नुपर्ने भएमा औचित्य खुलाई छुट्टैसूची तयार गरी कार्यपालिकामा पठाउन सकिनेछ । 

चरण ५ः बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा

यस चरण अन्तर्गत ८ वटा कार्यहरू पर्दछन् ।

५.१ विषयगत क्षेत्र आयोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने

विषयगत महाशाखा, शाखा तथा एकाइले प्राप्त बजेटसीमा तथा मार्गदर्शन अनुसार विषयगत आयोजना/कार्यक्रमको सूची तयार गर्नुपर्दछ । यसरी सूची तयार गर्दा, आवधिक योजना, आयोजना बैङ्क, चालु आर्थिक वर्षकाे मध्यमकालीन खर्चसंरचना र वडा समिति लगायत विभिन्न स्रोतहरूबाट प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई आधार लिनुपर्दछ । सूचीमा समावेश आयोजना तथा कार्यक्रमलाई महाशाखा/शाखा/एकाइले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले तपार पारेको ढाँचामा सम्बन्धित विषयगत समितिमा पेश गर्नुपर्दछ ।

गाउँ/नगरस्तरीय विषयगत आयोजनाको सूची

गाउँ/नगरस्तरीय विषयगत क्षेत्र आयोजना÷कार्यक्रमहरुको सूची तयार गर्दा देहायका श्रोतलाई आधार लिनुपर्दछः

–    गाउँ÷नगरपालिकाका गौरवका संभाव्य आयोजना÷कार्यक्रमहरू ।

–    आवधिक तथा विषयगत गुरुयोजनामा समावेश आयोजना तथा कार्यक्रमहरू ।

–    आयोजना बैङ्क तथा मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू ।

–    सशर्त र समपूरक अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन हुनेआयोजना तथा कार्यक्रमहरू ।

–    वडा समितिबाट छुट्टै सूचीको रूपमा प्राप्त भएका आयोजना तथा कार्यक्रम आदि ।

५.२ गैसस र अन्य सङ्घ/संस्थाबाट योजना तथा बजेट सङ्कलन गर्ने

गाउँ/नगरपालिका क्षेत्रभित्र कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, उपभोक्ता समिति, सहकारी, अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सङ्घ/संस्थाबाट आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू निर्धारित वा आ–आफ्नो ढाँचामा जेष्ठ १० गतेभित्र कार्यपालिकामा पेश गर्नुपर्दछ । यसरी पेश भएका आयोजना तथा कार्यक्रमको विषयमा छलफल गर्न बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले बैठक बोलाउन सक्नेछ ।

५.३ विषयगत समितिहरूमा छलफल र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने

विषयगत महाशाखा÷शाखा÷एकाइबाट प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रमलाई विषयगत समितिहरूमा छलफल गरी विषय क्षेत्र अनुसार पुनः प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ । विषयगत समितिहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई स्थानीय तहको आवधिक योजना, क्षेत्रगत रणनीतिहरू, आयोजना प्राथमिकता निर्धारणका आधार तथा मार्गदर्शन बमोजिम प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

५.४ वार्षिक विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने

बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले विषयगत समितिहरूबाट प्राथमिकताक्रम निर्धारणसहित पेश भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा दोहोरो नपर्ने तथा बजेट सीमाभित्र रहेका र मार्गदर्शन अनुसार हुने देहायमा उल्लिखित आधारहरू हेरी वार्षिक विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्नुपर्दछ । 

(क) स्थानीय तहको आवधिक योजनाको सोंच, लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीति अनुसारको आयोजना तथा कार्यक्रम ।

(ख) स्थानीय तहको आयोजना बैङ्क तथा मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश भएका, सम्भावना अध्ययन तथा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भई लागत यकिन भएका आयोजना तथा कार्यक्रम ।

(ग) विषयगत समितिबाट प्राथमिकताक्रम निर्धारण भई नआएका तर गाउँ/नगरस्तरका महत्वपूर्ण आयोजनाहरू छनौट गर्नुपर्ने भएमा स्पष्ट आधार र औचित्य समेतको आधारमा बजेटको सुनिश्चितता हुनेगरी प्रस्ताव भएका आयोजना तथा कार्यक्रम ।

(घ) स्थानीय तहको स्रोत साधनले मात्र आयोजना सम्पन्न गर्न संभव नभएका तर स्थानीय तहका लागि अत्यावश्यक र तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई समपूरक तथा विशेष अनुदानबाट सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्ताव भएका आयोजना तथा कार्यक्रम ।

(ङ) आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति र कार्यतालिका अनुरूप आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने बजेट सुनिश्चित भएका बहुवर्षीय आयोजनाहरू ।

(च) दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरणका लागि आवश्यक आयोजना तथा कार्यक्रम ।

(छ) समावेशीकरण, वातावरण व्यवस्थापन, विपद्जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, बालमैत्री तथा वातावरणमैत्री कार्यहरू, सुशासन र सदाचार प्रवद्र्धन जस्ता साझा विषयलाईसम्बोधन गर्नेआयोजना तथा कार्यक्रम ।

५.५ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा विकास साझेदारको कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी समावेश गर्ने

गाउँ/नगरपालिकामा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, उपभोक्ता समिति एवम् विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त बजेट तथा कार्यक्रम माथि छलफल गरी दोहोरो नहुने तथा सम्बन्धित निकाय/संस्थाबाट सञ्चालन हुने गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्तावमा समावेश गराउनु पर्दछ । यसरी कार्यक्रम समावेश गर्दा निर्धारित वा उपलब्ध ढाँचामा तयार गर्न सकिनेछ ।

५.६ बजेट (राजस्व, व्यय र वित्तीय व्यवस्था) को प्रस्ताव तयार गर्ने

वार्षिक कार्यक्रम तथा आयोजनालाई अन्तिम रूप दिएपछि सोको लागि आवश्यक व्यय अनुमान सम्बन्धित शीर्षकमा समावेश गर्नुपर्दछ । यस चरणमा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले गरेको राजस्व तथा व्यय प्रक्षेपणलाई अद्यावधिक गरी आगामी वर्षका लागि आय, व्यय तथा वित्तीय व्यवस्था बजेट तयार गर्नुपर्दछ । 

५.७ आर्थिक विधेयक तथा विनियोजन विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने

बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले विनियोजन विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नुपर्नेछ । राजस्व परामर्श समितिले आर्थिक विधेकयको मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने छ । नेपाल सरकारलेउ पलब्ध गराएको नमूना कानून बमोजिम आर्थिक विधेयक तथा विनियोजन विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने छ ।

५.८ वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेटको एकीकृत मस्यौदाको प्रस्ताव तयार गर्ने

माथि उल्लिखित ५.१ देखि ५.७ सम्मका कार्यहरू सम्पन्न भएपछि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरूलाई एकीकृत गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरी असार ५ गतेभित्र अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत् कार्यपालिकामा पेश गर्नुपर्दछ । यसरी पेश गर्ने वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको एकीकृत मस्यौदामा चालु वर्षको समीक्षा विवरण समेत तयार गरी समावेश गर्नुपर्दछ । मस्यौदामा समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तु देहायमा उल्लेख भए बमोजिम हुनुपर्नेछ ।

(क) चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा विवरण ।

(ख) नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य ।

(ग) आय, व्यय तथा वित्तीय व्यवस्था बजेट ।

(घ) गैसस तथा अन्य संघ/संस्थाको कार्यक्रम ।

(ङ) मध्यमकालीन खर्च संरचना ।

(च) वार्षिक विकास कार्यक्रम ।

(छ) आर्थिक विधेयक ।

(ज) विनियोजन विधेयक ।

एकीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको मस्यौदा प्रस्तावमा समावेश हुनुपर्ने विषय

–    नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य 

–    आय, व्यय तथा वित्तीय व्यवस्था बजेट 

–    गैसस तथा अन्य सङ्घ/संस्थाका कार्यक्रम 

–    मध्यमकालीन खर्चसंरचना 

–    वार्षिक विकास कार्यक्रम 

–    आर्थिक विधेयक

चरण ६ : कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति

यस चरण अन्तर्गतका दुइटा कार्य पर्दछन् ।

६.१ बजेट वक्तव्य, आर्थिक एवम् विनियोजन विधेयक तथा राजस्व, व्यय र वित्तीय व्यवस्थाको अनुमान र वार्षिक कार्यक्रम कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गर्ने

बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले तयार गरी पेश गरेको बजेट वक्तव्य, राजस्व, व्यय र वित्तीय व्यवस्था बजेट, मध्यमकालीन खर्च संरचना, वार्षिक विकास कार्यक्रम, आर्थिक तथा विनियोजन विधेयक सम्बन्धी दस्तावेज सहितको एकीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव अध्यक्ष वा प्रमुखले कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गर्नुपर्ने छ । कार्यपालिका बैठकमा बजेट वक्तव्य, राजस्व, व्यय तथा वित्तीय व्यवस्था बजेट, मध्यमकालीन खर्च संरचना, वार्षिक विकास कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधयेकलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा पेश तथा दफावार छलफल गरी स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।

६.२ बजेट तथा कार्यक्रमको एकीकृत प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गर्ने

बजेट वक्तव्य, आर्थिक एवम् विनियोजन विधेयक, राजस्व, व्यय र वित्तीय व्यवस्थाको अनुमान (वार्षिक बजेट) र वार्षिक विकास कार्यक्रमको एकीकृत प्रस्ताव कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी असार १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्नेछ ।

चरण ७ : स्थानीय सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति

यस चरण अन्तर्गत ३ वटा कार्यहरु पर्दछन् ।

७.१ बजेट व्यक्तव्य, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक तथा बजेट अनुमान पारित गर्ने

कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको बजेट तथा कार्यक्रमसंँग सम्बन्धित सबै दस्तावेजहरू (वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक) उपाध्यक्ष/उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले असार १० गतेभित्र स्वीकृतिका लागि सभामा पेश गर्नुपर्ने छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट (राजस्व र व्ययको अनुमान) तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम र सोसँग सम्बन्धित दस्तावेज सभामा पेश भएको १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गर्नेगरी कार्यतालिका बनाउनु पर्नेछ । सभाले दफावार छलफल पश्चात् बजेट पारित गर्न वा सुझावसहित कार्यपालिकामा फिर्ता पठाउन सक्दछ ।

सुझाव सहित फिर्ता प्राप्त भएको बजेट उपर कार्यपालिकाले पुनर्विचार गरी आवश्यक परिमार्जन सहित वा परिमार्जन गर्नुपर्ने नदेखिएमा कारणसहित सभामा ५ दिनभित्र पुनः पेश गर्नुपर्ने छ । सभाले असार मसान्तसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, कार्यक्रम तथा सोसँग सम्बन्धित विधेयकहरू स्वीकृत गर्नुपर्ने छ ।

७.२ आर्थिक ऐन तथा विनियोजन ऐन राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने

सभाबाट पारित ऐनहरू अध्यक्ष/प्रमुखद्वारा प्रमाणीकरण गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्दछ । आर्थिक ऐन तथा विनियोजन ऐन असार मसान्तसम्म प्रकाशन गरिसक्नु पर्दछ ।

७.३ बजेट पुस्तिका तयारी तथा छपाइ गर्ने

सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएपश्चात् कार्यपालिकाले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम साउन १५ गतेभित्र वा यथाशिघ्र प्रकाशन गर्नु पर्दछ । वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिकाको ढाँचा राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेअनुसार हुनु पर्नेछ ।