काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल जारी छ । बजेटमा सत्ता पक्षका सांसद बजेटको समर्थन र विपक्षी बिरोधमा देखिनु स्वाभाविक हो । 

तर बिहीबारको बैठकमा भने सस्थानीय तहहरुले गरेका कामका विषयमा पनि सत्ता पक्ष र विपक्षका सासदहरु विपरित ध्रुवमा उभिएर बहसमा उत्रिएका छन् । 

काठमाडौँ महानगर र धरान उपमहानगरले गरेका कामको विषयबाट संघीयताको बहसमा  छिरेका सांसदहरुमध्ये सत्ता पक्ष स्थानीय जनप्रतिनिधिको विपक्षमा र विपक्षी पक्षमा उत्रिए । 

पक्ष विपक्षमात्र होइन, सांसदहरुले स्थानीय तहलाई अधिकार धेर भएकोदेखि काठमाडौंँ उपत्यकालाई बेग्लै प्रदेश बनाउनुपर्नेसम्मको बहसमा उत्रिए । 

नेपाली काँग्रेसकी सांसद कान्तिका सेजुवालले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहलाई काम गर्न नदिएको भन्दै सांसदमा आपत्ति जनाएपछि नेकपा एमालेका सांसद किरणकुमार साहले भने स्थानीय तहलाई दिएको असिमित अधिकार कटौती गर्न माग गरे । 

कांग्रेसका अर्का सांसद अर्जुन नरसि.ह केशीले भने काठमाडौँ महानगरपालिका र स.घीय सरकारबीच देखिएको बिवाद जजजास्पद भएको भन्दै समन्वय गर्न माग गरे । उनी पुरा समय महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)को पक्षमा उभिए । 

बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद कान्तिका सेजुवालले केही दिन अघिदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका र सङ्घीय सरकारबीच विवाद चुलिएको बताउँदै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार अनुसार काम गर्न दिन आग्रह गरिन् ।

उनले स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई काम गर्न नदिने हो भने सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले संघीय सरकारको भौतिक मन्त्रालयसँग पैसा बढी भए कर्णालीमा मृत्यु मार्गको रूपमा रहेका राजमार्गमा पैसा लगानी गर्न माग गर्दै काठमाडौँ महानगरसँग स्रोत साधन भएकाले मेयरलाई  काम गर्ने वातावरण दिन जरुरी रहेको बताइन् ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ कि हामी खारेज गरौँ । स्थानीय तहबारे यो संविधानमा जुन परिकल्पना गरेको छ, खारेज गरौँ, होइन भने बालेनलाई काम गर्न किन नदिने ? त्यो न्युरोडदेखि लिएर वसन्तपुर, ठमेलमा किन गाडी गुड्ने शहर चाहियो र ? किन रोड चाहियो ? फराकिलो बनाउनका लागि, फुटपाथका व्यापारीहरूलाई, श्रमजीवी व्यापारीहरूलाई गरी खान नदिने ? बालेनको जुन उद्देश्य भिजन थियो त्यसलाई म समर्थन गर्दछु । किनभने २)७४ सालमा निर्वाचित पहिलो सदस्य पनि हुँ म । म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, सङ्घीय सरकारको भौतिक मन्त्रालयसँग यदि पैसा बढी छ भने कर्णालीमा मृत्यु मार्गको रूपमा रहेका जुन राजमार्ग छ, त्यसमा पैसा लगानी गरोस् । हैन भने बालेनसँग, काठमाडौँ महानगरसँग स्रोत साधन छ, उहाँहरूलाई काम गर्ने वातावरण दिऔँ,’ उनले भनिन् ।

यता नेकपा एमालेका सांसद किरणकुमार साहले भने स्थानीय तहलाई दिएको असिमित अधिकार कटौती गर्न माग गरिन् । उनलेले संघीयतामा प्रदेशिक संरचनालाई कमजोर बनाउने वदनियतका साथ संवैधानिक रुपमा स्थानीय निकायलाई शक्तिशाली बनाउँदा त्यसको दुष्परिणाम संघ सरकारले भोग्नुपरेको बताए ।

उनले संघीय सरकारका मातहतमा रहेको सडक महानगरले भत्काउने र संघले बनाउने काम भइरहेको छ भने धरान उपहानगरले हवाई कानून समेत नमान्ने भन्दै आफैँ विमानस्थल बनाउने जस्ता कुराहरु गर्ने काम भएको बताए ।

राजधानी काठमाडाँै उपत्यकालाई छुट्टै प्रदेश बनाउन समेत माग गर्दै उनले स्थानीय तहलाई प्रदेशिक संरचनाको प्रशासनिक निकाय बनाउने गरी पुनसंरचना गर्न आवश्यक भएको बताए ।

‘संघीयतामा प्रदेशीक संरचनालाई कमजोर बनाउने वदनियतका साथ संवैधानिक रुपमा स्थानीय निकायलाई शक्तिशाली बनाइयो । त्यसको दुष्परिणाम संघ सरकारले भोग्नु परेको छ । एक तिर काठमाडौं महानगरपालिकाले संघको अधिनमा रहेको सडक भत्काउँछन् । संघले त्यो सडकलाई फेरि पुर्छन् । धरान उपमहानगरपालिकाले हवाई कानून समेत मान्दिन आफ्नै विमानस्थल बनाउँछु भन्यो । संघले पठाएको कर्मचारी स्थानीय तहले चाँडो भगाउन खोज्छ । स्थानीय निकायहरु बेथिति र भ्रष्टचारको इपी सेन्टर बनेको छ । त्यसकारण स्थानीय तहको असिमित अधिकार कटौती गरी प्रदेशको प्रशासनिक इकाईको रुपमा पुनःसंरचना गरौं । काठमाडौंमा गरिब जनतालाई गरेको दुव्र्यवहार र स्वच्छाचारी हेरी उपत्यकालाई छुट्दै प्रदेश बनायौं । भारतमा पनि राजधानी डिल्लीलाई छुट्टै प्रदेश बनाइएको छ । यसका लागि आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीचको टकराबले सरकारमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको टिप्पणी गरे । 

बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै उनले सरकार र महानगरपालिकाबीच देखिएको सडक भत्काउने र बनाउने ‘गाइजात्रा’ले सरकारमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै त्यसलाई समन्वय गरेर सरकारको दायित्व पूरा गर्न आग्रह गरे । 

उनले भने, ‘हालै संघीय सरकार र महानगरपालिकाबीच देखिएको सडक भत्काउने र बनाउने गाइजात्राले सरकारमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । त्यसैले तत्काल समन्वय होस् । सरकारी पक्षले अहंकार र झगडिया मानसिकता नबनाओस । यसलाई समन्वय गरेर सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरोस ।’