काठमाडौँ । संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई बजेट दिने कुरामा अनुदार देखिएको छ । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई दिने अनुदान रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा खासै नबढेको पाइएको छ ।

मन्त्री पुनले प्रदेश र स्थानीय तहको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने जानकारी दिए । यो रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा जम्मा २७ करोड रुपैयाँले मात्रै धेरै हो । चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भनेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेटको आकार १ खर्ब रुपैयाँले बढ्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने अनुदान खासै नबढेको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ५९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँले बढाइएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बृद्धि खासै नहुने अनुमानमा अर्थमन्त्रालय पुगेको देखिन्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व बढ्ने अनुमान गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य संघीय सरकारको छ ।