काठमाडौँ । जेठ २८ गते सोमबार पोखरा महानगरपालिकाले ‘सहकारी संस्थाका ऋणी सदस्यहरुलाई ऋण चुक्ता गर्ने बारे सुचना’ प्रकाशित गर्यो ।

पोखरा महानगरपालिकाले प्रकाशित गरेको सुचनामा सहकारी ऐन २०७४ र पोखरा महानगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ को केही दफा उल्लेख गरिएको छ । र, महानगरले ‘ऋण नतिर्ने सहकारी संस्थाका ऋणी सदस्यहरु’लाई महानगरबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा रोक्का गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ ।

हेरौं पोखरा महानगरले सार्वजनिक गरेको सुचना

यसरी सहकारी संस्थाका ‘ऋणी सदस्यहरु’लाई ऋण तिर्नको लागि सुचना प्रकाशित गर्ने पोखरा महानगर एक्लो भने होइन । यसअघि नै दैलेखको नारायण नगरपालिका, काठमाडौँको काठमाडौँ महानगरपालिका, मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका लगायतले पनि यस्तै व्यहोराको सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरिसकेका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत चैत ५ गते नै यस्तो सुचना प्रकाशित गरेको थियो ।

हेरौं काठमाडौँ महानगरपालिकाको सुचना

पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रको समस्या जटिल मात्रै बनेको छैन, राजनीतिक मुद्दा पनि बनेको छ । सहकारी संस्थाबाट गैरकानुनी रुपमा ऋण ल्याएर टेलिभिजन संचालन गरेको भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानविनमा छन् । 

यस्तै, बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली उनी संस्थापक अध्यक्ष रहेको इमेज बचत तथा ऋण सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेर अहिले फरार छन् । नवलपरासीको कावासोतीमा रहेको छिपछिपे सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनाको आरोप लागेपछि प्रतिनिधिसभाका सदस्य गीता बस्नेत अहिले फरार छिन् ।

देशभर संचालनमा रहेका करिब ३२ हजार सहकारी संस्थामा करिब ७५ लाख बचतकर्ता केही न केही रुपमा प्रभावित भएका छन् । उनीहरुले खाइनखाइ बचत गरेको रकम फिर्ता पाउन सकिरहेका छैनन् । सहकारी संस्थाहरुमा फिर्ता गर्ने रकम नहुँदा बचतकर्ताले फिर्ता पाउन नसकेका हुन् ।

बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन नसक्नुमा केही सहकारी संस्थाहरुमा संचालकहरुले बद्मासी गरेर बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेका कारण देखिएको छ भने अधिकांश सहकारी संस्थाहरुमा ऋणीले लिएको ऋण नतिरेका कारण समस्या देखिएको छ ।

सहकारी संस्थाका ऋणीहरुले ऋण लिने तर तिर्नु पर्दैन भन्ने मनोविज्ञान हावी भएका कारण समयमै ऋण असुलीमा समस्या देखिएको हो । सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम चाँडो फिर्ता दिलाउनको लागि फास्ष्ट ट्रयाकबाट कानुन ल्याउने गृहमन्त्री रवि लामिछाने केही अघिसम्म बताउँदै आएका थिए ।

तर, भएको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिलेको कानुनी व्यवस्थाबाट पनि सहकारीको ऋण असुलउपर गर्न सकिने देखिएको छ । सबै नागरिकको दैनिक गतिविधिसँग जोडिने स्थानीय सरकारले सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीको जायजेथाबाट पनि ऋण असुलउपर गर्न सक्ने अधिकार कानुनले दिएको पाइएको हो ।

यसका लागि हामीले २ महानगरपालिका, एउटा उपमहानगरपालिका, २ नगरपालिका र एउटा गाउँपालिकाले बनाएको सहकारी ऐनलाई नमुनाका रुपमा अध्ययन गरेका छौं । हामीले बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कोशी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने पालिका छनोट गरेर अध्ययन गरेका हौं । यस्तो अध्ययनमा सबै स्थानीय तहले बनाएको सहकारी ऐनमा ऋण नतिर्ने सहकारीका ऋणीको जायजेथाबाट स्थानीय तहले असुलउपर गर्न सक्ने पाइएको छ ।

सबैभन्दा पहिला हामीले गण्डकी प्रदेशमा पर्ने पोखरा महानगरपालिकाले २०७५ सालमा बनाएको सहकारी ऐनको अध्ययन गरेका छौं । सो ऐनको दफा ६० ले सहकारीको ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन पोखरा महानगरलाई बाटो देखाउँछ । ऐनको दफा ६० मा बाँकी बक्यौता असुलउपर गर्ने व्यवस्था छ ।

‘बाँकी बक्यौता असुल उपर गर्ने– कसैले संस्थालाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम नतिरी बाँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सोको व्याजसमेत दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथाबाट असुल उपर गरिदिन सक्नेछ,’ पोखरा महानगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ को दफा ६० मा उल्लेख छ ।

दफा ६० बाट मात्रै सबै कुरा स्पष्ट हुँदैन । यसको लागि सोही ऐनको दफा ६९ मा पुग्नुपर्छ । किनभने दफा ६० मा ‘दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथाबाट असुलउपर गरिदिन सक्ने...’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । र, सो दफामा उल्लेख भएको दर्ता गर्ने अधिकारी को हो भन्ने अर्काे प्रश्न उत्पन्न हुन्छ ।

यो प्रश्नको जवाफ सोही ऐनको दफा ६९ ले दिन्छ । ‘दर्ता गर्ने अधिकारी– यस ऐन अन्तरगत दर्ता गर्ने अधिकारीले गर्नुपर्ने कार्यहरु पोखरा महानगरपालिका नगरपालिकाले तोकेको उपसचिवले गर्नेछ,’ दफा ६९ मा उल्लेख छ ।

पोखरा महानगरपालिकाको सहकारी शाखा प्रमुख अनिल कार्की संघीय सरकारले बनाएको सहकारी ऐन २०७४ र पोखरा महानगरपालिकाले बनाएको सहकारी ऐन २०७५ को व्यवस्था अनुसार ऋण असुलीको लागि सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरिएको बताउँछन् ।  

काठमाडौँ महानगरपालिकाले बनाएको सहकारी ऐनको दफा ६१ मा बाँकी बक्यौता असुल गर्ने र दफा ६९ मा दर्ता गर्ने अधिकारीका बारेमा जानकारी दिइएको छ । काठमाडौँ महानगरको सहकारी ऐनमा दर्ता गर्ने अधिकारी भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा उसले तोकेको अधिकारी भनेको छ भने बाँकी बक्यौता असुलउपर गर्ने व्यवस्था पोखरा महानगरको सहकारी ऐनमा र काठमाडौँ महानगरको सहकारी ऐनमा एउटै छ ।

हेटौडा उपमहानगरपालिकाको सहकारी ऐनको दफा ६१ मा बाँकी बक्यौता असुल गर्ने र दफा ६९ मा दर्ता गर्ने अधिकारीका बारेमा जानकारी दिइएको छ । हेटौडा उपमहानगरको सहकारी ऐनमा पनि दर्ता गर्ने अधिकारी भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा उसले तोकेको अधिकारी भनिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको दैलेखमा पर्ने नारायण नगरपालिकाले २०८० सालको असार २५ गते नै सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेर सहकारीको ऋण तिर्न भनेको थियो । सो नगरपालिकाको सहकारी ऐनमा पनि काठमाडौँ महानगरको सहकारी ऐनको जस्तै व्यवस्था छ । 

कोशी प्रदेशको इलाम जिल्लामा पर्ने सूर्याेदय नगरपालिकाको सहकारी ऐनमा पनि दैलेखको नारायण नगरपालिकाको सहकारी ऐनको जस्तै व्यवस्था छ ।

यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा पर्ने जानकी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन पनि अध्ययन गरिएको छ । सो पालिकाको सहकारी ऐनमा पनि सूर्याेदय नगरपालिकाको सहकारी ऐनमा भएको जस्तै व्यवस्था सोही दफाहरुमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानमा सहकारी संस्था सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा छ । संविधानको अनुसुची ८ को क्रमसंख्या २ मा सहकारी संस्थालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सुचीमा राखिएको छ । र, स्थानीय तहहरुले बनाएको सहकारी ऐनमा सहकारी संस्थाको ऋण खाएर नतिर्नेहरुको सम्पत्तिबाट असुलउपर गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तहहरुलाई दिएको छ । ऐनको यो व्यवस्था अनुसार सहकारीको ऋण खाएर नतिर्नेहरु जोगिने ठाउँ देखिदैन ।