काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशतका दरले चार किस्तामा वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथि भएको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानिकरण अनुदानको २५ प्रतिशतका दरले २ भदौ, २ कात्तिक, २ माघ र २ वैशाखमा निर्धारण गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण व्यवस्था गरेको बताए ।
उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा थोरै लचकता अपनाएको बताए । अर्थमन्त्रालयले सबै कार्यक्रमको लागि बजेट स्वीकृत दिएन भन्ने आरोपको अन्त्य गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले पुस मसान्तभित्रै आर्थिक संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री पुनले पुँजीगत खर्च गर्न सजिलो होस् भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयले नै आवश्यकता पुष्टि गरेर संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले यो व्यवस्थाले विषयगत मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको भन्दै विनियोजन विधेयक, २०८१ मा केही नयाँ व्यवस्थाहरु थप गरेको बताए ।
एक भन्दा बढी निकायहरुबाट खर्च गर्नेगरी एकमुष्ट विनियोजन रकम २०८१ साल असोज मसान्तभित्रै भागबण्डा गर्नुपर्ने समस्यालाई समाधान गर्न पुस मसान्त कायम गरिएको उनको भनाइ छ ।
