काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा नागरिकका गुनासो छिटो छरितो सम्बोधन गर्न शासकीय सुधार इकाई गठन गरिएको छ। 

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा २९ मा प्रत्येक मन्त्रालयमा शासकीय सुधार इकाईको गठन गरिने भन्ने व्यवस्था छ।

यस इकाईबाट मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यहरूलाई शासकीय सुधारको मान्यता अनुरूप सुधार गर्ने नीति अख्तियार गरी कार्यान्वयन हुने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । गुनासो प्राप्त भएको १५ दिन भित्र सम्बोधन गर्ने र वेबसाइट मार्फत विवरण सार्वजनिक गरिने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

शासकीय सुधार इकाईको काम, कर्तव्य र अधिकारमा मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने काम सम्बन्धी कानून, नीति र कार्यविधि निर्माण एवं सुधारका लागि सूचना, सल्लाह र पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापनका नवीनतम मान्यताहरूको प्रयोगबाट कार्यालयको कार्यसम्पादनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन प्रयासरत रहने, शासकीय सुधारको सम्बन्धमा तालीम, गोष्ठी र अन्तरक्रियाहरू सञ्चालन गर्ने हुनेछ। इकाईले शासकीय सुधारको सम्बन्धमा अवलोकन र अनुगमन गरी मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई मितव्ययी, दक्ष र जनमुखी बनाउने हुन्छ।

मन्त्रालयको शासकीय सुधार इकाइको नेतृत्व प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुमन घिमिरेले गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। इकाइको सदस्यहरूमा शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका शासकीय सुधार हेर्ने उपमहानिर्देशक, आर्थिक प्रशासन शाखा, योजना तथा बजेट शाखा र  कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका शाखा प्रमुख, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उपसचिव, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले तोकेको उपनिर्देशक र आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाको शाखा प्रमुख सदस्य हुनेछन्। शासकीय सुधार इकाईले कार्य प्रगति विवरण हरेक महिना सचिव र मन्त्री समक्ष पेस गर्नेछ।