काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले ऋतु अनुसारका बिषयमा चर्चा गरेर आफ्नो उपस्थिति देखाएका छन् । किसान, मजदूर र परिश्रम गरेर जिविकोपार्जन गर्ने बहुसंख्यक जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउने दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्नेतर्फ पहल गर्नुभन्दा समसामयिक बिषयमा चर्चा गरेर उपस्थिति देखाउने परम्परा नै बनिसकेको छ ।

चैत लागेपछि हावाहुरी र आगजनीको नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन सभामुखसँग माग गर्नेदेखि झाडापखालाको रोकथाम गर्न सरकार असफल भएको भनेर आलोचना गर्ने सांसदहरुको बानी नै परेको छ । 

अहिले मनसुन सुरु हुने तरखरमा छ । यो मौसममा प्राकृतिक विपत्तिको सम्भावना प्रचूर रहन्छ । खेतीपातीको समय पनि हो यो । किसानले सदाझैं मलबिउ नपाउने र उत्पादन भएको बर्खे बाली बिक्री गर्न नपाएर खेर जाने नियमित समस्या ज्यूँकात्यूँ छ । 

यसबारेमा सांसदहरु एकजुट भएर संकल्प प्रस्ताव ल्याउने सामुहिक पहल गर्न कहिल्यै पनि अग्रसर हुँदैनन् । मनसुनले ल्याउने विपत्ति र क्षतिले आहत हुने जनताको घरआँगनमा पुगेर साथसहयोग दिने सांसद विरलै पाइन्छन् । उनीहरुका राजनीतिक दलले पनि संस्थागत रुपमा यस्ता विपदमा जनताको सेवा गर्न सांसद र कार्यकर्तालाई खटाउने इच्छाशक्ति देखाउने गरेका छैनन् ।

त्यसैगरी, चाडपर्वमा चिनी र मरमसला लगायतका वस्तुहरुको चर्को अभाव र नक्कली मूल्यवृध्दि हुनेगरेको छ । महँगीले जनताको ढाड सेक्दा पनि सांसदहरु रमिते  जस्तै बन्ने गरेका छन् । आफू भने जनताका यस्ता स्थायी समस्या समाधान गर्न नीति निर्माणमा सक्रिय हुनुभन्दा पनि हाजिर बजाएर तवलसुविधा कुम्ल्याउन व्यस्त देखिन्छन् । 

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनु अघि जनताका यस्ता स्थायी समस्याको दीर्घकालिन समाधानको उपाय खोज्न सांसदहरुबीच सहकार्य देखिँदैन । राजनीतिक खिचातानी र सत्ताको छिनाझपटीमा अनावश्यक शक्ति खर्च गर्न किञ्चित संकोच नमान्ने दलका सांसद मात्र होइन उनका शीर्ष तहमा रहेका नेता समेत जनतालाई स्थायी समस्याबाट मुक्त गर्न उदासिन देखिन्छन् । संसदका ऋतु अधिवेशनहरु यसैगरी गुज्रिने गरेका छन् ।

आज पनि प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सांसदहरुले परम्परालाई नै निरन्तरता दिएका छन् । केही दिनअघि तराईका विभिन्न जिल्लामा भीषण हुरीका कारण स्थानीयका घर र बालीनालीमा ठूलो क्षति पुर्याएको चर्चा गर्दै उनीहरुले प्रभावित किसानलाई सरकारले उचित राहत र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरे ।

शून्य समयमा उनीहरुले वर्षायाम सुरु हुन लागेको र रोपाइँ सुरु हुनुअघि नै किसानलाई समयमै मल, बीउ र सिँचाइको प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । यो पात्रो पल्टाउने माग जस्तो हुनपुगेको छ, जसमा जनतालाई रत्तिभर विश्वास छैन ।

आज सांसद तेजुलाल चौधरीले नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि मलका लागि किसान दिनभर लाइन लाग्नुपर्ने र रित्तो हात घर फर्किनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले जुनसुकै सरकारी अफिसमा जाँदा कार्यालयको अगाडि दर्जनौँ गाडीहरु बेवारिसे अवस्थामा देखिने गरेको भनेर चिन्ता व्यक्त गरे । यो सांसदको चिन्ताको बिषय हो कि होइन भनेर उनै सांसदलाई हेक्का रहेको देखिँदैन । उनले भने, ‘त्यसले वातावरण प्रदूषण त गराउँछ नै कार्यालय परिसर सुन्दर पनि देखिन्न, त्यसमाथि अर्बौंको सम्पत्ति खेर भइरहेको छ । यो क्षति कहिलेसम्म हेरेर बस्ने हो ? सरकारलाई स्पष्ट रुलिङ होस् ।’ सांसद गैरेको भनाई सुन्दा कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने उखान चरितार्थ हुन्छ ।

सांसद डा.तोसिमा कार्कीले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरुले अनिवार्यरुपमा विपन्न नागरिकका लागि १० प्रतिशत शय्या छुट्याइ निःशुल्क सेवा दिनुपर्छ भनिएको छ तर यो लागू नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन् । यो भने सान्दर्भिक चर्चा मान्न सकिन्छ । किनभने उनी चिकित्सा शास्त्रसँग सम्बन्धित सांसद पनि हुन् ।

सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले कास्की पोखराको यम्दी निस्किने सडक निर्माण रकम भुक्तानी नहुँदा काम रोकिएको भनेर चिन्ता जनाए । सडक निर्माण र भुक्तानी भनेको सडक बनाउने ठेकेदार र बनाउन लाउने सरकारी निकायको चासोको बिषय हो । तर सांसद जस्तो पदमा रहेको प्रतिनिधिले नै यसमा चिन्ता जनाउनुको खास अर्थ देखिँदैन ।

यसैगरी सांसद दीपक गिरीले दाङको देउखुरी राप्ती गाउँपालिका मसुरिया ३ मा विद्युतको तार चुँडिएर स्थानीयको मृत्यु भएको भएका सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले यस्तो घटना दोहोरिन नदिन र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन घाइते भएकालाई निःशुल्क उपचार क्षतिपूर्ति र रोजगारीको व्यवस्था गर्न माग गरे । एक होइन अनेक माग सरकारसँग गरिदिएपछि 

जनप्रतिनिधि हुनुको जिम्मेवारी पूरा भएझैं गरी सांसद गिरीले शून्य समयको उपयोग गरेका थिए । सांसद दीपकबहादुर सिंहले देशभरि हावाहुरीका कारण गाउँबस्तीमा घर टहरा र किसानले लगाएको मकै, केरा, मेवा, फलफूलमा क्षति पुगेको भन्दै चाँडोभन्दा चाँडो राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । तर उनले गाउँबस्तीका टहरामा बस्ने जनतालाई भरपर्दो बसोबासको व्यवस्था हुनसके हरेक वर्ष यस्तो अपत्ति बेहोर्नुपर्ने छैन भन्नेतिर ध्यानै दिनसकेनन् । माग राखे जिम्मेवारी सकियो । 

सांसद दुर्गा राईले संघीय प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा महिला समन्वय समिति बनाउन सकिने व्यवस्था रहेको तर आजसम्म पनि समिति बन्न नसकेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराईन् । यो दलसँग मात्र सरोकार रहेको बिषय हो ।

सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले मनाङको नासो गाउँपालिकास्थित दूधखोलामा २०७३ सालदेखि सुरु भएको पुल हालसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नभएको भन्दै तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्न माग गरे । सांसद देवेन्द्र पौडेलले बागलुङ खोलाको बीचमा लामो समयदेखि पिलर ठड्याएको तर अहिलेसम्म पुल नबनेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद धनराज गुरुङले बुटवल पावर कम्पनीले हालै ४३ प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतसम्म विद्युत् महसुल वृद्धि गरेकाले स्याङ्जामा सेवाग्राही तथा उपभोक्ता समस्यामा परेको भन्दै समस्या समाधानका लागि माग गरे ।