काठमाडौँ । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा संचालित ढुंगाखानीमा राजश्व हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ४ जना अधिकृतहरु निलम्बनमा परेका छन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन, उपमेयर मुना अधिकारीसहित विगत ५ वर्षमा नगरको प्रशासन हाँकेका अधिकृतहरु विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । 

मुद्दा दायर भएलगत्तै मेयर, उपमेयर र घोटालामा मुछिएका सबै प्रशासकयि अधिकृत निलम्बनमा परिसकेका छन् । 

उनीहरु विरुद्ध क्रसर खानी तथा नदीजन्य पदार्थमा सरकारी दररेट भन्दा कम कर जम्मा गरेर राजश्व हिनामिना गरेको अभियोग छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७९/८० सम्मको अवधिमा भएका विभिन्न ठेक्कामा मिलेमतोमा राजश्व हिनामिना गरेको अख्यिारको दाबी छ । 

अख्तियारले ५ आर्थिक वर्षको बेग्लावेग्लै अभियोग पत्र दायर गर्दै हरेक वर्षको बेग्लावेग्लै बिगो कायम गरेको छ भने विगोको दोव्बर जरिमाना असुल गरी कैद सजाय गर्न समेत माग गरेको छ । 

खानीजन्य पदार्थको बोलपत्र आह्वान र ठेक्का सम्झौता गर्दा गोदावरी नगरपालिकाका मेयर उपमेयर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले संविधान संघीय कानुन, बाग्मती प्रदेश ऐन, स्थानीय सरकार संचालन ऐनको वेवास्ता गरेको  र वागमती प्रदेश आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेको राजश्व दर प्रति घनफिट ९ रुपैयाँ लिनुपर्नेमा २ रुपैयाँ ७५ पैसा घनफिट मात्र असुल गरेर प्रति घनफिट ६ रुपैयाँ २५ पैसाको प्रत्यक्ष लाभ खानी उद्योग र क्रसर व्यवसायीलाई पुर्याएको अख्तियारको दाबी छ । 

कुन प्रशासकीय अधिकृत कस्ता ?

अख्तियारले ढुंगाखानीमा राजश्व घोटाला गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुमा प्रविन कोइराला, बिरेन्द्रदेव भारती, कृष्णप्रसाद जैशी र विश्वराज मरासिनी छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भएको २० करोड वढीको हिनामिनामा बीरेन्द्रदेव भारती को संलग्नता रहेको अख्तियारको दाबी छ । उनी त्यसबेला गोदावरीमा थिए भने हाल भरतपुर महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । मुद्दा लागेलगत्तै उनी स्वतः निलम्बनमा छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भएको १७ करोड ७९ लाख राजश्व हिनामिनाका बेला विश्वराज मरासिनी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए । उनी यस अघिनै भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा छन् । 

उनले सिम्रौनगढ नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा ३ वटा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपे । बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा माछापोखरी निर्माणको ठेक्का भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेका व्यक्ति हुन् ।

मरासिनीलाई ६ महिना कैद र ४ लाख ६१ हजार २ सय ५० रुपैयाँ जरिमाना हुने फैसला भइसकेको छ । मरासिनी भ्रष्टाचारी ठहर भएको ६ महिना नपुग्दै अर्को भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको हो । सिम्रौनगढमा २ लाख रुपैयाँको सफ्टवेयर खरिद प्रकरणमा भने उनले सफाइ पाइसकेका छन् । 

सिम्रौनगढ–८ कचोर्वास्थित जनता माविको भवन निर्माणबापतको रकम उपभोक्ता समितिलाई दिने क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले मरासिनीविरुद्ध अर्को भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । ललितपुरको गोदावरीमा हुँदा मरासिनीविरुद्ध हालेको यो चौथो मुद्दा हो । पछि उनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म भए ।

२०७७/०७८ मा भएको १८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ राजश्व हिनामिनाका बेला कृष्ण प्रसाद जैशी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए । अख्तियारले उनीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको छ । उनी २०७७ साउन ५ गते गोदावरीकै प्रशासकीय अधिकृत हुँदा उपभोक्तासँग ५० हजार घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रविन कोइरालाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २६ करोड ६३ लाख राजश्व हिनामिना गरेको अख्तियारको दाबी छ । उनी पनि मुद्दा परेसँगै निलम्बनमा छन् । 

कुन आर्थिक वर्षमा कति राजश्व हिनामिना?

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ 

१७ करोड ८९ लाख ३५ हजार ५०० रुपैयाँ 

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७

२१ करोड २१ लाख ९७ हजार ५० रुपैयाँ  

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८

१८ करोड ६३ लाख २१ हजार ५८९ रुपैयाँ

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९

२० करोड ४९ लाख ५३ हजार ७५० रुपैयाँ 

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० 

२६ करोड ६३ लाख ३७ हजार ३९८ रुपैयाँ