काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा स्थानीय तहलाई दिइदै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्नु गलत भएको बताएका छन् ।
उनले स्थानीय तहलाई केन्द्रले सहयोग गरी बलियो बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै बजेटमा समेत कटौती गरेको भन्दै प्रदेश सरकारलाई सहमतिमै खारेज गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद केसीले भने, ‘केन्द्रीय सरकार र गाउँपालिका, नगरपालिका संघले सम्झौता गरेर कतिपय विकासका काम गर्न गरिएको सम्झौतामा सरकारले अहिले बेइमान गर्यो र वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको हुनाले गाउँ र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु काठमाडौं आएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । स्वयं जिम्मेवार सरकारले यसखालको बेइमान गर्नुहुन्छ ?’ केसीले प्रश्न गरे ।
यस्तै उनले खर्बै रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएको सातै प्रदेश सरकार जनतालाई सेवा सुविधा सम्पन्न गर्न भन्दा राजनीतिमा लिप्त भएर जनताको पैसा खर्च गराउन तल्लिन भएको उल्लेख गरे । उनले स्थानीय तहलाई थप बलियो बनाएर प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्नभन्दा सहमतिमै खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘अहिले हामीले स्थानीय निकायलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ । स्रोत साधनले सम्पन्न गर्नुपर्छ, उनिहरुको जायज मागलाई सरकारले सुन्नुपर्छ, होइन भने नेपाली जनतालाई प्रदेश जसरी घाँडो भएको छ यो प्रदेशर सरकार सल्लैले बनेको हो सल्लाहले खारेज गर्नुको विकल्प छैन’ सांसद केसीले भने ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान सरकारले कटौती गरेपछि स्थानीय तहका डेढ सयभन्दा बढी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरू भेला भएर आइतबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय घेराउ गरेका थिए ।
सरकारले २५ दलमलव ८९ प्रतिशत वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि निर्माण भइरहेका देशभरिका हजारौं योजना बीचैमा अलपत्र परेको भन्दै रकम निकासाको माग राखेर उनीहरु मन्त्रालय घेराउ गर्न काठमाडौं आएका हुन् ।
