काठमाडौँ । स्थानीय तहले हरेक वर्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट आफ्नो पालिकाको लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर कतिपय स्थानीय तहले २०७३ सालदेखिको लेखापरीक्षण नै नगराएको खुलेको छ ।
लेखापरीक्षण ऐन २०७५ को दफा २० मा स्थानीय तहले हरेक वर्ष अनिवार्य लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर कपतिपय पालिकाले ऐनको यो व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै लेखापरीक्षण नै नगराउने गरेको पाइएको हो ।
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार महोत्तरीका ३ वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को लेखापरीक्षण हालसम्म पनि गराएका छैनन् । प्रतिवेदनअनुसार लेखापरीक्षण नगराउनेमा महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका, लोहारपट्टी नगरपालिका, पिपरा गाउँपालिका र सम्सी गाउँपालिका छन् ।
सर्लाहीको बलरा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ कै लेखापरीक्षण गराएको छैन भने यो आर्थिक वर्षमा समेत महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकाले लेखापरीक्षण गराएको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकासहित ५ वटा स्थानीय तहले लेखापरीक्षण नगराएको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार जनकपुरधाम उपमहानगर, सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका, सर्लाहीकै बसबरिया गाउँपालिका, पर्साको ठोरी गाउँपालिका र रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाले यो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण नगराएका हुन् ।
प्रतिवेदनअनुसार सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका, पर्साको पकाहामैनपुर गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया र गढीमाई नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण बक्यौता राखेका छन् ।
सर्लाहीको ब्रम्हपुरी गाउँपालिका, बलरा नगरपालिका, महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिका, महोत्तरीकै रामगोपाल गाउँपालिका, पर्साको धोविनी गाउँपालिका र धनुषाको औरही गाउँपालिकाले गत वर्षकै लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा लेखापरीक्षण नगराउनेमा कमला नगरपालिका, छिन्नमसता गाउँपालिका र धनौजी गाउँपालिका छन् भने आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा लेखापरीक्षण नगराउने पालिकाको संख्या ७ वटा छ ।
यसरी लेखापरीक्षण नगराउनेमा झापाको मेचीनगर नगरपालिका, सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका, सिरहाको बरियापट्टी गाउँपालिका, सर्लाहीको कबिलासी नगरपालिका, बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका, हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका र हुम्लाकै अदानचुली गाउँपालिका छन् ।
