नेपाली बृहत् शब्दकोशले कुनै शासन स्थिति, नियम आदि दिगो भइनसकेको अव्यवस्थित समयलाई सङ्क्रमणकाल भनेको छ । नेपालमा १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गर्दै सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि नेपालको राजनीतिक परिवर्तन भएएताको समयलाई बोलीचालीमा सङ्क्रमणकाल भन्ने गरिएको छ ।

संविधान निर्माण अघिको अवधि राजनीतिक सङ्क्रमणकाल भएपनि त्यसयताको समय भनेको द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान नगर्ने बाहाना बनेको सङ्क्रमणकाल हो । विस्तृत शान्ति सम्झौता यता सधैँ बल्झिरहेको सङ्क्रमणकालको घाउमा अझै मल्हमपट्टी लगाउने काम भएको छैन ।

सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएर सशस्त्र द्वन्द्वको घाउ बल्झाइएको होइन । राजनीतिक दाउपेचका कारण यो मुद्दालाई सत्तारोहणको मुद्दा बनाउन थाति राखिएको आभास हुन्छ । प्रतिपक्षमा पीडितका मुद्दामा केन्द्रीत हुने राजनीतिक दल सत्तामा पुगपछि मौन बस्दा समस्याको निकाश हुन सकेको छैन । शान्ति सम्झौतामा उल्लेख राजनीतिक मुद्दाहरूको सम्बोधन भइसकेको छ ।

द्वन्द्वपीडितका मुद्दा भने ज्यूँका त्यूँ नै बाँकी छन् । पीडितको जान्न पाउने अधिकार र न्यायको मुद्दामा नतिजा देखिने काम हुन सकेको छैन । परिपुरणको नाम दिँदै थोरै राहत रकमले पीडितलाई अल्मल्याउने काम मात्रै भइरहेको छ ।

नेपाली बृहत् शब्दकोशले कुनै शासन स्थिति, नियम आदि दिगो भइनसकेको अव्यवस्थित समयलाई सङ्क्रमणकाल भनेको छ । नेपालमा १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गर्दै सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि नेपालको राजनीतिक परिवर्तन भएएताको समयलाई बोलीचालीमा सङ्क्रमणकाल भन्ने गरिएको छ ।

संविधान निर्माण अघिको अवधि राजनीतिक सङ्क्रमणकाल भएपनि त्यसयताको समय भनेको द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान नगर्ने बाहाना बनेको सङ्क्रमणकाल हो । विस्तृत शान्ति सम्झौता यता सधैँ बल्झिरहेको सङ्क्रमणकालको घाउमा अझै मल्हमपट्टी लगाउने काम भएको छैन ।

सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएर सशस्त्र द्वन्द्वको घाउ बल्झाइएको होइन । राजनीतिक दाउपेचका कारण यो मुद्दालाई सत्तारोहणको मुद्दा बनाउन थाति राखिएको आभास हुन्छ । प्रतिपक्षमा पीडितका मुद्दामा केन्द्रीत हुने राजनीतिक दल सत्तामा पुगपछि मौन बस्दा समस्याको निकाश हुन सकेको छैन । शान्ति सम्झौतामा उल्लेख राजनीतिक मुद्दाहरूको सम्बोधन भइसकेको छ । द्वन्द्वपीडितका मुद्दा भने ज्यूँका त्यूँ नै बाँकी छन् । पीडितको जान्न पाउने अधिकार र न्यायको मुद्दामा नतिजा देखिने काम हुन सकेको छैन । परिपुरणको नाम दिँदै थोरै राहत रकमले पीडितलाई अल्मल्याउने काम मात्रै भइरहेको छ ।

शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वका क्रममा मारिएका तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको वास्तविक स्थिति सार्वजनिक गर्ने र परिवारलाई जानकारी गराउने (धारा ५.२.३) एवम् सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने (धारा ५.२.५) प्रतिवद्धता जनाइएको थियो ।

सम्झौतामा जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने, ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुको सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । २०६३ सालमा लेखिएका यि वाक्यलाई पूरा गर्न अहिले पनि माग गरिरहनुपरेको यथार्थ छ । यो अवस्थाको अन्त्य राजनीतिक नेतृत्वबाटै हुनुपर्ने भएकाले काम नगरेको रोष उनीहरूमाथि नै प्रकट हुँदै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले एउटा रिटउपर २०७० पुस १८ गते परमादेश जारी गरी पीडितको सहमतिमा मात्र माफी दिइने गरी कानुन परिमार्जन र संशोधन गर्न, आमनरसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, जबरजस्ती बेपत्ता, यातना, गैरन्यायिक हत्या तथा बलात्कार लगायतका यौन हिसाजस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरुलाई दण्डनीय बनाउने कानुन निर्माण गर्न, मुद्दा दायर गर्ने महान्यायधिवक्ताको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न, मुद्दा चलाउने ३५ दिने हदम्याद पुनरावलोकन गर्न आदेश दियो । पीडित एवम् पीडितको परिवार परिपूरण, पीडित एवम् साक्षी संरक्षण, द्वन्द्वपीडित वा पीडितको संस्था, द्वन्द्व विशेषज्ञ, मानव अधिकार कानुन विशेषज्ञ एवम् सरोकारवालाहरु सम्मिलित विशेषज्ञ टोलीको परामर्शमा क्षमादानका मापदण्ड कानुनमा किटान गर्न आदेश दियो ।

मानव अधिकार उल्लङ्घनको नकारात्मक अभिलेख नभएका व्यक्तिहरू सम्मिलित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय आयोग गठन गर्न आदेश दियो । त्यो आदेश पनि आदेशमा मात्रै सीमित रहेको छ । यसको कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नहुँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन अलपत्र जस्तै छ ।

शान्ति सम्झौतापछिको कुनै यस्तो नीति तथा कार्यक्रम नहोस् जसमा यसले प्राथमिकता नपाएको होस् । हरेक वर्ष प्राथमिकतामा भनिँदै आएको यो मुद्दा किन ओझेलमा छ त ? निरुत्तरित प्रश्न हाम्रो माझमा छ ।

०८१ जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वाचन गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि भनिएको छ-'शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व रूपान्तरणका क्रममा भएका सहमति, समझदारी एवम् सम्झौताको एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ । जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिको सूची अद्यावधिक गर्न र समस्याको दिगो समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ ।'

'सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएकालाई जीवननिर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, उपचार, आवश्यक उपकरण, शिक्षा, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराई पुनःस्थापना र परिपूरणलगायतका कार्य गर्न शान्ति कोषको व्यवस्था गरिनेछ ।  राजनीतिक परिवर्तनका लागि सशस्त्र सङ्घर्ष लगायतका आन्दोलनका योद्धाहरूलाई गणतान्त्रिक योद्धा सम्मान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

द्वन्द्वका क्रममा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशतलाई पुनरावलोकन तथा पुनर्निर्धारण गरी औषधोपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा तोकिनेछ ।'-नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका बुँदा हुन् यि ।

गत वर्ष ०८० जेठ ५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नु भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि भनिएको थियो-'शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका घाइते, बेपत्ता परिवार र अपाङ्गता भएकाहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइनुका साथै पुनःस्थापना र परिपूरणको कार्यलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाइनेछ । मानव अधिकार आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।'

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७९ जेठ १० गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भन्नुभएको थियो-'सत्य निरूपण, पीडितलाई न्याय, परिपूरण र मेलमिलापका समग्र पक्षलाई सम्बोधन गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुऱ्याउन आवश्यक कानूनी सुधार एवम् संस्थागत प्रबन्ध मिलाइनेछ ।'

नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका विषय सरकारको प्रतिबद्धतापत्र हो । आफ्नो प्रतिबद्धताबाट सरकारलाई पछि हट्ने छुट छैन । सरकार त सबैको अभिभावक हुनुपर्छ । त्यसमाथि पीडितको त साहारा बन्नु पर्छ सहयोगी र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । यो कुनै दयाको विषय होइन पीडितको अधिकार हो । पीडामा पिल्सिरहेका द्वन्द्वपीडित न्यायका लागि दशकौँदेखि भौँतारिइरहेका छन् सरकार भने नीति तथा कार्यक्रममा उही पुरानै व्यवस्थालाई कपिपेष्ट गर्न भ्याइनभ्याइमा छ ।

सरकार र पटकपटक सरकारमा रहेर मुलुकको राजनीतिमा नेतृत्व गरेका दल र दलका नेताहरू द्वन्द्वपीडितका पीडामाथि 'रमिते' बनेका छन् । उनीहरू पीडितलाई गलाएर थकाउने मानसिकतामा पो छन् कि भन्ने आशड्ङ्का जन्मने थालेको छ ।

द्वन्द्वकालमा घटित मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूमा अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाएर यथार्थ स्थिति सार्वजनिक गर्ने, पीडितहरूलाई न्याय र परिपूरण, मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता लाई दण्डसजाय गर्ने र सामाजिक मेलमिलाप कायम गर्ने जिम्मेवारीप्रति राजनीतिक दल र सरकार इमान्दार हुनु आवश्यक छ । मुखमा रामराम बगलीमा छुरा गर्नुभन्दा पीडितका मुद्दामा मतलब छैन भन्न मन भए राजनीतिक नेतृत्वले कुरा नचपाइकन भन्दा हुन्छ । त्यसपछि अर्को बाटो समातिएला । नत्र सङ्क्रमणकालको नाममा पीडितलाई सङ्क्रमणमा नै छाड्ने छुट राजनीतिक नेतृत्वलाई छैन ।

शान्ति सम्झौता यताका बजेटमा पनि शान्ति प्रक्रियाका विषयले प्राथमिकता त पाउँदै आएका छन् । तर काम भने अपेक्षा अनुरूप भएका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटको बुँदा नम्बर २५२ मा उल्लेख छ-‘शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता र पुनर्स्थापनाका लागि शान्ति कोष स्थापना गर्न १ अर्ब विनियोजन गरेको छु । सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन तथा अन्य आन्दोलनमा घाइते र अपाङ्गता भएकालाई प्रदान गरिँदै आएको जीवन निर्वाह भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु ।’

बजेटमा बोलिएपनि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्ने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी छैनन् । पदाधिकारीको छनोट गर्ने विषय राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकताको विषय बन्न सकिरहेको छैन । सत्ता बाहिर हुँदा र सत्तामा गएपछि दलका नेताको बोली र व्यवहार फेरिइरहँदा शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

स्थानीय सरकारहरूले आआफ्ना स्थानीय तहका द्वन्द्वपीडितका कुरा सुनेर उनीहरुका स्थानीय स्तरमै समाधान गर्न सकिने खालका माग सम्बोधन गर्न सक्छन् । स्थानीय सरकारले द्वन्द्व पीडित र उनीहरूका परिवारका सदस्यका लागि अग्राधिकार दिएर सीप विकासका कार्यक्रम अगाडि सार्न सक्छन् ।

आफ्नी स्थानीय सरकारको सीमाभित्र भएका घटना र पीडितको विवरण सार्वजनिक गरी स्मारक, चौतारो, सभाभवन, द्वारलगायत निर्माण गरी उनीहरूको स्मरणलाई चीरस्थायी बनाउन सक्छन् । सरकार वा विद्रोही जुनपक्षाबाट भएका भएपनि त्यस्ता घटनाका पीडितका पीडा उस्तै हुन् भन्ने विषयलाई मध्यनजर गरी मेलमिलाप र सहकार्यका कार्यक्रमहरू अघि सार्न सक्छन् । जसबाट वर्षौँदेखि ओकल्चिएको पीडितका घाउमा मल्हमपट्टीको काम गर्न सक्छ । तसर्थ स्थानीय सरकारले साना तथा प्रभावकारी कामको आजैबाट सुरूवात गर्नु पर्छ ।

नेपाल सरकारले २०८० चैत ३० गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा दुवै आयोगमा अध्यक्ष एवम् सदस्य सिफारिस गर्न समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिको कुनै पनि बैठक हालसम्म बसेको सार्वजनिक जानकारीमा छैन ।

सिफारिस समितिमा मिश्रसहित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, डा. अर्जुन कार्की र स्टेला तामाङ छन् । त्यस्तै उक्त समितिको एक सदस्यमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पठाउनुपर्ने प्रतिनिधि अझैसम्म पठाएको छैन । आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले आयोगसम्बन्धी कानुन मानव अधिकारमैत्री नभएकोले सो अनुसार बनाउन भनिएको बताउँछन् । उनी समितिमा प्रतिनिधि पठाउनुभन्दा पनि अदालतको आदेश अनुसारको कानुन बनाएर पीडितको न्याय सुनिश्चितता हुनु पर्ने बताउँछन् । सिफारिस समिति नै सङ्क्रमणकालमा हुँदा अरु सबै काम सङ्क्रमणमा नै रुमल्लिएको छ ।

(तिमल्सिना मानव अधिकारको क्षेत्रमा दुई दशकदेखि सक्रिय छन्)