काठमाडौँ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले आफ्ना स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकारलाई नियम विपरित ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम दिएको तथ्य खुलेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षणको क्रममा यस्तो तथ्य उजागर गरेको हो । यसरी नियम विपरित रकम दिने पालिका (स्थानीय तह) को संख्या १७१ रहेको छ ।

प्रदेश सभाले जारी गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार राख्न पाउने भन्ने व्यवस्था छैन । यस्तो व्यवस्था नभएपनि पालिकाहरुले आफ्ना मान्छेलाई सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवको रुपमा भर्ना गरेर रकम दिएका हुन् ।