काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट माथि व्यापक छलफल गर्नुपर्ने बेलामा धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका जनप्रतिनिधिबीचको विवादमा फसेको छ । 

गाउँपालिका अध्यक्ष परशुराम खतिवडाले योजना तथा अनुमतिका नाममा मनपरी गरेको, अनियमतता गरेकोलगायतका अभियोग लगाउँदै उपाध्यक्ष सविता अर्यालसहित बहुमत कार्यपालिका सदस्य बिद्रोहमा उत्रिएपछि पालिकाको बैठकसमेत बस्न सकेका छैन । 

अध्यक्षको मनोमानीले गाउँपालिकामा अनियमितता बढेको भन्दै उपाध्यक्ष सहित दुई तिहाई कार्यपालिका सदस्यले छानविनको माग राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समिति धादिङमा उजुरी दिएपछि अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुबीच चरम विवाद छ । 

गत स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन गठवन्धनको साझा उम्मेदवार बनेर नेपाली काँग्रेसका परशुराम खतिवडा अध्यक्षमा र नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सविता अर्याल उपाध्यक्षमा विजयी भएका थिए । त्यसबेला एउटै गठवन्धनमा रहेका यी २ जनप्रतिनिधिबीच अहिले गठबन्धन मिल्दैन । 

उपाध्यक्ष अर्यालसहित बहुमत सदस्यले अध्यक्ष खतिवडाले अन्य राजनीतिक दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि, दल र समर्थकहरुप्रति अपमानजनक व्यवहार गरेको असन्तुष्ट बहुमत जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । 

उनीहरुले अध्यक्षमाथि हरेक निर्णयमा जालझेल गर्ने, कार्यपालिकाको बैठकमा एउटा बिषयमा छलफल गरेर अर्कै निर्णय लेख्ने, माइन्युट घरमा लगेर राख्ने, निर्णयहरु आंफुसुखुी थप्दै जाने, कृषि फार्म र सडक निर्माणको नाममा अवैध ढंगबाट बालुवा तस्करी गरी पालिकालाई हानी नोक्सानी पु¥याएको, कार्यपालिका बैठकको माईन्युट आफ्नो कव्जामा राखी छलफलमै नआएको प्रस्तावमा निर्णय लेखेर थप्ने गरेको लगायतका गम्भीर अभियोग लगाउदै छानविनको माग राखी कार्यपालिकाका १६ मध्ये १२ जना सदस्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित उजुरी नै दिएका छन् । 

गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानमा अबैध रुपमा सञ्चालन भइरहेको उत्खनन तत्काल रोक्न गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सहित १२ जना कार्यपालिका सदस्यले प्रशासनमा लिखित उजुरी दिएपछि अध्यक्ष खतिवडाले उपाध्यक्ष सविता अर्याललाई दिएको सवारी खोस्नुका साथै सचिवालय कर्मचारी हटाउने र उपाध्यक्षको कार्यकक्षमा सिसिटिभी जडान गरी त्यहाँको गतिविधि स्वयंले अनुगमन गर्न थालेको आरोप लगाएकी छिन् । अ

ध्यक्षको आदेश पछि उपाध्यक्षको सचिवालयमा सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत रामकुमार श्रेष्ठलाई वडा नम्बर ७ को पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताको रुपमा काम गर्न सरुवा गरिएको छ भने सचिवालयको कम्प्युटर, प्रिन्टर समेत हटाइएको बहुमत ार्यपाकिला सदस्यको भनाइ छ । 

विवादले उग्ररुप लिदै गएपछि उपाध्यक्षले चढ्दै आएको गाडी खोसेकोजस्ता अभियोग अध्यक्षमाथि छ । अवैध रुपमा खानी सञ्चालन गरी बालुवा निकासी गरेको र पालिकामा तिर्नुपर्ने वातावरण शुल्कसमेत नबुझाएर गाउँपालिकामा आउनुपर्ने राजस्व हानी नोक्सानी गरेको भन्दै स्थानीय एमाले, माओवादी र नेकपा एससहित बहुमत कार्यपालिका सदस्यले छुट्टाछुट्टै रुपमा छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न माग गर्दै धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेसँग लिखित आग्रह गरेका छन् ।   

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सविता अर्यालको अध्यक्षतामा बहुमत कार्यपालिका सदस्यको बैठकले विभिन्न आठ वटा निर्णयको प्रतिलिपिसहित पालिकामा भइरहेको अनियमितताको अनुसन्धान र कारबाही गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेलाई लिखित आग्रह गरेपछि अध्यक्ष खतिवडाले तत्काल बिज्ञप्ति जारी गर्दै उजुरीकर्ता जनप्रतिनिधिलाई माफी माग्न निर्देशन दिएका थिए । 

माफी नमागे कारवाही गर्ने चेतावानी समेत अध्यक्ष खतिवडाले बिज्ञप्ति मार्फत दिएका थिए । २ पटक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले पालिका भित्रको सवाललाई सार्वजनिक गरेको भन्दै उजुरीकर्ता जनप्रतिनिधिलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सविता अर्यालको नेतृत्वमा १२ जना कार्यपालिका सदस्य र दलहरुको तर्फबाट एमालेका गाउँकमिटी अध्यक्ष रामहरि बराकोटी, नेपाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प थपलिया र नेकपा एसका अध्यक्ष ईश्वरी अर्यालले हस्ताक्षर गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेलाई छुट्टाछुट्टै पत्रमार्फत पालिकामा भइरहेको अनियमितता छानविन गर्न माग गरेका छन् । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेलाई बुझाईएको उजुरी र ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ‘गाउँपालिकाले विसं २०८१ जेठ १८ गते पिपलटार एकीकृत कृषि फार्म प्रालि सिद्धलेक–७ लाई प्रचलित ऐन तथा कानुनको पालना गरी कृषि कार्य गर्न मात्र अनुमति दिइएको थियो । उक्त फार्मले सो क्षेत्रमा बालुवा भएको ठाउँ उत्खनन गरी दैनिक अवैध बालुवा निकासी गर्ने, कृषि फार्म सञ्चालन गर्न दिइएको अनुमति देखाएर अवैध खानी सञ्चालन गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । एउटा कामका लागि भनेर अनुमति लिएर अर्को काम गर्दा पनि पालिकाले वेवास्ता गरेको,कानुन विपरीतका कार्य बन्द गर्न पालिकाका अध्यक्षसहितलाई अनुरोध गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।’

बहुमत कार्यपालिका सदस्यले पिपलटार अमनटारमा कृषिजन्य कार्य गर्ने क्रममा (जमिन सम्याउँदा) निस्केको भनिएको माटोजन्य पदार्थ निकासी गर्दा पालिकामा कानुनबमोजिम कर तिर्नुपर्नेमा नतिरेकाले अवैध उत्खनन निकासी बन्द गर्न र निकासी गर्दा पालिकालाई राजस्व तिर्न माग गरिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका गाउँपालिका कमिटीका अध्यक्ष पुष्प थपलियाले बताए ।

निजी जग्गाको माटोजन्य वस्तु निकासी गर्दा वाग्मती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० अनुसार प्रतिक्युफिट तीन रुपैयाँ ५० पैसाका दरले पालिकामा कर तिर्नुपर्नेमा कानूनी व्यवस्था भएपनि पिपलटार अमनटारबाट १७०० टिप भन्दा बढि निकासी हुँदा पनि पालिकामा कर नतिरेको दलहरुको उजुरीमा भनिएको छ । 

कानून वमोजिम पालिकामा जम्मा हुनुपर्ने रकम  पालिकालाई नवुझाएर राजस्व नोक्सानी गर्नुका साथै गैर कानूनी कार्य भईरहँदा पनि पालिकाले रोक्न नसकेपछि प्रशासनलाई अनुरोध गरिएको नेकपा एकीकृत समाजवादी सिद्धलेक गाउँपालिका कमिटीका अध्यक्ष इश्वरी प्रसाद अर्यालको दावी छ । 

गत वर्ष वाग्मती प्रदेश सरकारले पिपलटार अमनटार सडक निर्माण गर्न १० लाख रुपैयाँ दिएको थियो । सडक निर्माण गर्दा निस्किएको माटोजन्य पदार्थको निकासी शुल्क १८ लाख १ हजार ८०० रुपैयाँ पालिकाको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेमा पिपलटार अमनटार सडक स्तरोन्नति आयोजना उपभोक्ता समितिले  ६८ हजार २०० रुपैयाँ जम्मा गरेकाले बाँकी रकम तत्काल जम्मा गर्नसमेत माग गरिएको नेकपा एमालेका गाउँपालिका अध्यक्ष रामहरि बराकोटी बताउँछन् । 

संघीय  र प्रदेश सरकारले पालिकामा आउने अनुदान कटौती गरिदिंदा आधारभूत विकासका काम अधुरै रहेको बेला गाउँपालिका अध्यक्षको मनोमानीमा  पृथ्वीराजमार्गको फुर्केखोलाबाट कालुपाण्डे मार्गको बुङचुङ कादिदह सम्मको क्षेत्रमा पाँच वटा स्वागत गेट निर्माण गर्न लागिएको, सदावहार हरियाली भएको सडक छेउमा कृत्रिम बिरुवा रोपेर हरियाली सडक बनाउने भन्दै ठेक्का लगाईएकाले अहिलेको अवस्थामा सो ठेक्का रद्द गर्न राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिले छुट्टाछुट्टै माग गरेका छन् । 

पालिका भित्र बढ्दै गएको अनियमितता र गैर कानूनी कार्यको छानविन गर्न माग गर्दै प्रशासनमा उजुरी दिनु अघि कार्यपालिका बैठकले गरेको विभिन्न मितिको निर्णयको प्रतिलिपि माग गर्दै दलहरु पालिकामा पुगेका थिए । 

तेस्रोपटक पनि जुटेन कोरम 

अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच बिववाद बढदै गएपछि छलफलका लागि बोलाइएको कार्यपालिका बैठक तेस्रोपटकसम्म बसन सकेन । 

उपाध्यक्षसहितका बहुमत कार्यपाकिला सदस्यले अध्यक्षलाई कारवाही माग्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएपछि सोको विषयमा समेत छलफल गर्न गत १९ जजेठमा बैठक डाकिएको थियो । 

तर उपाध्यक्षसहितको बहुमत जनप्रतिनिधिले बहिष्कार गरेपछि बहुमत जुट्न सकेन । बहुमत नजुटेपछि अध्यक्षले २५ जेठमा बैठक बोलाए । बैठक आह्वान गर्दा नै एक चौथाइ सदस्य उपस्थित भए गणपुरक संख्या मानिने उल्लेख गरेपनि सो बैठकमा एक चौथाइ सदस्य उपस्थित हुन सकेनन् । 

अध्यक्षले पुनः तेस्रोपटक २८ जेठमा बैठक डोकपनि सो बैठकमा समेत गणपुरक संख्या पुग्न नसकेपछि बैठक बस्न सकेको छैन । विवाद लम्बिदै जाँदा पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । 

६ महिनापनि टिक्दैनन् हाकिम 

सिद्धलेक गाउँपालिका छिटो छिटो प्रमुख प्रशासकीय अधिृकृत परिवर्तन गर्नेमा चिनिंदै आएको छ । पछिल्लो २ वर्षमा मात्र ८ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिइसकेका छन् । 

सिद्धलेकमा नन्दलाल शर्मा, राममणि मिश्र, नारायणप्रसाद अधिकारी, राजन फुयाल, सन्जयबहादुर स्याङ्तान, डा. चक्र वली र विनोदकुमार अधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भइसकेका छन । बर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद कुमार पनि २ महिना अघि रामेछापको लिखु तामाकोशीबाट सरुवा भएर आएका हुन् ।