काठमाडौँ । संघीय सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नै पर्ने हुन्छ । बजेट सार्वजनिक गर्नकै लागि आगामी मंगलबार दिउसो १ बजेका लागि संसदको दुबै सदनको बैठक बोलाइएको छ ।

विगत २ वर्षदेखि अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदा सरकारका काम कारवाही प्रभावित भएका छन् । अनिवार्य दायित्व अन्तरगत सरकारले सावाँ तथा व्याज भुक्तानी र चालु खर्चका लागि बजेटको व्यवस्था गरे पनि पुँजीगत बजेट भने कटौतिमा पर्ने गरेको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अन्तिम गृहकार्यमा रहेको संघीय सरकारलाई चालु खर्च अन्तरगत पर्ने कर्मचारीको तलब बढाउनु पर्ने दबाब बढेको छ । 

किन दबाब ?

सरकारले २०७९ सालको जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाउने भनेको थियो । तर, यसको कार्यान्वयन गर्ने समयमा अर्थमन्त्रालयले माथिल्लो पदका निजामती कर्मचारीको तलब २३ प्रतिशतसम्मले बढाइदियो । यसमा ‘समान पदका कर्मचारीको तलब समान नभएको’ तर्क गरियो ।

सरकारले यसरी माथिल्लो पदका निजामती कर्मचारीको तलब धेरै बढाएपछि तल्लो पदका कर्मचारी आन्दोलित भए । कर्मचारीको आन्दोलनले उग्ररुप लिएपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तलबमान निर्धारणका लागि समिति गठन गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।

उच्चस्तरीय अध्ययन आयोग

तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्माको आश्वासन अनुसार सरकारले २०७९ भदौ ६ गते पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय उच्चस्तरीय अध्ययन आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्यो । आयोगलाई निजामती कर्मचारीहरुको तलबमान अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइयो । 

आयोगका सदस्यहरुमा पूर्वसचिव विमल वाग्ले र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डे सदस्य थिए । पाण्डे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पनि हुन् ।

आयोगले २०७९ फागुन २० गते शनिवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिबेदन बुझाएको थियो । 

के छ प्रतिवेदनमा ?

प्रतिवेदनमा कर्मचारीको तलब बढाउनु पर्छ भनिएको छ । प्रतिवेदनले तलबका सम्बन्धमा मुख्यगरी ४ वटा विषयलाई समेटेको छ । ती हुन्– मर्यादाक्रम अनुसारको तलब, तलब बढाउने मापदण्ड, खर्च घटाउने सुझाव र आम्दानी वृद्धिका उपाय ।

आयोगले तलब निर्धारण गर्दा २ विषयलाई ध्यान दिन सुझाव दिएको छ । पहिलो, छिमेकी देशको तुलनामा नेपालका कर्मचारीले कति तलब पाउँछन् भन्ने । र, दोस्रो– अहिले दिइएको तलबले न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने ।

यी दुबै विषय हेर्दा अवस्था कमजोर देखिएकोले तलब बढाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ । छिमेकी देशकोभन्दा नेपालका कर्मचारीको तलब कम रहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पारिवारिक बजेट सर्वेक्षणमा एक परिवारका लागि चाहिने भनिएकोभन्दा कम तलब भएकोले बढाउन भनिएको हो ।

अहिले निजामती सेवाको सबैभन्दा तल्लो पद कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब २६ हजार रुपैयाँ छ । यसलाई बढाएर कम्तिमा पनि ३४ हजार रुपैयाँ पुर्याउनै पर्ने आयोगको सुझाव छ । एउटा परिवारमा औसतमा ४ जना सदस्य हुने र सो परिवारलाई मासिक न्यूनतम ३४ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भएकोले निजामती कर्मचारीको सबैभन्दा तल्लो पदका कर्मचारीको मासिक तलब ३४ हजार रुपैयाँ हुनै पर्ने आयोगले भनेको थियो । आयोगले प्रतिबेदन बुझाएको पनि १ वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ ।

सचिवको तलब मासिक १ लाख ७० हजार

आयोगले माथिल्लो र तल्लो तहको पदको तलबमानको अन्तर पनि सुझाएको छ । जसमा माथिल्लो र तल्लो तहको तलबमान अन्तर १ः५ बनाउनुपर्ने भनिएको छ । अहिले यस्तो अन्तर १ः३ः०४ मा छ । आयोगले यो अनुपातलाई क्रमशः वृद्धि गर्दै दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको औसत अनुपात १ः७ः३ पुर्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सुझाव अनुसार पहिलो चरणमा १ः३ः५, दोस्रो चरणमा १ः४ः०, तेस्रो चरणमा १ः४ः५ र चौथो चरणमा १ः५ पुर्याउन भनिएको छ ।

आयोगले निजामती सेवाको सबैभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीको मासिक तलब ३४ हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने भनेको छ भने कर्मचारीको तलब अन्तर १ः५ हुनुपर्ने भनेको छ । यसरी हेर्दा निजामती सेवाको कर्मचारीको सबैभन्दा कम तलब मासिक ३४ हजार रुपैयाँ र सबैभन्दा माथिल्लो पद (सचिव) को मासिक तलब १ लाख ७० हजार रुपैयाँ हुनेछ ।

‘पैसा छैन’ बहानालाई के भन्यो आयोगले ?

विकास आयोजना माग्न जाने जनता र तलब बढाउन अनुरोध गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई अर्थमन्त्रालयको एउटै जवाफ हुने गर्छ– पैसै छैन, स्रोत भए पो दिनु– तलब बढाउनु ।

पौडेल आयोगले सरकारलाई ‘स्रोत छैन’ भन्ने मन्त्र जपेर मात्रै समस्याको समाधान नहुने भनेको छ । सरकारले आयोगलाई ‘तलब बढाउन सिफारिस गरेमा राज्यको स्रोत, साधन र क्षमता पनि हेर्नु’ भनेको थियो । सरकारको यही शर्तप्रति इंगित गर्दै आयोगले ‘स्रोत साधन छैन भनेर चुप लागेर बस्न नहुने’ सुझाव दिएको हो ।

आयोगले अध्ययनका क्रममा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल पनि गरेको थियो । सो छलफलपछि आयोगले सरकारलाई क्षमता बढाउन सुुझाव दिएको थियो । 

कर्मचारीको न्यूनमत आवश्यक परिपूर्ति नभए राज्यले उनीहरुबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै आयोगले आफूसँग स्रोत छैन भनेर खुम्चिएर बस्न नमिल्ने र राज्यको क्षमता बढाउनु पर्ने भनेको थियो ।

यसपालि बढ्छ त तलब ?

सरकारले पौडेल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ । २०७९ फागुन अन्तिममा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यन्वयन सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

चैत १ गते मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी संचार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले यस्तो जानकारी दिएकी थिइन् ।

पौडेल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जानु भनेको कर्मचारीको तलब १ः५ हुनु पनि हो र निजामती सेवाको सबैभन्दा कम तलब मासिक ३४ हजार रुपैयाँ हुनु पनि हो । योवाहेक आयोगको सिफारिस अनुसार मर्यादाक्रम अनुसारको तलब वितरण, कर्मचारी कटौती पनि हुन हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अश्विन कुमार पोखरेल पौडेल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अहिले प्रमुख विषय रहेको बताउँछन् । 

‘कर्मचारीको तलब बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने विषय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको भन्दा पनि अर्थमन्त्रालयको विषय हो । अहिले तलब बढ्ने वा नबढ्ने भन्ने भन्दा पनि पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेल आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन प्रमुख विषय हो जस्तो लाग्छ,’ सहप्रवक्ता पौडेलले वडापालिकासँग भने ।

नयाँ बजेटः कर्मचारीको तलब ५ प्रतिशत बढाउन सकिने यस्तो छ हिसाव

निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लगे सरकारको जोगिन्छ यसैवर्ष कम्तिमा २० अर्ब