काठमाडौँ । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज ९जेठ १५ गते० संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ ।

अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटको ४० बुँदामा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विषय समावेश छन् । 

ती ४० बुँदामा के–के विषय समावेश छ भनेर हामीले खोजी गरी यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं । हेर्नुहोस बजेटमा उल्लेख भएका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ४० बुँदा जस्ताको तस्तैः 

• संसदका विषयगत समिति, प्रदेश तथा स्थानीय तह,  राजनीतिक दल, संघ(संस्था, विद्वत वर्ग, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार एवं सञ्‍चार क्षेत्र लगायत आम नागरिकबाट प्राप्त सल्लाह सुझाव समेतलाई प्राथमिकतामा राखेको छु।
• राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिशका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशको लागि रु. ६० अर्ब र स्थानीय तहको लागि रु. ८८ अर्ब हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• सशर्त अनुदान प्रदेशको लागि रु. २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहको लागि रु. २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा रु. २ खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड हस्तान्तरणको लागि विनियोजन गरेको छु।
• प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान क्रमश:  रु. ६ अर्ब २० करोड र रु. ७ अर्ब विनियोजन गरेको छु। विशेष अनुदान प्रदेशको लागि रु. ४ अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहको लागि रु. ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु।  सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
• प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटबाट रु. १ खर्ब ५९ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान छ।
• राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्ष रु. ५ खर्ब ६७ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान छ।
• कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेछ। सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न विक्रम सम्वत् २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ। भूगोल, बजार सम्भाव्यता एवं पारिस्थितिकीय विशिष्टता अनुकूल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवर्द्धन गरिनेछ।
• सरकारी, सार्वजनिक, नदी उकास र निजी स्वामित्वमा रहेको बाँझो जमिन स्थानीय तहमा अभिलेखीकरण गरी कृषिबाली, फलफूल, तरकारी, घाँसेबाली, जडिबुटी, पशु-पन्छीपालन र  मत्स्यपालनमा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सामुहिक खेती प्रवर्द्धन गर्न सरकारी जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा मध्य पहाडमा राष्ट्रिय फल सुन्तला, हिमाल र उच्च पहाडमा स्याउ तथा तराई-मधेशमा आँप र केराको उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।
• प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा गाई-भैंसी पालन स्रोत केन्द्रको विकास गरिनेछ। स्वदेशमा नै बढी उत्पादन क्षमता भएका दुधालु पशु उत्पादन गर्न गाई र भैसीमा नश्ल सुधारका लागि रु.३८  करोड विनियोजन गरेको छु।
• सातै प्रदेश समेटिने गरी चुरे, पहाडी र हिमाली क्षेत्रका प्रमुख गन्तव्यस्थलमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनका लागि टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य तथा मनोरञ्‍जन पूर्वाधारसहितका इको हिल स्टेशन  निर्माण गरिनेछ। मध्यपहाडी पुष्षलाल लोकमार्ग क्षेत्रका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा होटल स्थापना गर्न सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराइनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा यस्ता स्थानमा पहुँच मार्ग, विद्युत सेवा, खानेपानी सेवा पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा उत्पादनलाई रोजगारीसँग आवद्ध गराउन  उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा समुदायको साझेदारीमा सञ्‍चालन हुने यस कार्यक्रम मार्फत कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र विस्तार गर्न, ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न तथा सूचना-प्रविधिमा आधारित उद्यम स्थापना र सञ्‍चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु। ७ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
• जनस्तरसम्म सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका स्थानीय तहलाई उत्पादन तथा रोजगारी केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ।स्थानीय पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बृहतस्तरका कृषि फर्म सञ्चालन, एक गाऊँ एक उत्पादन, पर्यटन लगायतका कार्यक्रमबाट स्थानीयस्तरमा आय आर्जन वृद्धि गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।
•  प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा सल्यान(रुकुमको शारदा नदी आसपासको क्षेत्रलाई कृषि कोरिडोर, जुम्लाको हिमा नदी र तीला नदी आसपासको क्षेत्रलाई मार्सी धान कोरिडोर, बाराको कोल्बीदेखि सिमरौनगढ सडक आसपास क्षेत्रलाई माछा कोरिडोरको रूपमा विकास गरिनेछ।  
• हुलाकी राजमार्ग,  मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग र  मदन भण्डारी राजमार्ग तथा उत्तर-दक्षिण कोरिडोर क्षेत्रमा प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र  समुदायको लागत साझेदारीमा स्थानीय सम्भावनामा आधारित आर्थिक-सामाजिक गतिविधि प्रवर्द्धन गर्न ग्रामीण विकास अभियान सञ्‍चालन गरिनेछ। स्थानीय उत्पादनको विकास गर्न स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय सञ्‍चालन, रैथाने कृषि बाली विकास, कृषि प्रदर्शन, साप्ताहिक मेला र हाट बजार सञ्‍चालन गरिनेछ।  
• स्थानीय सीप, कला, साहित्य, संस्कृतिको सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न वडास्तरमा मौलिक कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा मौलिकता झल्किने गरी स्थानीय तहको केन्द्रमा एक पालिका एक डाउनटाउन विकास गरिनेछ।
• पक्‍की सडक सञ्‍जालबाट नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश केन्द्र वा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने गरी प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम  सञ्‍चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु.  ७ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार कार्यक्रमको लागि रु. १ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा आधा घण्टा हिँडाइको दूरीभित्र तरितराउको सुविधा पुर्‍याउन झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि रु। ३ अर्ब ४० करोड  विनियोजन गरेको छु।स्थानीय सडक पुल निर्माणका लागि रु. ४ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको छु।
• तराई-मधेशका सीमान्तकृत तथा पिछडिएको क्षेत्रको आर्थिक-सामाजिक विकास र सशक्तीकरणका लागि तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु. १ अर्ब छुट्याएको छु।नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न रु. ३५ करोड  विनियोजन गरेको छु।
• आपूर्ति शृङ्खलाका अवरोध हटाई सहज र सरल आपूर्ति प्रणाली स्थापना गरिनेछ।  प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी र सघन बनाइनेछ। कालोबजारी, सिण्डिकेट, कार्टेलिङ लगायतका अवाञ्‍छित र गैरकानूनी क्रियाकलापलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरिनेछ।
• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक निर्माण तथा मर्मत सम्भार आयोजनाका काममा सहभागी गराई करिब दुई लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रदान गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु. ६ अर्ब विनियोजन गरेको छु।
• वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका आश्रित परिवारलाई कल्याणकारी कोषबाट प्रदान हुने लाभको दायरा विस्तार गरिनेछ। यससम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गरी व्यावसायिक उपयोग गरिनेछ। वन क्षेत्रमा लिज तथा कबुलियतीमा फलफूल खेती र पशुपन्छीपालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। स्थानीय तह र प्रदेशसँगको सहकार्यमा प्रमुख राजमार्ग, नदी किनार र नहरको डिलमा समुदायमा आधारित फलफूल विरुवा रोपण कायर्क्रम राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सञ्‍चालन गरिनेछ।
• कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्‍चालित दिवा खाजा कार्यक्रममा स्थानीय उत्पादन उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोट जिल्लामा दिइँदै आएको दिवा खाजा रकम वृद्धि गरेको छु। आगामी वर्ष सात प्रदेशका एक(एक स्थानीय तहमा एकीकृत भान्छाको अवधारणा अनुरुप मेघा किचन स्थापना गरिनेछ। प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा पाँचसम्मका तीस लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि रू. ८ अर्ब ३९  करोड  विनियोजन गरेको छु।
• भूगोल, जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन र विद्यालय संख्यालाई आधार मानी सबै विद्यालयको नक्साङ्कन गरिनेछ। स्थानीय  तहसँगको समन्वयमा शिक्षक दरवन्दी मिलान तथा तहगत समायोजन गरिनेछ।
• अनुसन्धान र नवप्रवर्तनबाट सिर्जित ज्ञान र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै स्टार्ट अप मार्फत मिनिमल भाएबल प्रोडक्ट सम्म पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्टार्ट अप उद्यमीसँगको सहकार्यमा विद्यालयको पूर्वाधार प्रयोग गरी बाह्र कक्षा उतीर्ण विद्यार्थीलाई सीप र रोजगारीमा आवद्ध गरिनेछ।   इण्डष्ट्रि-एकेडेमिया इन्टरफेस आयोजना गरी व्यवसायिक सीपलाई श्रम बजारसँग आवद्ध गर्दै लगिनेछ। उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय,  निजी क्षेत्र र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• सन् २०३० सम्म स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहुँच पुर्‍याउने गरी सेवा विस्तार गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा सहकार्यमा एक घर एक धारा अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ।
• काठमाडौंको मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला र विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा निर्माण गरिनेछ।  भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध रङ्गशाला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। कीर्तिपूर क्रिकेट रंगशालाको स्तरोन्नति र फाप्ला क्रिकेट रंगशाला निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ।खेल पूर्वाधार तर्फ रु. १ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेको छु।
• प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम मार्फत छोरीलाई रोजगारउन्मुख  शिक्षा र सीप प्रदान गर्न तथा उद्यमशीलता विकास गर्न रु. १० करोड  विनियोजन गरेको छु। युवा महिलाका आवश्यकता, चुनौती र अवसरका विषयमा राष्ट्रियस्तरमा छलफल र अन्तर्क्रिया गर्न आगामी वर्ष युवा महिला राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिनेछ।
• बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आपतकालीन बाल उद्धार तथा पुनस्स्थापनाका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ। बाल सुधार गृहका भौतिक संरचना सुदृढ गर्दै बाल सुधार गृहमा रहेका सम्पूर्ण बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमा गरिनेछ।
• हाम्रा बा आमा, हाम्रो जिम्मेवारी अभियान सञ्‍चालन गरिनेछ। स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र विस्तार गर्दै लगिनेछ। सातै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न वृद्धाश्रमको स्थापना गरिनेछ।
• वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित रकमबाट आवास बनाउन चाहने परिवारलाई व्यवस्थित बस्ती विकास कार्यक्रममा आवद्ध गरिनेछ। स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विप्रेषणको रकमले घर बनाउन चाहने कम्तीमा १०  परिवारलाई एकै स्थानमा एकल वा सामुहिक आवास बनाउन प्रोत्साहित गरिनेछ।
• स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकाको धोबिखोला, बागमती र बिष्णुमती कोरिडोरमा स्काई(वे तथा पडवे यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।
• सहरी सौन्दर्य र स्वच्छताका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सहरका नदी किनारामा हरियाली प्रवर्द्धन र पार्कको निर्माण कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्‍चालन गरिनेछ। घना बस्तीमा खुला क्षेत्रको पहिचान र संरक्षण गर्दै समुदायको सहकार्यमा एक वडा एक पार्क निर्माण गरिनेछ। नगर विकास कोषको पुर्नसंरचना गरी सहलगानीमा सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।  
• भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तन अनुकूलित पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने भवन निर्माणमा जलवायु अनुकुलन तथा ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनबाट कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलन हुने गरी उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ।
• सामाजिक बैंकिङका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। न्यून आय भएका वर्ग र सीमान्तकृत समुदायलाई लघुबीमामा आवद्ध गराउँदै लगिनेछ।
• संघीयता कार्यन्वयनलाई पूर्णता दिन बाँकी कानून प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारको विस्तृतीकरणसम्बन्धी परिमार्जित प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी अधिकार र कार्य क्षेत्रमा रहेको दोहोरोपनाको अन्त्य गरिनेछ। राजस्व बाँडफाँट र वित्त हस्तान्तरण गर्दा लिइने आधार र सूचकलाई हालसम्मको अभ्यास र अनुभवको आधारमा पुनरावलोकन गरी वस्तुनिष्ठ, समन्यायिक र यथार्थपरक बनाइनेछ।
• निर्माणजन्य सामग्रीको सहज उपलब्धताको लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
• आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च रु. १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. ११ खर्ब ४० अर्ब  ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. ३ खर्ब ६७ अर्ब  २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत रहेको छ। यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो। कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु. ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन रहेको छ।
• सवै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्वर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिनेछ। स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी एकीकृत रूपमा करदाता दर्ता गर्ने र करका विवरण सङ्कलन गर्ने कार्यमा सहयोग आदान प्रदान गर्न सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ।