काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तर्जुमाका लागि ‘वित्तीय व्यवस्थापन’, ‘पूर्वाधार विकास’ र ‘सेवा प्रवाह’ क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला अधिकारी तथा विज्ञहरुबाट पृष्ठपोषण लिएको छ । शनिबार ‘नीति संवाद’ कार्यक्रम आयोजना गर्दै विषयगत विज्ञबाट प्रस्तुतिकरण, सामुहिक एवं अन्तरक्रियात्मक छलफलबाट पृष्ठपोषण लिएको हो । 

महानगरपालिकाले तर्जुमा गर्ने नीति, योजना तथा कार्यक्रमलाई सहभागितामूलक, जवाफदेही, उत्तरदायी, लैङ्गिक एवं सामाजिक समावेशीकरणयुक्त बनाउन क्षेत्रगत पृष्ठपोषण लिने क्रममा आजको कार्यक्रम आयोजना गरिएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले जानकारी दिए ।

‘विगत फिर्ता गराउन सकिँदैन । त्यसबेला गरिएका केही काम सुधार गर्न सकिन्छ । भविष्यलाई भने पूर्ण योजनावद्ध बनाएर त्रुटि र कमजोरी हटाउन सकिन्छ । संघीय नेपालको केन्द्रीय राजधानी सहर व्यवस्थापन गर्न देखिएका चुनौतीलाई मिलेर सामना गर्ने हो भने महसुस योग्य परिणाम ल्याउन सकिन्छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारले भने ।

उनले सुलभ फार्मेसीबाट सुपथ औषधि उपलब्ध गराउने योजना कार्यान्वयन चरणमा लगिएको बताउँदै सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि लगानी र कार्यक्रम बढाइएको बताए ।

सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारीले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नहुँदा पुँजीगत बजेट खर्च कम भएको बताए ।

‘नीति थियो । योजना थियो । बजेट थियो । यी सबै भएर पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) थिएन । यसकारण समयमा काम हुन सकेको थिएन । अहिले हामीले आगामी वर्ष कार्यान्वयनमा जाने योजनाहरुमध्ये करिब ८० प्रतिशत योजनाको डिपीआर बनाइसकेका छौँ,’ डा. राजभण्डारीले भने ।

विगत बर्षहरुमा योजना कार्यान्वयन पूर्व गर्नुपर्ने काममा ध्यान नभएकोले समयमा काम हुन नसकेको उनको दाबी छ ।

संवादको थालनीमा महानगरपालिको राजस्व अवस्था र महानगरपालिकाका प्राथमिक योजनाका विषयमा राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।  काफ्लेका अनुसार महानगरपालिकाको आम्दानीमा आन्तरिक आयको ५६ प्रतिशत आन्तरिक आयको योगदान छ । यस्तै विभाज्य कोषमा महानगरपालिकाकै ठूलो योगदान छ । टुक्रे योजनाले खर्च कम भएको, जनशक्ति धेरै परिचालन भएको र नतिजा कम भएको उनको भनाइ थियो । यस्ता योजनाहरु संघ र प्रदेशबाट पनि थपिने गरेको काफ्लेले बताए ।

प्रशासन विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले चालु आर्थिक बर्षमा कार्यान्वयन गरिएका उपलब्धीका विषयमा जानकारी गराए । पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासमा महानगरपालिकाको समान प्राथमिकता छ । 

‘सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी भर्नाको चाप बढेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको छ । महानगरपालिकाले आफ्ना आवश्यकता पूरा गराउनेमा आमसर्वसाधारणमा विश्वास जागृत भएको छ,’ अधिकारीले भने ।

विज्ञहरुका बीचको पहिलो छलफल वित्तीय व्यवस्थापन विषयमा भएको थियो । सत्रलाई पूर्वसचिव डा. गोपीकृष्ण खनालको सहजीकरण गरेका थिए । त्यस सत्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. शिवराज अधिकारीले करदातालाई सेवा प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्ने नीति निर्माणका लागि सुझाव दिए । पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले करको दर तय गर्दा आधार विश्लेषण गर्न सुझाव दिए भने पूर्वसचिव कृष्णराज बिसीले सम्पत्ति धेरै भएका तर आयमा कमजोर वर्ग सहरमा धेरै भएकाले यस्ता वर्गलाई करमा राहत दिनुपर्ने सुझाव दिए । च्याम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले काठमाडौँ महानगरपालिकाले राजस्व र खर्च वृद्धि गर्न अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिका विषयमा सुझाव दिए ।

कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव किशोर थापाले, पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहविज्ञ छलफल सञ्चालन गरेका थिए । सत्रमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सहरी यातायात, फोहरमैला व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन, दमकल सञ्चालन जस्ता क्षेत्रमा संयुक्त सेवा सञ्चालन गर्न सकिने बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको नियमावली किन जारी भएन भन्ने सवालको जवाफमा पौडेलले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई स्थानीय सेवाको मानकका रुपमा स्वीकार गरेर स्थानीय सरकारहरु आफैँले ऐन बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

स्थानीय सरकारले, संघ सरकारबाट कति अधिकार पाइने हो भनेर बाटो हेरेर बस्नुको सट्टा संविधानले दिएका एकल अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न सक्ने कानुन आफ्नै सभाबाट तर्जुमा गरेर सेवा दिनु पर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव उदयराज सापकोटाले बताए ।

सानासाना काम गर्न प्रदेश सरकारले डिभिजन कार्यालय स्थापना गरेका छन् । यी काम स्थानीय सरकार आफैँले गर्न सक्छन् । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न प्रदेश र संघ सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । सम्पदाविज्ञ प्राडा सुदर्शनराज तिवारीले काठमाडौँलाई विश्व सम्पदा क्षेत्रसहितको वृहत पहिचानयुक्त बनाउन सकिने बताए ।

‘यमरी पुन्हिका दिन यमरी खान्छौँ तर धान फल्दैन । हरेक जात्रा र संस्कार पानीसँग जोडिएका छन् । पानी वग्ने मुहान नासिए । पोखरी र ढुङ्गेधारा सकिए । सहरी सभ्यता र आधुनिक सुविधाका लागि यस्ता पक्षका कार्यक्रमलाई महानगरपालिकाले नीतिमा प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ तिवारीले भने ।

कार्यक्रमका सहजकर्ता पूर्वसचिव थापाले, काठमाडौँले देवता, पितृ र नागरिकलाई सहज हुने गरी नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सुझाव दिए । ट्राफिक समस्या सुधार योजना र व्यवस्थित आवासीय कोलोनीमा प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम नीतिमा समेट्न थापाको सुझाव छ । 

यसरी धारणा प्राप्त भएपछि सहरी योजना आयोगका सदस्य इञ्जिनियर शैलेन्द्र झाले, देवता, पितृ र नागरिकलाई हेरेर नपुग्ने अवस्थाको चित्रण गर्दै भावी सन्ततिलाई कस्तो सहर दिने, कस्मोपोलिटन सिटीको स्वरुपलाई पूर्वानुमान गर्नुपर्ने अवस्थालाई हेरेर सुझावको अपेक्षा गरिएको बताए ।

फोहरमैला व्यवस्थापन संघका अध्यक्ष धनप्रसाद आचार्यले फोहर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको सहभागिताप्रतिको दृष्टिकोण आउनुपर्ने धारणा राखे । ढुवानी व्यवसायी महासंघका महासचिव पुष्प श्रेष्ठले, ढुवानीका साधनको व्यवस्थापनमा महानगरपालिकाले नीतिमा उल्लेख गर्ने अपेक्षा गरे ।

छलफलमा सहकारी विभागका प्रमुख बलराम त्रिपाठीले वडालाई सेवा वितरण केन्द्रका रुपमा राखेर मात्र कसरी संघीयताको मर्म कायम हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै संघीय सरकारले दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । स्वास्थ्य विभागका निमित्त प्रमुख सुजिना महर्जनले, स्वास्थ्य क्षेत्रको सन्तुलित सेवाका लागि विज्ञहरुबाट सुझावको अपेक्षा गरिन् ।