काठमाडौँ । सरकारले सहकारी क्षेत्रका लागि ४ वटा स्थायी प्रकृतिका संरचना निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । देशभरका करिब ७५ लाखभन्दा बढी जनसंख्या प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको र सहकारी क्षेत्रमा समस्या जटिल रुपमा देखिन थालेपछि सरकारले स्थायी संरचना तयार पार्न लागेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान आफ्नो पहिलो प्राथमिकताको कार्य भएको बताए । मन्त्रालय संहालेको १०० दिनका १०० वटा उपलब्धी सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘७५ लाखभन्दा बढी जनसंख्या प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा छ । सहकारी क्षेत्रका लागि भनेर सहकारी समस्या समाधान उच्चस्तरीय आयोग गठन, कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापना, बचत तथा क्रण कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना, सहकारी समस्याको दिर्घकालीन समस्या समाधानका लागि नियामक निकायको स्थापनाको गृहकार्य भइरहेको छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले यी संरचना स्थापना गर्नको लागि बजेटको व्यवस्था भएको र कानुन निर्माणको प्रक्रिया थालनी भइसकेको जानकारी दिए ।
‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारी क्षेत्रको लागि कर्जा असुली न्यायाधीकरण, बचत तथा ऋण कर्जा सुरक्षण कोष र नियामक निकाय स्थापना गर्नको लागि बजेट नै विनियोजन भएको छ । सहकारी ऐन २०७४ ले निर्माण गर्ने भनेका यी संरचना आगामी आर्थिक वर्षमा स्थापना गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । कानुन निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको छ,’ प्रवक्ता भट्टले वडापालिकासँग भने ।
सहकारी समस्या समाधान उच्चस्तरीय आयोग गठनका लागि भने अन्य स्रोतबाट पनि बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए ।
सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि नियामक निकाय स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसका लागि सहकारी विभागले कार्यविधि नै तयार पारिसकेको छ । सहकारी क्षेत्रको नियामक निकाय नहुँदा यो क्षेत्रमा विकृति बढेको र सर्बसाधारण बचतकर्ता ठगिने क्रम बढेकोले सरकारले नियामक निकाय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यद्यपि, सहकारी क्षेत्रका लागि नियामक निकाय स्थापना गर्ने भनेर २०६४ सालदेखि छलफल चले पनि स्थापना भने हुन सकेको छैन ।
मन्त्री अधिकारीले मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको सय दिनमा भएका सय उपलब्धीहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।
शुक्रवार मन्त्री अधिकारीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपलब्धी सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्री अधिकारीले ऐन कानुन निमार्ण, अनाधिकृतरुपमा प्रयोग भएका र अनुचित ढङ्गले कब्जा गरिएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने, मालपोत, नापी तथा सहकारी कार्यालयहरुको कार्यसम्पादनमा चुस्तता ल्याउने, शुसासन कायम गराउने तथा सहकारी समस्याको ठोस समाधानका लागि ठोस योजना निमार्ण गर्ने कार्यमा मन्त्रालयले प्रतिफल हासिल गरेको बताए ।
मन्त्री अधिकारीले कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन नै संघीय भूउपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०८१ जारी गरी भूउपयोग क्षेत्रको बर्गीकरणमा हुदैं आएको त्रुटी हटाउने काम गरेको जानकारी गराए । विगत कयौं बर्षदेखि अनुचित ढंगले कब्जा गरिएको बाँसवारी छाला जुत्ता कारखानाको करिव १० रोपनी जग्गालाई नेपाल सरकार मातहतमा ल्याउने काम गरेको र अन्य अनाधिकृत रुपमा प्रयोग भएका जग्गाहरु सरकारको नाममा ल्याउने काम सुरु भईससकेको उनको भनाइ छ ।
सरकारको जिम्मेवार मन्त्रीकोरुपमा कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा संस्थागत सुशासन, कार्यसम्पादनमा प्रभावकारीता र कर्मचारी सयंन्त्रको बृद्धि विकास र आत्मबिश्वास बढाउनका लागि आफूले हरप्रकारले कोशिस गरिरहेको मन्त्री अधिकारीले जिकिर गरे ।
यस्तै, उनले गरिवी निवारणका लागि गरिबी निवारण नीति २०७६ को कार्यान्वयनका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले प्रक्रिया अगाडी बढेको बताए ।
