![गोदावरीका मेयर र उपमेयरसँग जनही ३ अर्ब ७० करोड असुल गर्न अख्तियारको माग, यस्तो छ हिसाब](https://www.odapalika.com/uploads/posts/godawari-nagarpalika1703833602.jpg)
काठमाडौँ । ढुंगाखानीमा राजश्व हिनामिना गरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दाबी अनुसार रकम तिर्नुपर्ने अवस्थामा जनही ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।
अख्तियारले ५ वर्षको अवधिमा नगरपालिका क्षेत्रमा संचालित ढुंगाखानीमा कानुनले तोकेको भन्दा कम राजश्व लिएर राज्यलाई हानी नोक्सानी गरेको भन्दै मेयर गजेन्द्र महर्जन, उपमेयर मुना अधिकारी, ४ जना तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकतृ, ३ जना राजश्व अधिकृत र ५ जना ढुंगाखानी संचालकविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ ।
उनीहरु विरुद्ध क्रसर खानी तथा नदीजन्य पदार्थमा सरकारी दररेट भन्दा कम कर जम्मा गरेर राजश्व हिनामिना गरेको अभियोग छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७९/८० सम्मको अवधिमा भएका विभिन्न ठेक्कामा मिलेमतोमा राजश्व हिनामिना गरेको अख्यिारको दाबी छ ।
अख्तियारले ५ आर्थिक वर्षको बेग्लाबेग्लै अभियोग पत्र दायर गर्दै हरेक वर्षको बेग्लाबेग्लै बिगो कायम गरेको छ भने विगोको दोव्बर जरिमाना असुल गरी कैद सजाय गर्न समेत माग गरेको छ ।
खानीजन्य पदार्थको बोलपत्र आह्वान र ठेक्का सम्झौता गर्दा गोदावरी नगरपालिकाका मेयर उपमेयर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले संविधान संघीय कानुन, बाग्मती प्रदेश ऐन, स्थानीय सरकार संचालन ऐनको वेवास्ता गरेको र वागमती प्रदेश आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेको राजश्व दर प्रति घनफिट ९ रुपैयाँ लिनुपर्नेमा २ रुपैयाँ ७५ पैसा घनफिट मात्र असुल गरेर प्रति घनफिट ६ रुपैयाँ २५ पैसाको प्रत्यक्ष लाभ खानी उद्योग र क्रसर व्यवसायीलाई पुर्याएको अख्तियारको दाबी छ ।
यसरी हरेक वर्ष राज्यकोषको रकममा घोटाला गरेकाले उनीहरुलाई बिगो र बिगोको दोब्बर जरिमाना असुल माग गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारको दाबी अनुसार बिगो र जरिमाना तिर्नुपर्ने अवस्था आए मेयर र उपमेयरले भारी रकम तिर्नुपर्ने देखिएको छ । उनीहरुले कति रकम तिर्नुपर्छ भन्ने हिसाब हेर्नुअघि कुन आर्थिक वर्षमा कति राजश्व हिनामिना भएको छ भनेर हेरौँ ।
कुन आर्थिक वर्षमा कति राजश्व हिनामिना?
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६
१७ करोड ८९ लाख ३५ हजार ५०० रुपैयाँ
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७
२१ करोड २१ लाख ९७ हजार ५० रुपैयाँ
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८
१८ करोड ६३ लाख २१ हजार ५८९ रुपैयाँ
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९
२० करोड ४९ लाख ५३ हजार ७५० रुपैयाँ
आर्थिक वर्ष २०७९/०८०
२६ करोड ६३ लाख ३७ हजार ३९८ रुपैयाँ
जम्मा राजश्व हिनामिना
१ अर्ब २३ करोड ५० लाख ६६ हजार ८६७ रुपैयाँ
यसरी ३ करोड भन्दा वढी तिर्नपर्छ मेयर र उपमेयरले
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हरेक आर्थिक वर्षमा भएको राजश्व हिनामिनाको हिसाब निकालेर बेग्लाबेग्लै अभियोगपत्र दर्ता गराएको छ ।
अभियोगपत्र अनुसार ५ वर्षको अवधिमा मेयर र उपमेयरले जम्मा १ अर्ब २३ करोड ५० लाख ६६ हजार ८६७ रुपैयाँ राजश्व हिनामिना गरेर भ्रष्टाचार गरेका छन् । अख्तियारले यो रकम मेयर र उपमेयर दुबैबाट बेग्लाबेग्लै असुल गर्न भनेको छ ।
यसरी असुल गर्दा १ जनाको भागमा बिगोमात्र १ अर्ब २३ करोड ५० लाख ६६ हजार ८६७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
अख्तियारले मेयर र उपमेयरबाट बिगो दाबी गरिएको रकमको दोब्बर जरिमाना असुल गर्न माग गरेको छ । यसो गर्दा मेयर र उपमेयरले जरिमाना बापत बिगोको दोब्बर रकम अर्थात जनही २ अर्ब ४७ करोड १३ लाख ३ हजार ७३४ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
दोब्बर जरिमाना र कायम भएको बिगो समेत हिसाब गर्ने हो भने अख्तियारले मेयर र उपमेयरबाट जनही ३ अर्ब ७० करोड ५२ लाख ६०१ रुपैयाँ असुल गर्न माग गरेको छ ।
यसरी अख्तियारको माग दाबी अनुसार नै अदालतबाट बिगो र जरिमाना कायम हुने हो भने मेयर र उपमेयरले जनही ३ अर्ब ७० करोड ५२ लाख ६०१ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।