काठमाडौँ । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर स्वत निलम्बित भएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लेले र नल्लुका ढुंगाखानीमा अनियमितता गरेको भन्दै मेयर गजेन्द्र महर्जन, उपमेयर मुना अधिकारी सहित १४ जना विरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
मुद्दा दर्ता भएसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १६ मा कार्यविभाजन र कार्य सम्पादनको व्यवस्था छ । जसमा मेयर वा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपमेयर वा उपाध्यक्षले स्थानीय सरकार प्रमुखको हैसियतमा काम गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, ऐनको दफा १८ मा अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्था छ । जहाँ कार्यपालिका बैठकले आफूलाई प्राप्त अधिकार जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितका कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्ने सक्ने व्यवस्था छ । तर, मेयर र उपमेयर तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको अनुपस्थितिमा उनीहरुले गर्दै आएको काम कसले गर्ने भन्ने व्यवस्था सो ऐनले व्यवस्था गरेको छैन ।
सो नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर दुबै जनामाथि एकसाथ भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको छ । भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर भएपछि मेयर र उपमेयर एकसाथ निलम्बनमा परेका छन् ।
मेयर र उपमेयर दुबै जना एकैपटक निलम्बनमा परेपछि स्थानीय सरकार कसले चलाउने ? गोदावरी नगरपालिकामा यो प्रश्न अहिले जटिल प्रश्नको रुपमा खडा भएको छ । किनभने मेयर मात्रै निलम्बनमा परेका भए उपमेयरले चलाउथे, उपमेयर निलम्बनमा परेका भए मेयर भइहाल्ने थिए ।
मेयर र उपमेयर एकैपटक निलम्बनमा परे भने नगरपालिका कसले चलाउने ? हामीले यो प्रश्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल प्रसाद भट्टराईलाई सोधेका छौं । उनले पनि मेयर र उपमेयर एकैपटक निलम्बनमा परे भने कसले स्थानीय सरकार चलाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको बताए ।
‘कानुनी रुपमा हेर्दा प्रमुख र उपप्रमुख एकैपटक निलम्बनमा परे भने सरकार प्रमुखको रुपमा कसले काम गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । तर, संघ र प्रदेश सरकारमा कतिपय अवस्थामा एउटै पदीय हैसियतका पदाधिकारी भएको अवस्थामा जेष्ठताका आधारमा जिम्मेवारी तोक्ने भन्ने अभ्यास पनि छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले वडापालिकासँग भने ।
उनले गोदावरी नगरपालिकाको हकमा अब नगरपरिषद बस्ने र सो परिषदले आवश्यक निर्णय गर्ने बताए । परिषदले जेष्ठ वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक सरकार प्रमुख तोकेर गाठो फुकाउन सक्ने जानकारी दिए । वा कसैले आफू सरकार प्रमुख हूँ भन्दै कानुनी रुपमा स्थापित गर्न कानुनी उपचार खोज्न सक्ने पनि उनले बताए । तर, जे गर्ने हो जलेश्वर नगरपालिकाको स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्ने र संघीय सरकारले केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
