काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उच्च तहका निजामती कर्मचारीको आयकर जोगाउने कानुनी प्रबन्ध गरेको छ । उद्यम व्यवसाय गर्ने तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी तथा श्रमिकलाई कुनै लाभ नपुग्ने तर सरकारी कर्मचारीलाई भने करिब दोब्बर लाभ पाउन सक्ने गरी सरकारले आयकर ऐनको संशोधन गरेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको समय पारेर सरकारले आयकर निमायमावली संशोधन गरेको छ । सो संशोधनमा सरकारी कर्मचारीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी नियम २१ को संशोधन गरिएको छ । 

सरकारी कर्मचारीहरु अनिवार्य रुपमा कर्मचारी संचय कोषमा आवद्ध हुन्छन् । संचय कोषमा आवद्ध हुनु सरकारी कर्मचारीको लागि वाध्यात्मक अवस्था जस्तै हो । यस्तै, ऐच्छिक रुपमा नागरिक लगानी कोषमा पनि आवद्ध हुन पाइने व्यवस्था छ ।

सरकारले आयकर नियमावलीको नियम २१ संशोधन गरी संचय कोषमा आवद्ध भएका सरकार िकर्मचारीलाई लाभ पुग्ने व्यवस्था गरिदिएको हो । आयकर ऐन कार्यान्वयन गर्ने गराउने तालुकदार मन्त्रालय अर्थमन्त्रालय हो । र, बजेट तयार पारी करका दरहरु हेरफेर गर्ने अधिकार पनि अर्थमन्त्रालयले नै राख्छ ।

सरकारले आयकर नियमावलीको संशोधनमा उच्च तहका कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने सिधा व्यवस्था भने गरेको छैन । यसका लागि निकै चलाखीपूर्ण ढंगले घुमाउरो बाटो तय गरिएको छ । अवकाश कोशमा योगदान गरेको रकमको सीमा बढाएर उच्च तहका सरकारी कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने र निजी क्षेत्र तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरुलाई नोक्सानी पुर्याउने कार्य सरकारले गरेको हो ।

स्वीकृत अवकाश कोषमा योगदान गरेको ३ लाख रुपैयाँसम्मको रकममा आयकर नलाग्ने व्यवस्था अहिलेसम्मको कानुनमा थियो । सरकारले यसपाली नियमावली संशोधन गर्दै यस्तो सीमा बढाएर ५ लाख रुपैयाँ बनाएको छ । अर्थात कर्मचारी संचय कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिले वार्षिक ३ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर लाग्दैनथ्यो । अब यस्तो सीमा रकम बढाएर ५ लाख रुपैयाँ बनाइएको छ ।

कसरी भयो उच्च तहका कर्मचारीलाई फाइदा ?

यो व्यवस्थाले उच्च तहका सरकारी कर्मचारीलाई बढी लाभ मिलेको छ । कसरी मिलेको छ भन्ने स्पष्ट हुनका लागि उनीहरुको तलब हिसाव गर्नुपर्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कायम रहेको र आगामी आर्थिक वर्ष पनि कायम रहने आर्थिक ऐनको व्यवस्था के हो भने वार्षिक ६ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने विवाहित व्यक्तिले आयकर तिर्नु पर्दैन । वार्षिक ६ लाख रुपैयाँदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने विवाहित व्यक्तिले आम्दानीको १० प्रतिशत रकम आयकर तिर्नुपर्छ ।

यस्तै, वार्षिक ८ लाख रुपैयाँदेखि ११ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने विवाहित व्यक्तिले आम्दानीको २० प्रतिशत रकम आयकर तिर्नुपर्छ । वार्षिक ११ लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने व्यक्तिले ३० प्रतिशत रकम आयकर तिर्नुपर्छ । वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुने व्यक्तिले आम्दानीको ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ ।

उच्च पदस्त सरकारी कर्मचारीलाई कसरी फाइदा भयो भन्नको लागि उनीहरुको तलब हिसाव गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार मुख्य सचिवको मासिक तलब ८२ हजार ३५९ रुपैयाँ छ । यो भनेको वार्षिक १० लाख ७० हजार ६६७ रुपैयाँ हो । यसमा भत्ता समेत थप गर्दा वार्षिक आम्दानी रकम ११ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षसम्मको आयकर नियमावलीको व्यवस्था अनुसार मुख्य सचिवले आफ्नो आम्दानीको ६ लाख रुपैयाँसम्म कर तिर्न नपर्ने भयो । त्यसपछिको ३ लाख रुपैयाँ कर्मचारी संचय कोषमा जम्मा गरेको कारण कर नलाग्ने भयो । त्यसो हुँदा मुख्यसचिवले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको ९ लाख रुपैयाँसम्ममा आयकर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था अहिलेसम्म छ । र, ९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जति रकम हुन्छ, त्यो रकमको २० प्रतिशत रकम आयकर तिर्नुपर्ने छ ।

बजेट निर्माणमा संलग्न हुने सिमित र उच्च पदस्थ निजामती कर्मचारीले यही हिसावमा खेलेर आफूलाई फाइदा निकालेका छन् । आयकर नियमावलीमा संशोधन गर्दै अब स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा गरेको ५ लाख रुपैयाँसम्ममा आयकर नलाग्ने भनिएको छ । यो भनेको निजामती कर्मचारीको वार्षिक ११ लाख रुपैयाँसम्ममा आयकर नलाग्ने भयो । सोभन्दा माथिको रकममा जति बढी हुन्छ, त्यसको ३० प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने भयो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सरकारको सचिव पदमा कार्यरत कर्मचारीले आयकर तिर्नै नपर्ने व्यवस्था गरियो । किनभने अहिले नेपाल सरकारको सचिव पदमा कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलब ७६ हजार ८८८ रुपैयाँ हो । यो भनेको वार्षिक ९ लाख ९९ हजार ५४४ रुपैयाँ हो । आयकर नियमावलीमा संशोधन गर्दै वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा गरेको रकममा आयकर नलाग्ने भनियो । यसो भन्दा वार्षिक ६ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट हुने र अवकाश कोष (कर्मचारी संचय कोष) मा जम्मा गरेको थप ५ लाख रुपैयाँमा कर छुट हुँदा अब वार्षिक ११ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर नलाग्ने भयो ।

सरकारले आयकर नियमावलीमा गरेको नयाँ व्यवस्थाको सबैभन्दा बढी लाभ मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई भएको छ । उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि वार्षिक थप २ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर तिर्नुपर्ने छैन । यस्तै, दोस्रो तहमा सबैभन्दा बढी लाभ अर्थसचिव, राजस्व सचिवसहितका नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई भएको छ । नेपाल सरकारका सचिवहरु पनि करिब आयकरको सीमाभन्दा बाहिर रहने देखिएका छन् भने सोभन्दा तल्लो तहमा रहेका कर्मचारीले त आयकर तिर्नु नै पर्ने छैन ।

यसरी ठगिए निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी र स्वरोजगारहरु
यसपाली संशोधन गरिएको आयकर नियमावलीमा निजामती कर्मचारीको लागि फाइदा हुने व्यवस्था मात्रै गरिएको छैन, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी र स्वरोजगारलाई नोक्सानी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षसम्मको आयकर नियमावलीको नियम २१ मा प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश छ । त्यो वाक्यांशले भन्छ– स्वीकृत प्राप्त अवकाश कोषमा जम्मा गरिएको रकममा वार्षिक ३ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर छुट हुने भएपनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका योगदानकर्ताको लागि भने वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म कोषमा जम्मा गर्दा त्यसमा आयकर छुट पाइन्छ । अर्थात चालु आर्थिक वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका योगदानकर्ताले वार्षिक ११ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर छुट पाउँथे । 

आयकर नियमावलीमा संशोधन गरेर यो व्यवस्था जस्ताको तस्तै राखिएको छ । तर पनि निजी क्षेत्रका काम गर्ने कर्मचारी र स्वरोजगारलाई ठगिएको किन हो भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्दा बढी फाइदा पाइन्छ भनेर सरकारले नै आयकरमा थप २ लाख छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । अब भने समाजिक सुरक्षा कोषलाई असहयोग गर्दै कोषमा आवद्ध योगदानकर्तालाई विस्तारै निरुत्साहित गर्दै जाने रणनीतिमा सरकार देखिन्छ ।