काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ का लागि बजेटको आकार बढाएर ल्याएको छ ।

शनिबार प्रदेश सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका प्रस्तुतगर्दै आर्थिक मामिला  तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले ६४ अर्ब ५४ करोड ९४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट जानकारी गराए । 

कुल विनियोजनमध्ये पुँजीगततर्फ ३७ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार र चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ छुट्याएको मन्त्री थपलियाले जानकारी गराए । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ का लागि बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बजेटको आकार बढाएर ल्याएको हो । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि ६२ अर्ब ७७ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । 

प्रदेशले स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदानतर्फ १ अर्ब ६६ करोड, ससर्त अनुदानका लागि ३ अर्ब ४३ करोड, विशेष अनुदानतर्फ ७९ करोड ३८ लाख रुपैया बिनियोजन गरेको छ । बजेटले स्थानीय तहमा ८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । 

प्रदेश सरकारले सडक निर्माण, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विषेश प्राथमिकता दिएको छ । बागमती अप्रदेशलाई प्लास्टिकरहित बनाउनका लागि १ करोड ६१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

बागमती सरकारले प्रदेशलाई वातावरणमैत्री बनाउने र प्लास्टिकको प्रयोग रोक्न डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको हो ।

बजेटमा वातावरण सम्मेलन गर्ने, प्रमुख सहरका राजमार्ग र सडक छेउछाउमा वृक्षारोपण लगायतका योजना अघि सारिएको छ ।

यस्तै उच्च तापक्रम तथा जलवायु परिवर्तनका कारण तराईका खानेपानी मुहान सुक्ने जोखिम रोक्न चितवनका विभिन्न स्थानमा जलाधार संरक्षण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन भएको मन्त्री थपलियाले बताए । 

उपेक्षित, उत्पीडित तथा अतिसिमान्तकृत समुदायका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९१ करोड बजेट छुट्याइएको छ । 

संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४६ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु तीन अर्ब २१ करोड, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ९३ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

बजेटमा चितवनमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरेको सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ७४ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ४४ करोड र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत वित्तीय क्षेत्रका लागि २४ करोड २ लाख तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि ५० करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।