काठमाडौँ । राजस्व कम र चालु खर्च धेरै भएपछि पदाधिकारी तथा सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि विदेशी ऋण लिनुपर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधाको लागि पनि विदेशबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेट विवरण अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा पारिश्रमिक तथा सुविध शीर्षकमा १ खर्ब ६३ अर्ब २७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । यसमध्ये नेपाल सरकारले आन्तरिक स्रोत (राजस्व संकलन र आन्तरिक ऋण) बाट १ खर्ब ६३ अर्ब २५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ व्यहोर्ने छ भने अपुग २ करोड १ लाख रुपैयाँ विदेशी ऋण र अनुदानबाट व्यवस्था गरिनेछ ।

मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधाको लागि विदेशी अनुदानको २८ लाख रुपैयाँ प्रयोग गरिनेछ भने बाँकी रहेको १ करोड ७३ लाख रुपैयाँ विदेशी ऋण खोजिनेछ । 

यसरी प्राप्त गरेको विदेशी ऋण र अनुदान रकममध्येबाट १ करोड ४३ लाख रुपैयाँ भने कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिइनेछ । यस्तै, कर्मचारीको पोशाक सुविधामा २ लाख रुपैयाँ, कर्मचारीको भत्ताको लागि ५२ लाख रुपैयाँ, स्थानीय भत्ताको लागि २ लाख रुपैयाँ र महंगी भत्ताको लागि ६ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । कर्मचारीको बैठक भत्तामा भने ३९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने अर्थमन्त्रालयको योजना छ ।