काठमाडौँ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले संघीय सरकारले विकासमा अझै पनि आफ्नै अनुहार खोज्ने प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाएको छ ।

संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटप्रति प्रक्रिया दिदै महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थानीय तहले अपेक्षा गरेअनुसारको समानीकरण अनुदान बृद्धि नभएको बताइन् ।

स्थानीय स्तरका सानातिना विकास आयोजनमा पनि संघीय सरकारका कार्यक्रमहरु संचालन हुने देखिएको र त्यस्तो हुनु सही नभएको उनको भनाइ छ । सानातिना विकास आयोजना कार्यान्वनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई नै दिदा संघीयताको मर्मअनुसार हुने र जनताले अपनत्व ग्रहण गर्न भएकोले यसमा संघीय सरकार उदार हुनुपर्ने अध्यक्ष पाण्डेले बताइन् ।

‘हामीले समानीकरण अनुदान बढाउने र सशर्त अनुदान घटाउने कुरा राख्दै आएका थियौं । आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेटमा समानीकरण अनुदान केही बढाइएको छ । तर, यो पर्याप्त छैन । विकासमा आफ्नो अनुहार देखाउने प्रवृत्ति अझै पनि हावी देखियो । सानातिना कामहरु स्थानीय तहलाई गर्न दिएको भए हुनेमा संघ सरकार पनि सहभागी हुन खोज्यो,’ महासंघकी अध्यक्ष पाण्डेले वडापालिकासँग भनिन् ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा स्थानीय सरकारलाई ८८ अर्ब रुपैयाँ समानीकरण अनुदान दिने भनिएको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय सरकारलाई ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान दिने भनिएको थियो । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिने समानीकरण अनुदान रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६५ करोड रुपैयाँले बढाउने भएको छ ।