काठमाडाैँ । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले मापदण्ड विपरित जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका लागि इन्धन सुविधा दिदैँ आएको पाइएको छ । पालिकालेसार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख छ ।
कार्यक्रम नै नगरी अनुदानको डेढ करोड खर्च
पालिकाले संघ र प्रदेशबाट उपलब्ध गराएको कार्यक्रम र बजेट निकासा लिइ कार्यक्रम संचालन गरी प्रगति हासिल गर्नुपर्छ । पालिकाले मधेश प्रदेश सरकारले अख्तियारी प्रदान गरेको शसर्त अनुदानको २५ लाख र विशेष अनुदानको ७५ लाख रुपैयाँ र समपुरक अनुदानको ५० लाख रुपैयाँगरी कुल १ करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा लिइ तोकिएको कार्यक्रम संचालन गरेको नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
इन्धनमा मात्रै १ करोड १८ लाख खर्च
सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययीता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा सवारी साधनको किसिम, इन्धन खर्च र मर्मत खर्चमा एकरुपता ल्याउन निश्चित मापदण्ड बनाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
कार्यालयले यस बर्ष ईन्धन (कार्यालय प्रयोजन) मा पेट्रो आयल स्टोरलाई ९२ लाख ७० हजार ४५६ रुपैयाँ र श्री बाबा आयल ट्रेड्सलाई २७ लाख १९ हजार ८५९ रुपैयाँ गरी जम्मा गरी १ करोड १९ लाख ९० हजार ३१५ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
प्रतिवेदनले पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई मासिक रुपमा दिने इन्धनको मापदण्ड तयार गरेको नगरेको, सवारी साधन अनुसार वार्षिक इन्धन खर्च र उपयोगको विवरण खुल्ने अभिलेख समेत राखेको नपाइएको बताएको छ । इन्धन खर्चलाई मितव्ययी बनाउन इन्धन खर्चको मापदण्ड बनाउने, लगबुक राखे र इन्धन प्रयोगको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
शिक्षकको तलब गलत अनुदानबाट
उपमहानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको तलव गलत अनुदान शीर्षकबाट भुक्तानी गरेको भन्दै यसलाई अनियमित भनेको छ ।
अन्तरसरकारी बित्त व्यवस्थापन ऐनले शिक्षकको तलव भत्ता शसर्त अनुदानबाट दिनुपर्नेमा पालिकाले समानीकरण अनुदानबाट खर्च गरेको भन्दै यसरी गरिएको १ करोड ७२ लाख रुपैयाँलाई अनियमित भनेको छ ।
मापदण्ड विपरित उपमेयरले राखे सल्लाहकार र स्वकीय
जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुखले मापदण्ड विपरित स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपमेयर भोलाप्रसाद अधिकारीले उक्त नियुक्त गर्दा ७ लाख ५२ हजार ४३५ रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ ।
जसमध्ये स्वकीय सचिव राजकुमार न्यौपानेका लागि ४ लाख २९ हजार ७१० र सल्लाहकार दामोदर पौडेलका लागि ३ लाख २२ हजार ७२५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
मधेश प्रदेश अन्तरगत स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ मा उक्त प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८) मा तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नहुने समेत उल्लेख छ ।
