काठमाडौँ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाईसमेत स्थानीय सरकारका रुपमा चिनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । तर संविधानले दिएको यो अधिकार प्रयोग गर्न लामो समयदेखि स्थानीय सरकारहरु नै अनिच्छुक देखिएका छन् । 

संविधानले स्थानीय तहलाई पनि सरकारकै दर्जा दिएपनि प्रयोगमा व्यवहारिक कठिनाइ भएको भन्दै नेपाल नगरपालिका संघ र नेपाल गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले निर्णय नै गरेर स्थानीय तहका बोर्ड, लेटरहेडलगायतमा स्थानीय सरकार लेख्ने निर्णय गरेको लामो समय भयो । तर यो निर्णय कार्यान्वयनमा सबैजसो पालिका अनिच्छुक देखिएका छन् । 

भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिका र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले नेतृत्व गरेको हुप्सेकोट गाउँपालिकाबाहेक सबैजसो पालिका आफुलाई सरकारका रुपमा चिनाउन हच्किएका छन् । यी दुई पालिकाले भने आफ्नो लेटरहेडलगायतमा स्थानीय सरकार उल्लेख गर्ने गरेका छन् । 

नेपाल नगरपालिका संघले स्थानीय सरकार लेख्ने निर्णय गरेलगत्तै मध्यपुर थिमिले स्थानीय सरकार प्रचलन ल्याएपनि अन्यले ल्याएका थिएनन् । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले गत पुसमा स्थानीय सरकार लेख्ने निर्णय गरेपछि भने पाण्डेले आफ्नो गाउँपालिका हुप्सेकोटमा स्थानीय सरकार लेख्ने प्रचलन चलाइन् । 

यसबाहेक महासंघका कुनैपनि पदाधिकारीले आफ्नो पालिकालाई स्थानीय सरकारका रुपमा चिनाउन सकेका छैनन् । 

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना, उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटसहितका सबै पदाधिकारीले अहिलेसम्म आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको गत ९ पुसमा बसेको बैठकको निर्णयमै स्थानयि सरकार लेख्ने भनिएको थियो । ‘नेपालको संविधान र संघीय कानुन (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २)७४) ले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरु स्थानीय सरकार हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको सन्दर्भमा गाउँपालिकाहरुको बोर्ड तथा लेटर हेड प्रयोगमा स्थानीय सरकार नै उल्लेख गर्न, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय र गाउँ सभाको सचिवालयको बेग्ला बेग्लै बोर्ड, लेटर हेड, छापको प्रयोगका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न सबै गाउँपालिकाहरुमा हार्दिक आव्हान गर्ने,’ निर्णयमा उल्लेख छ । 

तर यो निर्णय अहिलेसम्म अध्यक्षबाहेक सबैजसोले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । अध्यक्ष पाण्डे भने यसका लागि संघीय सकारदेखि पालिका प्रमुखहरुसम्मसँग कुराकानी भइरहेकाले चाँडै कार्यान्वयन हुने बताउँछिन् । 

संविधानले यसरी दिएको छ स्थानीय तहलाई सरकारको दर्जा 

नेपालको संविधानको धारा ५६ को ६ ले तनवटै तहका सरकारलाई सार्वभौमसत्ता, भौगोकिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हीत, सर्वाङ्गीण विकासदेखि लिएर समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । 

अझ धारा ५९ ले त आफ्नो बजेट आफै बनाउने, प्रकृतिक श्रोतको प्रयोग र वितरण गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । यो अधिकार प्रयोग गरेर स्थानीय सरकारहरु आफ्नो बजेट आफैँ बनाएर स्थानीय सरकार संचालन गरिरहेका छन् । 

आफुलाई सरकार लेख्न हिच्किचाइरहेका स्थानीय तहलाई  नेपालको संविधानको धारा २१४ ले स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाँउ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकालाई नै सुम्पिएको छ । 

यो धारामा स्थानीय तहको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र संचालन गर्ने अभिभारा नै गाउँ र नगर कार्यपालिकालाई दिएको छ । 

संघ र प्रदेशको संरचनामा जस्तै नीति र कानुन बनाउने अधिकार स्थानीय तहमा निर्वाचित सवै जनप्रतिनिधि संलग्न रहेको गाउँ र नगर सभालाई दिएको छ । 

जवकी संघ र प्रदेशमा यस्तो अधिकार क्रमश संघीय व्यवस्थापिका ९प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा० तथा प्रदेशसभाले पाएका छन् । 

हरेक गाउँ र नगरका प्रमुख र अध्यक्षले गाउँ र नगर कार्यपालिका ९स्थानीय सरकार० प्रमुखका रुपमा काम गर्ने अधिकार र कर्तव्यसमेत संविधानको धाार २१५ र २१६ का विभिन्न उपधाराहरुले तोकिदिएको छ ।

स्थानीय तहलाई सरकारकै हैसियत दिएर बलियो बनाउन संघीय संरचनामा भएको न्यायापालिकाकै जस्तो न्यायिक विवाद निरुपण गर्न न्यायिक समिति बनाएर काम गर्न सक्ने अधिकार संविधानको धारा २१७ ले दिएको छ । 

जसले कानुनअनुसार आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँ र नगरका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति नै बनाउने अधिकार दिएको छ । यी समितिले इजलास नै खडा गरेर देवानी प्रकृतिका विवाद स्थानीय स्तरमै मिलाउने, फैसला गर्ने र आदेश दिनेसम्मको अधिकार दिएको छ । 

संविधानको धारा २३२ को उपधारा १ ले संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्वन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनेर प्रष्ट किटान नै गरेको छ । 

हो यो धाराको उपधारा ८ ले भने संघ र प्रदेशलाई सरकार तथा गाउँ र नगरका कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने निकायलाई गाउँ र नगर कार्यपालिका भनेको छ । 

संविधानको यो व्यवस्थाको उद्धेश्यवारे कुनैपनि तहको अदालतबाट हालसम्म व्याख्या नभएपनि संविधानका माथि उल्लिखित सबै व्यवस्थाले गाउँ र नगर कार्यपालिकालाई सम्पूर्ण रुपले सरकारका रुपमा चिनाउन पर्याप्त आधार र अधिकार दिएको छ । 

सम्बन्धित समाचार 

स्थानीय सरकार लेख्ने गाउँपालिका र नगरपालिका संघको निर्णय अलपत्र

आफैँलाई ‘सरकार’ मान्न तयार छैनन् स्थानीय सरकार