काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि कूल ४३ अर्ब ८० करोड २१ लाख ७० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको  छ ।

मधेस प्रदेशसभामा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १६ अर्ब ७ लाख एक हजार (३६.४५ प्रतिशत) तथा पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८० करोड १४ लाख ६० हजार (६३.५५ प्रतिशत) छ । 

बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मधेस प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहमा पशु नश्ल केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न ५ करोड २८ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ७० करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ४२ करोड ४० लाख २५ हजार विनियोजन गरिएको छ । 

लघु, घरेलु, साना मझौला उद्यम व्यवसायमार्फत आन्तरिक स्वरोजगार प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश सरकारले मधेस स्टार्टअप र नवप्रवद्र्धन केन्द्रका लागि रु १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । १० हजार नागरिकका लागि प्रदेश सरकारले बजार माग तथा आवश्यकतामा आधारित रहेर विभिन्न प्रकारका सीप विकास तालिम प्रदान गर्नेछ ।

२०८२ लाई ‘घुमौँ मधेस, बुझौँ मधेस’ मूल नाराका साथ मनाइने मधेस पर्यटन वर्षको पूर्वतयारीका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । 

 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका ३० सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक प्राविधिक धार सञ्चालन भएका विद्यालयलाई सहयोग गर्न ३ करोड ९०, प्रत्येक जिल्लामा एउटा सामुदायिक सिकाई केन्द्रलाई प्रविधियुक्त पुस्तकालयको रुपमा विकास गर्न २ करोड, प्रदेशका आठवटै जिल्लाको संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा एक÷एक विद्यालयलाई नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा क्षमता विकास गर्न १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मधेस प्रदेशभित्र बसोबास गरेका भूमिहिन, विपन्न, सिमान्तकृत वर्गलाई मुख्यमन्त्री आवास सुरक्षा योजनामार्फत प्राकृतिक रुपमा हुने विपद् जोखिम विरुद्धको कार्यक्रमका लागि ३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।  

सबै पालिकालार्ई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार १ अर्ब १८ करोड ८ लाख ४० हजार प्रदान गरिने छ । स्थानीय तह आफैँले आयोजना छनौट गर्ने गरी मधेसको सुक्खाग्रस्त समस्याको सम्बोधन गर्न महानगरलाई १ करोड ७५ लाख, उपमहानगरपालिकालाई १ करोड २५ लाख, नगरपालिकालाई ९५ लाख र गाउँपालिकालाई  ८० लाखको दरले जम्मा १ अर्ब २१ करोड ७५ लाख अनुदान प्रदान गरिने छ ।