काठमाडौँ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बाट सुरु भएको बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम एक वर्ष नपुग्दै संकटमा पर्ने देखिएको छ । 

सन् २०३० सम्ममा कुपोषण अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ पोषणका लागि १ अर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ रकम खर्च गर्न तयार भएको संघीय सरकार बजेट अभाव देखाउँदै चालु आर्थिक वर्षका लागि बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि थप बजेट दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । 

युरोपियन युनियनको ३० प्रतिशत तथा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको ७० प्रतिशत लागत साझेदारीमा संचालन हुने भनिएको यो कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागिे थप आर्थिक दायित्व बोक्न नसक्ने भन्दै स्थानीय तहलाई आफैँ बजेटको व्यवस्थापन गर्न पत्राचार गरेको छ । 

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) का लागि यो कार्यक्रममा खर्च गर्ने बजेटका लागि विकाश साझेदार यरोपियन युनियनसँग सहायता सम्झौता प्रक्रियामै रहेको र फुकुवा भएकोबाहेकको थप बजेट फुकुवा हुनसक्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै पोषणका लागि संघीय सरकारले दिने बजेटको भर नपर्न भनेको हो । 

यसअघि संघीय सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहका लागि मन्त्रालयगत बित्तीय हस्तान्तरण प्रस्ताव पठाइसकेको थियो । तर सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत एक परिपत्र गर्दै सबै स्थानीय तहलाई बजेट निकाशा नहुने जानकारी गराएको हो । 

चालु आर्थिक वर्षमा बजेट दिन नसक्ने बताएको संघीय सरकारले आगामी वर्षबाट स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा नै बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागिसमेत बजेट छुट्याउन परिपत्र समेत गरेको छ । 

‘स्थानीय तहको पोषणको अवस्था, लक्षित समूह पहचिान र संचालन पोषण लक्षित कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहबाथ समेत आवश्यक बजेट बिनियोजन गरी एकीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको लागि आवश्यक व्यवस्था हुन अनुरोध छ,’ संघीय मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहमा गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ । 

संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई बजेट छुट्याउन भने पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि भने यसअघि छुट्याइएको तर फुकुवा हुन बाँकी बजेट अनाउने भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सिर्जना हुनेगरी कार्यक्रम नगर्न भनेको छ ।

संघीय सरकारले थप दायित्व सिर्जना नगर्न भनेपछि सन् २०३० अर्थात आर्थिक वर्ष २०८७/०८८ सम्ममा पोषणसम्बन्धि राष्ट्रिय तथा विश्वव्यापी लक्ष्यसहित दीगो विकासका लक्ष्य भेट्न गाह्रो हुने देखिएको छ । 

यो कार्यक्रमका लागि दातृ निकायको सहयोगसमेत गरेर सरकारले १ खर्ब ८९ अर्ब ३५ करोड ४० लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ ।