संघीय संसदमा सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले प्रस्तुत गरेकाे नीति तथा कार्यक्रममा  पर्यावरणीय सन्तुलन र हरित अर्थतन्त्रको विकासलाई प्राथमिकताको क्षेत्र भनिएकाे छ । सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रममा विकास आयोजना सञ्चालनका सन्दर्भमा वन क्षेत्रको उपयोग र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको र खरिद प्रक्रियामा सरलीकरण गर्ने अलग्गै विकास आयोजना सम्बन्धि कानुन ल्याईनेलगायतका  पर्यावरणका क्षेत्रमा थुप्रै नीतिगत विषयले ठाउँ पाए । 

सरकारकाे नीति हेर्दा बन क्षेत्रको संरक्षण र वातावरणीय महत्वको विषयलाई प्राथमिकता दिनभन्दा सजिलै वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा खुकुलो कानुनी व्यवस्था आउने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । विगतमा सरकारले लक्ष्य लिएका आयोजनाहरुमा पर्ने रुख कटान, वन क्षेत्रको उपयोग र वातावरणीय मूल्यांकनलाई अवरोधको रुपमा लिइएको महसुस गरेको राजनीतिक नेतृत्वले यस सम्बन्धि अलग्गै कानुन ल्याउने घोषणालाई आशंकाको रुपमा लिइएको हो । 

नीति तथा कार्यक्रममा वातावरण प्रतिकूल नहुने गरी नदीजन्य ढुंगागिट्टी वालुवा संकलन र वितरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । चुरे संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुने गरी त्यस्ता खनिज वस्तुको उत्पादन र निर्यातको व्यावसायिक सम्भावना खोजिने उल्लेख गरिएको छ । यो नीतिगत व्यवस्था विगत वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा पनि उल्लेख थियो । यसलाई चुरे क्षेत्रको खनिज उत्खनन् संग जोडेर लिने गरिएको छ । 

यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा पर्यावरणलाई समृद्धिको स्रोतका रुपमा बढाउने संकल्प गरिएको छ । सामुदायिक वन फलाउनेछ धन भन्ने नारा नै निर्धारण गरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा निश्चित मापदण्ड र अनुगमन प्रणाली सहितको कार्यविधि अपनाई परीक्षणका रुपमा हरिण, मृग, बँदेल, कालिज जस्ता वन्यजन्तु र पन्छीहरुको व्यावसायिक पालन सुरु गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

कार्यान्वयनको जटिलता र अन्य कानुनहरुसंगको अन्तरसम्बन्धको विश्लेषण गरी वन्यजन्तु संरक्षणको नीति प्रतिकुल नहुने गरी नीति ल्याइएको सरकारी पक्षको दावी छ भने विद्यमान चोरी शिकारी तथा वन्यजन्तु तस्करी एवम् जथाभावी शिकारको कारण सिर्जना भएको मानव वन्यजन्तु द्धन्द्ध लगायतको दीगो व्यवस्थापनको कोणबाट पनि हेर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । 

तीनै तहका सरकारको समन्वयमा समुदायको सहभागिता सहितको वनको संरक्षण व्यवस्थापन र सम्बद्र्धन गर्ने नीति सरकारले लिएको उल्लेख छ । काष्ठजन्य र गैरकाष्ठजन्य वन पैदावरको उत्पादन, विकास विस्तार तथा आपूर्ति अभिबृद्धि गर्ने नीति पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ढलापडा  रुखहरुको प्रक्रिया पूरा गरी विक्री गर्ने कुरा र निजी वनको प्रवद्र्धनमा लागत साझेदारी कार्यक्रमको संचालनलाई पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्राथमिकतामा राखेको छ । 

सम्भाव्य वन क्षेत्रमा कृषि तथा फलफूल उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि एकीकृत कार्यक्रम संचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । नदी उकास जग्गामा फलफूलको खेती गर्ने कुरा पनि समेटिएको छ । वन तथा वनस्पतिजन्य एवम् जडिबुटी प्रवद्र्धनका विषयहरुलाई समृद्धिको स्रोतको रुपमा नीति तथा कार्यक्रममा पटक पटक उल्लेख गरिएको छ । 

घाँसे मैदान तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण एवम् व्यवस्थापन गरी स्वस्थ पारिस्थितिकीय प्रणालीको विकास गर्ने कुरालाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ । मानव वन्यजन्तु द्धन्द्ध व्यवस्थापनका लागि जैविक मार्ग पुनस्र्थापनाको नीति लिइने पनि उल्लेख छ । 

नीति तथा कार्यक्रमले वातावरणीय मुद्धालाई वन तथा पर्यटनसंग र समुदायको विकासका विविध आयामसंग जोडेको छ । आर्थिक उत्पादन र समृद्धिका नीति लिने सन्दर्भमा कतिपय वातावरणविरोधी र अन्तरविरोध सिर्जना हुने नीतिहरु पनि प्रस्तावित भएका देखिएका छन् । ढुंगाखानीको संरक्षण, प्रवद्र्धन व्यावसायिक उत्खनन् र निकासीका माध्यमबाट आय र रोजगारी सिर्जना हुने नीति लिइने प्रस्ताव गरिएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रमकै अर्को बुँदामा पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य एवम् खानीजन्य ढुंगा गिट्टी वालुवा जस्ता वस्तुहरुको अनियन्त्रित दोहन रोक्न, जथाभावी उत्खननबाट नदी किनारका भौतिक संरचना तथा मानव वस्तीमा परेको असर न्युनीकरण गर्न तथा उक्त पदार्थहरुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित र दिगो आपूर्ति एवम् लाभ बाँडफाँट सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । तर व्यवस्थित खानी क्षेत्रको निर्धारण, खानी क्षेत्रका कारण विस्थापित र जोखिममा रहेका वस्तीहरु एवम् मुहान तथा वनक्षेत्रको पुनस्र्थापना, पुनर्भरण लगायतका सवालहरुलाई उपेक्षा गरिएको जस्तो देखिएको छ । 

सरकारले नयाँ हिमाल आरोहणका लागि खुल्ला गर्ने नीति लिएको छ । हिमाल आरोहणका कारण सिर्जना भएको हिमजोखिमलाई भने व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको देखिएको छ । आरोहणका कारण हिमालमाथि भएको मानवीय अतिक्रमणलाई न्युनीकरण र त्यसको दिगो उपचारको लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसकेको देखिएको छ । 

वातावरण संरक्षणको अर्को प्रमुख सवाल सवारी साधनको धुवाँ नियन्त्रणको कार्ययोजना नै निर्माण गर्नु हो । यसलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन प्रयास गरेको छ । बजेटमा गरिएको करको बृद्धिले निरुत्साहन गरेजस्तो देखिए पनि सरकारी कार्यालयहरुमा विद्युतीय सवारीसाधन खरिदको नीति लिइनु र प्रमुख शहरहरुमा विद्युतीय सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा प्रोत्साहनको नीति लिइनु सकारात्मक मान्नुपर्छ । ग्याँस र पेट्र्रोलियम पदार्थबाट चल्ने यातायातका साधनलाई विजुलीबाट चल्ने गरी प्रविधि रुपान्तरण गर्नलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइएको छ । 

सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनको दिगो र निर्वाध व्यवस्थापनको नीतिगत र संस्थागत प्रवन्ध गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ भने स्थानीय तहहरुलाई फोहोरमैला व्यवस्थापन र बहुउपयोगको लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ । भूमिगत र भूसतही स्रोतको पानीबाट जलवायु अनुकुलन खानेपानी प्रणालीको सुनिश्चितता, पानीका प्राकृतिक मुहानहरुको संरक्षण, नदीनाला तथा पानीको स्रोतलाई प्रदुषणमुक्त राख्न प्रशोधन प्रणाली लगायतको व्यवस्थापनलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखिनुले वातावरणीय प्राथमिकता झल्किएको छ । 

खाना पकाउने ग्याँस समेतको विद्युतबाट प्रतिस्थापन गर्ने र धुवाँलाई पूर्णत अन्त्य गर्ने अभियानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न समेत महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ । सन् २०४५ भित्र खूद शुन्य कार्वन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न खनिज उर्जालाई स्वच्छ एवम् नवीकरणीय उर्जाले विस्थापन गर्ने नीति लिनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । वायु प्रदुषणको सबैभन्दा ठूलो मध्येको एक खनिज इन्धनबाट हुने कार्वन उत्सर्जन नै हो । त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय लक्ष्य र प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढाइनु सकारात्मक छ । 

जलवायु अनुकुल तथा विपत व्यवस्थापनका क्रियाकलापलाई एकीकृत गरी जोखिम न्युनीकरण तथा रोकथाम गर्ने नीति लिइनु सकारात्मक पक्ष हो । बाढी पहिरो तथा जलवायुजन्य जोखिममा रहेका वस्ती तथा परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने नीति लिइनु तथा संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच विपद पूर्वतयारी, जोखिम आंकलन, जोखिम पूर्वचेतावनी, विपत प्रतिकार्य तयारी तथा विपद न्युनीकरण र पुनर्लाभका कार्यक्रमहरुलाई सरकारले नीतिगत प्राथमिकतामा राख्नुले वातावरण र विपतका सन्दर्भमा सरकार पर्दै चेत्दै गरेको समेत आभास मिलेको छ । विगतमा विपतका कारण पटक पटक धेरै क्षति व्यहोरेपछि नीति तथा कार्यक्रममै वातावरणीय संरक्षण र विपद व्यवस्थापनलाई संगै लैजानु आवश्यक महसुस भएको छ । 

सरकारले डँढेलो नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । डँढेलो नियन्त्रणको लागि उचित उपकरणको व्यवस्था गर्ने नीति लिइएको छ । चालु वर्षमा डँढेलोका कारण भएको क्ष्तिबाट पनि सरकारले यस्ता क्षेत्रमा ध्यान दिएको महसुस भएको छ । जलवायु परिवर्तनका मुद्धामा सरकार र नागरिक समुदाय सचेत भएर आन्तरिक तयारी गरेर मात्रै पनि हुँदैन ।

यो विश्वस्तरीय मामिला हो र यसमा सिंगै विश्वको एकमत हुन आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनका मुद्धामा नेपालको वार्ता तथा सम्झौता क्षमता अभिबृद्धि गर्ने नीति समेत सरकारले लिएको देखिन्छ । अल्प विकसित तथा हिमाली देशहरुमा जलवायु संकटले उत्पन्न गरेको जोखिमबारे संवेदनशीलता जगाउने र क्षतिको पुनर्भरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्ने विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ । 

नेपालको हिमश्रृंखलादेखि पहाड तथा तराईसम्म जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकुल असरलाई न्युनीकरण तथा वातावरणीय संरक्षण सम्बद्र्धनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त, प्रविधि तथा ज्ञान र सीपको परिचालन गर्दै समुदायकेन्द्रित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । सरकारले विपद व्यवस्थापनका पक्षहरुलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । 

वातावरणीय प्रभावका कारण मौसमी र बेमौसमी झरीहरु तथा तापक्रम बृद्धिले हिमाल पग्लने र हिमताल फुटेर बाढी आउन सक्ने सम्भावना मध्यनजर गर्दै उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा मौसम सूचना सञ्जाल विस्तारको नीति लिएको छ । 

कोशी, गण्डकी, कर्णाली, भेरी, महाकाली जस्ता संरक्षित जलाधार क्षेत्रहरुमा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको माध्यमबाट माथिल्लो र तल्लो तटीय अन्तरसम्बन्ध कायम राख्ने तथा जलाधारीय स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गरी जलवायु परिवर्तनको अनुकुलन क्षमता बढाउने योजना लिइएको छ । प्लाष्टिक झोला निरुत्साहन गर्दै कागजी झोला प्रयोगलाई अभियानको रुपमा लैजाने कार्यक्रम पनि अगाडि सारिएको छ ।