सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरी उमेरका हिसाबले सानै छन् । स्थानीय तहको विकास निर्माणमा भने उनी उमेरभन्दा निक्कै अघि सोच्ने व्यक्तिमा पर्छन् । विगतमा जनप्रतिनिधिबीचको तनावका कारण ३ वर्षसम्म पालिकासभा नै बस्न नसक्ने अवस्थाबाट पालिकालाई माथि उठाएर जनप्रतिनिधिबीच समन्वयात्मक काम गर्दै आएका चौधरीसँग वडापालिकाले गरेकोे कुराकानी । 

.............................

स्थानीय तहका प्रमुखको रुपमा काम गर्न सुरु गर्नुभएको २ वर्ष पुरा भएको छ । युवा र त्यससँगै सानो उमेरमा छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको नेतृत्व सम्हालिरहँदा अहिलेसम्मको कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

छिन्नमस्ता गाउँपालिका सप्तरीको राजविराजदेखि १० किलोमिटर दक्षिण पश्चिम अवस्थित छिन्नमस्ता देवीको नामबाट नामाकरण गरिएको हो । साविकको छिन्नमस्ता गाविस सहित ४ वटा गाविसहरु मिलेर अहिले छिन्नमस्ता गाउँपालिका बनेको हो । जहाँ ७ वटा वडा छन् । 

हाम्रो पालिकाको उत्तरी भेग बाहेक पूर्वी, पश्चिम र दक्षिण गरी तीन वटै भेग २ किलोमिटरको फरकमा भारतको सीमासँग जोडिएको छ । यहाँको मुख्य पेशा कृषि हो । आन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा जानेको पनि एल्लेख संख्या छ ।  र छिन्नमस्ता मन्दिरका कारण आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नु यहाँको स्थानीयको दैनिकी बनेको छ । 

छिन्नमस्ता मन्दिर भएको भारतसँग सीमाना जोडिएका कारण हाम्रो पालिका धार्मिक र साँस्कृतिक रुपमा पनि सम्वृद्ध छ  । 

विगतमा हाम्रो पालिका जनप्रतिनिधिको आपसी मनमुटाव तथा द्धन्द्धका कारण ३ वर्ष परिषद हुन नसकेको पालिका थियो । जसका कारण प्रत्यक्ष रुपमा कर्मचारीले सेवासुविधा नपाउने, सामान्य सेवा प्रवाहमा असरदेखि राज्यले कवोल गरेको बालबालिकाको पोषणा भत्तादेखि जेष्ठ नागरिकले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता सबै रोकिएर अत्यन्तै पीडादायी अवस्थाबाट गुज्रिएको पालिका बनेको थियो । 

यस्तो अवस्थामा गुज्रिएको पालिकामा हामी जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर सपथग्रहण र पदभार ग्रहण गरेको दोस्रो दिन हामी ३९ जना जनप्रतिनिधि साथीहरु बैठक बस्यौँ । 

म आफ्नो पार्टी लोसपा नेपालबाट एक्लो अध्यक्षमा जितेको छु । उपाध्यक्षज्यू र २ जना वडाअध्यक्ष माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ । नेकपा एमालेबाट २ जना वडाअध्यक्ष, माधव नेपाल र सिके राउतको पार्टीबाट १÷१ जना वडाअध्यक्षमा निर्वाचित हुनुहुन्छ । 

८ वटा दलहरुको प्रतिनिधित्व रहने गरी हामी ३९ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका हौँ । पदभार ग्रहण गरेपछि मैले सबै साथीहरुलाई बोलाएर हिजोसम्म हामी कुनै एक दलका नेता तथा उम्मेद्वार थियौँ । यो हलभित्र रहेका साथीहरु आजदेखि छिन्नमस्ताको जनप्रतिनिधि भएका छाँै । यहाँका जनताहरुको सेवा गर्न, उहाँहरुको पक्षमा कानुनसम्मत काम गर्न निर्वाचित भएर हामी आएका छौँ । तसर्थ अब हामी यो पार्टी त्यो पार्टी नभई समग्र पालिकाको हितमा पालिका पार्टीको अभ्यासबाट जानुपर्छ भनेर उहाँहरुलाई कन्भिस गराएँ । 

हाम्रा दलहरुले भनेका राम्रा कुराहरु, राम्रा सल्लाह तथा रचनात्मक सुझावहरुलाई हामीले लिने, दलले उल्झाउने, हामीभित्र विवाद सिर्जना गराएर पालिकालाई नै अस्तव्यस्त बनाउने खालका दलले भनेका कार्यक्रममा हामीले सहभागिता नजनाउने भनेर मैले प्रस्ताव गरे । मैले यसका लागि एउटा कमिटी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको  थिए । 

यसमा बसै जनप्रतिनिधिहरुले साथ दिनुभयो । हामी निर्वाचित भएको २ वर्षमा आइपुग्दा जहाँ परिषद् गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि गएर महिनौँ वस्नुपथ्र्याे । सीडिओ तथा सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरु गएर पालिकामा महिनौँ वर्षपर्ने अवस्था थियो । यस्तो अवस्था चिर्न सफल भयौँ ।  

सरोकारवाला सबैलाई छिन्नमस्ताको परिषद् कसरी बस्छ? के गर्छ भन्ने आम धारणलाई चिर्न हाम्रो टिमले त्यतिबेला असार १० गते परिषद् गरेको थियो । अहिले चालू आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेशकै पहिलो पालिकाको रुपमा परिषद् सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौँ । 

जनप्रतिनिधिबीच सुशासन कायम गर्न तपाईंले नेतृत्व लिनुभयो । सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटका अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा पालिकाको पहलमा के कस्ता काम भएका छन् ?

सामाजिक सुरक्षा अन्तरगत राज्यले कबुल गरेका अनिवार्य दायित्वहरु पर्दछन् । हामीले राज्यले प्रदान गरेको सुविधा अन्तरगत सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन योग्य ज्येष्ठ  नागरिकहरुले तथ्यांक संकलन गरेका छौँ । उहाँहरुको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै हामीले अभिलेखिकरण लगायतका आवश्यक कामका लागि घर घरमा कर्मचारी पठायाँै । जसका कारण उहाँहरुलाई राहत भयो । 

बालबालिकालाई वितरण गरिने पोषणका कार्यक्रमहरु पनि हामीले घरघरमै पुगेर वितरण गरिरहेका छौँ । जेष्ठ नागरिक आफैले शारिरीक रुपले अशक्त भएको अवस्थामा बैंकसम्म आउन थप कठिनाई हुनसक्ने अवस्थालाई मध्यनगर गर्दै हामीले वडा कार्यालयमार्फत बैंकबाटै वितरण गरिदिन बैंकलाई आग्रह गरेका छाैँ । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि बैंकसम्म आउने ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिलगायतलाई पालिकाको बसले निःशुल्क लाने ल्याउने सुविधा दिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा औषधी वितरण गर्ने कार्यविधि बनाएका छौँ । आगामी सभाले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ । 

नागरिकका लागि घरघरमै पुगेर सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका छौँ ।  हामीले गाउँघर क्लिनिक भनेर स्वास्थ्य सेवा लगायत आवश्यक काउन्सीलिङको पनि काम गर्दै आएका छौँ । 

छिन्नमस्ताका अधिकांश स्थानीय कृषि पेशामा निर्भर भन्नुभयो । कृषकलाई प्रोत्साहनका लागि कस्ता कार्यक्रम लागु गर्नुभएको छ ?

नेपाल नै कृषिप्रधान देश भनिएको छ । तर, दुर्भाग्य, यहाँका किसानका पीडा एजेन्डा मात्रै बन्ने गरेका छन् । कार्यान्वयको पाटो एकदमै फितलो मैले देख्छु । यो अवस्थामा छिन्नमस्ताका अधिकांश स्थानीय कृषिमै आवद्ध हुनुहुन्छ । उहाँहरुको समस्यालाई आत्मसात गरेर हामीले सुरुवाती चरणमा उहाँहरुको समस्याहरु टिपोट गर्ने काम गरेका छौँ । 

उन्नत जातको बिउ नपाउनु, मलखाद नपाउनु र सिचाईँको समस्या मुख्य भएको भन्दै त्यसपछि मात्रै बजारीकरणको समस्या औल्याउनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न ५ वटा एजेन्सीको सहयोगमा ५ अर्बको कार्यक्रम अहिले छिज्न्नमस्तामा सञ्चालन गरेका छाैँ । सम्भवतः मधेशमै पहिलो पालिकाको रुपमा छिन्नमस्ता छ । 

हामीले आर्थिक र सामाजिकरुपमा पछिपरेका किसान महिलाहरुलाई उन्नत जातको बिउबिजनहरु उपलब्ध गराउने, विभिन्न समूह बनाएर निःशुल्क रुपमा मलखाद उपलब्ध गराउने गरेका छौँ । त्यसमा पालिका मध्यस्थकर्ता बस्ने र आवश्यकता पर्दा प्राविधिक सहयोग गर्ने गरेको अवस्था छ । 

संघीय सरकारले मलखाद दिने हाम्रो अभ्यास र नियम छ ।  हाम्रो पालिकामा मलखाद पर्याप्त भएन । मलखाद लगायतको उपलव्धताका लागि हामीले  सप्तरीका सबै अध्यक्ष तथा प्रमुखलाई समेटेर हामीले मेयर्स क्लव बनाएका छाैँ । सिडिओ लगायत सबै कार्यालयका प्रमुखलाई म निर्वाचित भएलगतै बैठक बोलाएर मलखाद वितरण अपारदर्शी भयो भन्यौँ । संघबाट कति आइरहेको छ, पालिकालाई तोक्ने कोटालगायतका कुरा उठायौँ । 

अहिले त्रुटी सच्चाएर पहिलेको तुलनामा दोब्बर मलखाद आएको छ । तर त्यो पनि त्यति पर्याप्त छैन । यसका लागि बेलाबेला तालुकदार मन्त्रालयर र सरोकारवाला निकायहरु सबैलाई घचघचाइरहेका हुन्छौँ । 

हाम्रो पालिकामा सिचाँइको पनि समस्या छ । ठूला ठूला कुलोहरु पालिकाको स्रोत र साधनबाट निर्माण गर्न सम्भव छैन । ३० किलोमिटरभन्दा बढी हाम्रो पालिकाको लगानीमा कृषि विद्युतीकरण गरेर सिचाइँमा केही भएपनि सबलीकरण गरेका छाँै । जुन निर्माणको जिम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हो । हामीले उहाँहरुलाई पटक पटक आग्रह गर्दा सुनुवाई नभएपछि आफैले कृषि विद्युतीकरणको काम गरेका हाैँ । 

सिचाइँमा विद्युतीकरण प्रयोग गर्ने पालिकाभरका किसानहरुले बिजुलीको बिल भुक्तानीमा पालिकाले ५० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । पछिल्लो समय डिजिटल एग्रिकल्चर भिलेज बनाउन विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा यहाँ ठूलो अनुसन्धान भइरहेको छ । अहिले पालिकाभर माटो परीक्षणको काम भइरहेको छ । 

कुन माटोको उत्पादनको अवस्था कस्तो छ, त्यसमा मलखाद कति लाग्ला भन्ने लगायतका पाटोमा अहिले परीक्षण भइरहेको छ । कृषिमा कसरी सबल बनाउन सकिन्छ भन्ने अवधारणा अनुसार नै हामीले काम गरिरहेका छाैँ । 

अबको ३ वर्षभित्रमा पालिकाभरमा कम्तीमा कृषि विद्युतीकरणको माध्यमबाट भएपनि सिचाँइमा पालिकालाई सम्वृद्ध बनाएर सिचाँइमा पहुँच पुर्याउने योजनामा छाैँ । 

किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजको बजारीकरणका लागि पालिकाले के गरेको छ?

हाम्रो पालिकामा बाहिर बिक्री गर्नेगरी आपँको उत्पादन छैन । पालिकामा उत्पादित आँप यही भित्र खपत हुने गरेको छ । तर, हामीले पछिल्लो समय कृषिमा भएका जुनसुकै उत्पादनलाई बजारको पहुँचमा पुर्याउनका निमित्त डिजिटल कृषि एप सञ्चालनमा ल्याएका छाैँ । 

जसमा किसानले आफूले उत्पादन गरेका कृषि उपजदेखि तयारी अवस्थामा रहेका र अबको केही दिनमा आउने उपजको समेत जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ । 

उक्त एपमार्फत किसानहरुले बजारीकरणसँगै समस्याको बारेमा समेत जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ । २४ सै घण्टा उहाँहरुले एपमा गुनासो तथा बजारीकरणको काम गर्नुसक्नुहुनेछ । उहाँहरुले राखेको समस्यामा पालिकाका कृषि प्राविधिकले सहजीकरण गर्नुहुनेछ । उहाँहरुले आवश्यक परे किसानको बारीसम्मै पुगेर समेत सेवा दिदैँ आउनुभएको पनि छ । 

किसानका एपमा किसानको पहुँच कहाँ सम्म हुन्छ ? उहाँहरुले राखेको समस्याको समाधान पालिकाले कसरी गर्ने गरेको छ?

नेपाल सरकारको कृषि मन्त्रालय लगायतका निकायले बनाएको एप नै पालिकाका किसानले निःशुल्क रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । हामीले पालिकाभित्र डिजिटल एग्रिकल्चर भिलेज अन्तरगत पालिकामा छुट्टै संयन्त्र छ । 

किसानहरुले कृषि बजारमा के भइरहेको छ भन्ने लगायत आफ्ना उपजहरुको बारेमा जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ । बालीनालीको अवस्था, आगामी उत्पादन लगायत बार्गेनिङ गर्नेसम्मको सुविधा उहाँहरुले पाउनुहुन्छ । अर्थात उहाँहरुले आफ्नो उत्पादन र त्यसको मूल्यसहित बार्गेनिङ गर्नसक्नुहुन्छ । एपमार्फत नै उहाँहरुले खरिद बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ । 

हाम्रो कृषि शाखाका कर्मचारीहरु सिजनेबल तरकारी खेतीका बेलामा किसानको बारीमै पुग्ने गर्नुभएको छ । उहाँहरुले खेतमै गएर बालीको अवस्थाको बारेमा जानकारी समेत लिने र आवश्यक सहजीकरण समेत गर्दै आउनुभएको छ । 

कृषकहरुका अतिरिक्त हामीले छिन्नमस्ता मन्दिरको क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेटको सुविधा दिएका छौँ । सशुल्क इन्टरनेट सबैका घरघरमा पुगेको छ । जसका कारण एपमा कृषकहरको पहुँच पनि सहज छ ।

धेरै जनशक्ति बैदेशिक रोजगारीमा छन् भन्नुभयो । त्यसलाई रोक्न र व्यवस्थित गर्न के गर्नुभएको छ ?

मलाई लाग्छ अहिले सबै राजनीतिक दलको प्रमुख एजेन्डा नै देशमै रोजगारी दिने र बेरोजगारीको संख्या घटाउने भन्ने छ । अहिले केन्द्र सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेर केही दिनका लागि भने पनि रोजगारी दिइरहेको छ । तर, यो कार्यक्रम उत्पादनसँग जोडिएन । यसलाई उत्पादनसँग जोडेर अगाडी बढाउने हो भने बेरोजगारीको संख्या धेरै भएपनि कम हुनसक्ने मेरो आंकलन छ । 

हाम्रो पालिकाका स्थानीय खाडी मुलुक र भारतमा रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । भारतबाट खासै समस्या आउँदैन तर खाडी मुलुकबाट धेरै समस्याहरु आउने गरेका छन् । उहाँहरुले भनेको काम नपाउनुु, पैसा नदिनु, विभिन्न कारणले यातना दिने लगायतका गुनासाहरु हामीकहाँ आउँछ । 

हामीले बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको गुनासो सुनुवाइका लागि एउटा टिम नै बनाएका छाैँ । मेरो सचिवालयले हेर्छ । म आफैले के कस्ता समस्या आएका छन्, त्यसको समाधान कसरी भएको छ लगायतका कामहरु नियालिरहेको हुन्छु । 

जिल्लामा सीडीओको अध्यक्षतमा रहेको समिति, बैदेशिक रोजगार विभाग, बोर्ड, तालुकदार मन्त्रालयदेखि पराराष्ट्र मन्त्रालयमा यसको कसरी सुनुवाई गर्न सकिन्छ भनेर हामी निरन्तर रुपमा समन्वय गरिरहेका छाैँ । 

केही दिन अघि मात्र वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेकी एक चेलीलाई घरेलु यातना दिइएको भन्ने गुनासो आएको थियो । मैले मलेसियास्थित नेपाली राजदुतसँगको सम्र्पक गरेँ । अन्तत हामी उहाँलाई नेपाल ल्याउन सफल भयौँ । 

अहिले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले स्थानीय तहभित्र अनौपचारिक र औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा समेट्दै आएको छ । तपाइँको पालिका कोषमा आवद्ध हुन के तयारी गर्दैछ ? 

यसमा हामी एकदमै लागिपरेका छाैँ । हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आवद्धताका लागि ३ पटक पत्राचार समेत गरिसकेका छाैँ । कोषले अहिलेसम्म हामीलाई सम्पर्क गर्नुभएको छैन । तर हामी कोषमा जोडिने तयारीमा छाैँ । यसमा जोडिदा पालिकाभित्र रहेका बेरोजगार युवालाई केही राहत पुग्ने हाम्रो अनुमान छ । 

सामुदायिक विद्यालय नसुध्रिएसम्म समग्र शैक्षिक स्तर सुध्रिदैन भन्ने छ । तपाइँको पालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुधारका लागि के कस्ता पहल गर्नुभएको छ ?

शिक्षा, खासगरी सामुदायिक विद्यालयहरु जवसम्म सबल हुँदैनन्, तबसम्म शैक्षिक गुणस्तर अवल हुँदैन । मेरो पालिकामा शिक्षकहरुको दरबन्दी नै मिलान नभएको अवस्था थियो बिगतमा  । स्कुलहरुमा आवश्यकताको आधारमा शिक्षक नभएको (कतै बढी र कतै अत्याधिक कम भएको अवस्था थियो) थियो । कनिष्टहरुले विद्यालय चलाइरहेको, आवश्यकताको आधारमा तह अनुसारको शिक्षक नभएको अवस्था थियो । अहिले हामीले सबै विद्यालयमा दरबन्दी मिलान गरिसकेका छाैँ। एउटा विद्यालयमा मुद्धा परेका कारण बाँकी छ । 

पालिका भरिको विद्यालयको आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा पालिकाले शिक्षकको सरुवा गर्नका लागि ऐन नआएर अन्यौल नै छ । कर्मचारी साथीहरु तथा शिक्षकहरु मान्नुभयो भने ठिकै हुन्छ, तर अदालत जादा समस्या हुने गरेको छ । 

सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्न केही दिन अगाडी शिक्षाविद्हरुलाई बोलाएर ३ दिनको छलफल समेत आयोजना गरेका थियाैँ । त्यसको केही निष्कर्ष निकालिएको छ, सोही अनुसार कार्यान्वयनका लागि तयारी थालिएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय पाठ्यक्रम लागु गर्नेगरी हामीले तयारी थालेका छौँ । शिक्षकहरु प्रविधिमैत्री नहुनु, व्यवस्थापक र शिक्षकहरुबीच तालमेल नभएर राजनीतिक कारण यसको असर देखिएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा देखापरेका समस्याको समाधान गर्दै छिन्नमस्ताको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन हामी प्रतिवद्ध छौँ । 

हामीले महिनामा एक दिन पालिकाका जनप्रतिनिधि, वडाअध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा अधिकृत, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको संलग्नतामा शैक्षिक गुणस्तर  सुधारका लागि छलफल गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनाएका छाैँ । 

हामीले ऐन नै ल्याएर शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि उक्त कामको थालनी गरेका हाँै । अबको सभाले यो ऐनलाई स्वीकृति दिएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।  नियमित रुपमा हुने सार्वजनिक छलफलमा नै कमीकमजोरीहरु औल्याउने भएपछि मनौवैज्ञानिक दबाबका कारण पनि सुधारका क्षेत्रमा केही काम होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छाैँ । 

यस्तै, पालिका स्वयंसेवा शिक्षक भर्नाका लागि हामीले तयारी थालेका छौँ । जसले गर्दा आवश्यकताका आधारमा शिक्षामा सुधार गर्न, गुणस्तरीय बनाउन,  विद्यार्थीहरुलाई थप समय दिएर पढाउन त्यसले केही मद्दत गर्नेछ । 

स्थानीयलाई उद्यमशिल बनाउन पालिकाले उल्लेख गर्न मिल्ने केही काम गरेको छ ?

हामीले ३/४ वटा काम गरिसकेका छाैँ । उद्यमशीलता र बेरोजगार अन्त्य अहिले राष्ट्रिय समस्याकै रुपमा देखापरेको छ । एउटा पालिकाले मात्र चाहेर यो सम्भव पनि छैन । पालिकाको सिमित स्रोत र साधन छ । 

हाम्रोतिर तरकारी खेती, माछापालन, मासु उत्पादन गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । पालिकाभित्र पर्ने छिन्नमस्ता मन्दिरका कारण यहाँ आउने आन्तरिक पर्यटकलाई हामीले हाम्रो उत्पादन बिक्री गर्न सक्छाैँ । 

जस्तो मन्दिरमा आउने दर्शनार्थीहरु केहीको बोका चढाउने भाकल हुनसक्छ । उहाँहरु आफू आउने स्थानबाट ल्याउन त्यति सहज हुँदैन । यहाँ नै आवश्यकताका आधारमा बोका खरिद गर्न पाइन्छ भन्ने जानकारी भएपछि उहाँहरुले दःुख गरि गरि टाढाँ बाट ल्याउनुहुँदैन । त्यसबाटै व्यापार प्रवद्र्धन पनि भयो । यसलाई नै आधार बनाएर पालिकाले मासु, माछा तथा तरकारी खेती गर्ने किसानहरुलाई समूह बनाएर प्रवद्र्धनका लागि सहयोग गर्दै आएका छाैँ । 

युएनको सहयोगमा महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन सञ्चालन भएको कार्यक्रममा ५६ समूहमा विभाजन गरिएको छ । एउटा समूहमा ३० जना महिलाहरुको सहभागिता हुन्छ । उक्त कार्यक्रममा पालिकाभरका करिब ७०० को हाराहारीमा महिलाहरु संग्लन हुनुभएको छ । 

तराईका अधिकांश जिल्लाहरुमा स्वच्छ खानेपीको समस्या छ । तपाइँको पालिकाको चाँही अवस्था कस्तो छ ?

म ४ वर्षको थिएँ । त्यतिखेर मेरो पालिकामा संघ सरकारको बजेटमा छिन्नमस्ता खानेपानी आयोजनाको सुरुवात गरिएको थियो । म अहिले २८ वर्षको भए त्यो कार्यक्रम जस्ताको तस्तै छ । सप्तरीमा ४४ वटा खानेपानीको ट्यांकर अन्तरगत राज्यले अर्बौ लगानी गर्याे, तर दुभाग्र्य एउटा पनि सञ्चालनको अवस्थामा छैन । 

छिन्नमस्ता, जो आफैमा धार्मिक र सामाजिक रुपमा सम्वृद्ध पर्यटकीय ठाउँमा  पनि खानेपानीको पहुँच पुर्याउनुपर्ने दायित्वबाट राज्य बेखबर देखियो । पटक पटक संघ सरकार र प्रदेश सरकारलाई हामीले गुहारमाग्दा पनि भएन । पालिकाको स्रोत र साधनले घर घरमा खानेपानी पुर्याउन सम्भव छैन । किनभने १० करोडको समानिकरण अनुदानका लागि पैसा आउँछ । त्यो रकमबाट हामीले धेरै क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ ।  

यसमा हाम्रो उपलब्धी विभिन्न आइएनजिओहरुको सहकार्यमा अहिले १६४ घरमा निशुल्क शौचालय बनाइदिएका छाैँ । ट्युवेलवाला सुरक्षित खानेपानी घरघरमा पुर्याएका छाैँ ।