काठमाडौँ । राजस्व कार्यालयहरुको बेवास्ताले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष नै आयकर छल्ने र कामदार तथा कर्मचारी ठग्ने साधन जस्तो बनेको छ । रोजगारदाताले बुझाएको कर विवरण अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गरे नगरेको बारेमा कर कार्यालयहरुले वास्ता नगरेपछि यसैको नाममा एकातिर आयकर छलिएको छ भने अर्काेतिर कामदार तथा कर्मचारी ठगिन थालेका हुन् ।

रोजगारदाताहरुले कम्पनी कोषमा सुचीकरण गर्ने, सानो संख्याका कर्मचारीको योगदान रकम जम्मा गरिदिने तर, ठूलो संख्यामा कर्मचारी खर्च देखाएर राजस्व कार्यालयबाट खर्च देखाएर आयकर छल्ने गरेका हुन् । यसो गर्दा सरकारलाई आयकर छली गर्ने र कामदार तथा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम कम्पनी आफैले हिनामिना गर्ने गरेका छन् ।

रोजगारदाताले आयकर छल्नको लागि यो विधि अपनाएका हुन् । रियल सेक्टरको वास्तविक नियामक नभएकोले उनीहरुले बुझाएको कर्मचारी विवरण सही हो कि होइन भन्ने पनि अन्योल नै छ । कर्मचारीको झुटो विवरण दिएर आयकर छलिएको वा भएका जति कामदार तथा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिनु पर्ने रकम जम्मा नगरेर रोजगारदाताले खाएका पनि हुन सक्ने सम्भावना छ ।

राजस्व कार्यालयहरुले कर्मचारी विवरणको यकिन संख्या पहिचान गरेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समन्वय गरेको अवस्थामा के भएको हो भन्ने सहजै खुल्न सक्ने अवस्था छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभाग वा अर्थमन्त्रालयले यतापट्टि ध्यान लिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा अर्थमन्त्रालयको एक जना प्रतिनिधि संचालक समितिमा रहने व्यवस्था छ ।

कर प्रशासनले आयकर चुहावट भइरहेको यो विषयमा ध्यान नदिए पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने तथ्य औल्याएको छ । महालेखाले जेठ १३ गते सार्वजनिक गरेको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा कर्मचारी खर्चको नाममा आयकर चुहावट भएकोले छानविन गरी कर निर्धारण गर्न भनेको छ ।