काठमाडौँ । स्थानीय तहहरुले आफ्नो स्वमूल्यांकमा मनपरी गर्ने गरेको तथ्य खुलेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार पालिकाहरुले आफ्नो सस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन गर्दा बढी अंक दिने र त्यसको गुणस्तर परीक्षण गर्दा सोअनुसार नहुने गरेको पाइएको हो ।

स्थानीय सरकारबीच आफूलाई राम्रो देखाउने प्रतिस्पर्धाले पनि नभएको प्रगती देखाएर बढी अंक दिने गरिएको छ । स्थानीय तहहरुले आफैले मूल्यांकन गरेर नम्बर दिने र त्यसरी दिएको नम्बर जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) ले परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, पालिकाहरुले गरेको स्वमूल्यांकन तथा जिससले दिएको अंकलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारले गुणस्तर परीक्षण गर्न भन्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहहरुले आफैलाई दिएको नम्बर ५५ अंकसम्मले घटेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । यद्यपि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निकै कम स्थानीय तहको मात्रै गुणस्तर परीक्षण गर्ने गरेको छ । मन्त्रालयले गुणस्तर परीक्षण गर्ने संख्या निकै न्युन हुनु र अन्य निकायहरुले पनि पालिकाहरुको स्वमूल्यांकनलाई खासै ध्यान नदिनु जस्ता कारणले स्वमूल्यांकन विधिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

‘मन्त्रालयले गुणस्तर परीक्षण गर्दा ३.५ देखि ५५ अंकसम्म घटेको देखिन्छ । स्थानीय तहले स्वमूल्यांकन गरी निर्धारण गरेको अंक र मन्त्रालयले गुणस्तर परीक्षण गरी निर्धारण गरेृको अंकमा उल्लेख्य भिन्नता देखिँदा स्वमूल्याकन कार्य भरपर्दाे देखिएन । स्थानीय तहलाई अनुदान दिने बजेट निर्धारण गर्दा स्वमूल्यांकनको नतिजाको अंकलाई समेत आधार मान्ने हुनाले मूल्यांकन सूचकलाई वस्तुपरक बनाइ यथार्थ मूल्यांकन हुनुपर्दछ,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भनेको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ८० को लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७७ सालमा स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि बनाएको छ । सो कार्यविधिमा १० वटा विषय क्षेत्र बनाइ अंक दिएर स्वमूल्यांकन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

कार्यविधिका अनुसार स्वमूल्यांकनको विषय क्षेत्र १० वटा छन् । ती हुन्– शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामािजक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन र सहकार्य र समन्वय ।

यी १० वटा विषय क्षेत्रका आधारमा स्थानीय तहहरुको स्वमूल्यांकन हुनुपर्छ ।

यसमध्ये शासकीय प्रबन्धलाई ९ अंक दिइएको छ । संगठन तथा प्रशासनलाई ८ र वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनलाई ११ अंक दिइएको छ । यस्तै, वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापनलाई ११ अंक, सेवा प्रवाहलाई १६ अंक, न्यायिक कार्यलाई ७ अंक, भौतिक पूर्वाधारलाई १३ अंक, सामाजिक समावेशीकरणलाई १० अंक, वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापनलाई ९ अंक र सहकार्य र समन्वयलाई ६ अंकभार दिइएको छ । यी अंकका आधारमा स्थानीय तहहरुको स्वमूल्यांकन हुने हो ।