काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले सामुदायिक विद्यालयका सटरमा ताला लगाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय र कार्यमा रोक लगाइदिएको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले ७ वटा सामुदायिक विद्यालयले व्यवसायिक प्रयोजनका लागि बहालमा लगाएका १७५ वटा सटरमा ताला लगाएपछि विद्यालयहरु अदालत पुगेका थिए ।

उचच अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले आगामी ७ असारसम्म ताला लगाउने निर्णय कार्यान्वयन रोक्न आदेश दिएको हो । अदालतले शिक्षा नियमावली र महानगरको शिक्षा ऐन विपरित देखिएको भन्दै तत्काल सटर बन्द गर्ने निर्णय कायाृन्वयन नगर्न भनेको हो । 

महानगरले सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका ६१ वटा सटरमा महानगरका कर्मचारीले नै ताला लगाइसकेको छ भने  वाँकी ३ वटा विद्यालयका सटर संचालकहरुले नै बन्द गरिसकेका छन् । 

विभागले ताला लगाएका विद्यालयमा जेपी स्कुल ठमेलका मात्रै ४६ वटा सटर रहेका छन् । जहाँ रेस्टुरेन्टसहितका व्यापारिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुँदै आएको महानगरले उल्लेख गरेको छ । यस्तै, कन्या मन्दिर माविका ३६, रत्नराज्य मावि बानेश्वरका ११ वटा, जनकल्याण माविका १४, पशुपति मित्र माविका ३६, मंगलादेवी माविका १२ र महेन्द्र मावि बौद्धका २) सटरमा ताला लगाइएको हो । 

विभागसँग महानगर प्रमुखको सचिवालय र महानगर प्रहरी बलसहितको टोलीले विद्यालयमा पुगेर गत आइतबार र सोमबार सटर तथा टहराहरुमा ताला लगाएका हुन् ।