काठमाडौँ । ‘बुबाआमा नभएका कारण मैले नागरिकता बनाउन पाइन । यसकारण राज्यबाट प्रदान हुने सुविधामा पहुँच भएन । मैले के गर्नुपर्छ ?’ 

काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ३० ले आयोजना गरेको न्यायिक संवाद कार्यक्रममा एक किशोरीले गरेको प्रश्न हो यो ।

विदेशी बुबा वेपत्ता भए । लेनदेन व्यवहारमा आमा जेल परिन । यो अवस्था सहन गर्न नसकेर छोराबाट आत्महत्या प्रयास भयो । अभिभावकले गर्ने अपराधकाकारण परिवार र बालबच्चामा पर्ने असरको संवेदनशीलता कसरी हेर्ने ? संवादमा उठेको अर्को प्रश्न थियो । 

हिजोआज वडा महिला सञ्जालहरुले आयोजना गर्ने ‘न्यायिक संवाद’ कार्यक्रममा यस्ता जिज्ञासाहरु सोधिन थालेका छन् । यसरी सोधिएका प्रश्नहरुको अधिकारीहरुले तत्काल जवाफ दिने गरेका छन् । कागज र प्रमाण हेर्नु पर्ने भए, महिला सञ्जालमा बोलाइन्छ । 

महानगरपालिकाले न्यायमा सहज पहुँचका लागि वडास्तरबाट संवाद सञ्चालन थालेपछि स्थानीयहरु आफ्ना विवादहरु सुनाउन थालेका छन् । कतिपय विवाद सामान्य सहजीकरणबाट समाधान हुने खालका छन् । कहिल्यै कसैलाई सुनाउन नपाएका विवादका कुरा अधिकारीहरु समक्ष सुनाउन पाउँदा पीडा भोग्ने कतिपय व्यक्तिहरुले भार विसाएको महसुस भएको प्रतिक्रिया दिन थालेका महानगरले जानकारी दिएको छ । 

कार्यक्रममा न्यायिक समिति संयोजक समेत रहेकी उपमेयर सुनिता डंगोल छिमेकी, परिवार, आफन्त वा टोलमा भएका समस्या ध्यानपूर्वक सुनिरहेकी हुन्छिन् । र, समस्या समाधानको लागि आवश्यक सहजीकरण पनि गरिदिन्छिन ।

‘अदालतमा गएर मुद्दा दर्ता गराउनु मात्र न्यायमा पहुँच होइन । आफ्ना कुरा आफैँले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिलाई सुनाएर समाधान खोज्नु, आफूले नबुझेका कुरा सोध्नु, विवादका विषयमा पक्षसँग खुलेर कुरा गर्न पाउनु, आफ्ना विवादसँग सम्बन्धित कानुनका बारेमा जानकारी पाउनु पनि न्यायमा पहुँच हो । कतिपय विवादहरु अनौपचारिक कुराकानी वा माध्यमबाट पनि समाधान हुन्छन् । यसका लागि कसैले न पैसा खर्च गर्नुपर्छ । न समय । शिक्षा र सचेतनाले पीडा चिनाउँछ । यसले अन्याय हुनबाट बचाउँछ,’ जनस्तरबाट समस्या आएपछि उपमेयर डंगोलले भनिन् ।

वडा नम्बर ३० का वडाध्यक्ष दलबहादुर कार्कीले खराब लतमा लागेका र बेरजगारी बढी भएका स्थानमा समस्या बढी बताएको बताए ।

‘रक्सी, तास र वेराजगारी भएका ठाउँमा विवाद धेरै भएको मेरो अनुभव हो । यसकारण शिक्षा र सचेतनाका कार्यक्रमसँगै विवाद सिर्जना हुने यस्ता क्रियाकलापमाथि निगरानी हुनुपर्छ । समस्याको दिगो समाधानका लागि पीडितहरुको जीविकोपार्जनका लागि पनि कार्यक्रम आवश्यक छ,’ उनले भने ।

स्थानीय विवाद निरुपणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले ७ वटा कानुन जारी गरिसकेको छ । विवाद निरुपण कार्यविधि, २०७५, मानव बेचविखन ओसारपसार नियन्त्रण कार्यविधि, २०७८, वडा महिला सञ्जाल सञ्चालन कार्यविधि, २०७९, लैङ्गिक हिँसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७८, मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७९, महानगर प्रहरी ऐन २०८० र कानुनी सहायता कार्यविधि २०८० जारी गरेको छ । 

न्यायिक समिति, विवाद निरुपणका लागि निष्पक्ष सुनुवाइ, कानुन तथा मानव अधिकार विभाग, कानुनी सल्लाहकार, सूचीकृत मेलमिलापकर्ता, सबै वडामा मेलमिलाप कक्ष, सवै वडामा महिला सञ्जाल गठन, केन्द्र र वडामा न्यायिक सहजकर्ताबाट निःशुल्क कानुनी सेवा र विषयविज्ञ कानुन व्यवसायीबाट निःशुल्क कानुनी सहायता महानगरपालिकाले गरेका संस्थागत प्रबन्ध हुन् । 

यी कानुन र संस्थागत प्रबन्धबाट वडाहरुमा न्यायिक निरुपणका काम गर्न सहज भएको छ । वडा ३० की महिला सञ्जालका संयोजक इन्दिरा श्रेष्ठ भन्छिन्– ‘वडामा २०७९ कार्तिक २३ गते महिला सञ्जाल गठन भएको हो । त्यसयता २१ वटा विवाद दर्ता भएका भए । तीमध्ये ११ वटा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान भएका छन् । २ वटा न्यायिक समितिमा लेखेर पठाइएको छ । ७ वटा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।’

वडा सचिव देवराज जोशीका अनुसार मनोसामाजिक परामर्शका लागि वडाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । यसप्रकार परामर्श हुन सक्यो भने विवाद घटाउन सहज हुनेछ । 

अर्थविद् प्राडा पार्थिवेश्वर तिमिल्सिनालाई पनि महानगरपालिकाले न्यायिक पहुँचका लागि गरेको काम प्रभावकारी लागेको छ । 

‘अहिले त छिमेकी छिमेकीमा कुरा नभएर पनि सानातिना कुरामा विवाद हुन्छ । कुरा भयो भने सम्बन्ध बढ्छ । सम्बन्ध बढ्दै गयो भने सानातिना कुरामा विवाद हुँदैन । यसकारण वडाबाट न्यायिक संवादका कार्यक्रम टोलमा लैजानुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।