काठमाडौँ । समानीकरण अनुदान कटौतीको बिरोध गर्न देशभरका स्थानयि तहका ३५ हजार ९७४ जना जनप्रतिनिधिले सिंहदरवार घेर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको सचिवालय बैठकले समानीकरण अनुदानको २४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारले निकासा नगरेको भन्दै १३ असारबाट सिंहदरवार केनद्रीत आन्दोलन गर्ने निर्णय गरका हुन् ।
संयुक्त बैठकले सरकारले समानीकरण अनुदानको २५ दशमलव ८९ प्रतिशत बजेट कटौती गरेको र सो निकासा गर्न पटक पटक दबाब दिएपनि निकासा नभएको भन्दै स्थानीय तहको बजेट ल्याएर सिंहदरवार घेर्ने योजना बनाएका हुन् ।
सरकारले रकम अभाव देखाउँदै चालु आर्थिक वर्षमा निकासा हुने समानीकरण अनुदानमध्ये २५ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु दवावमूलक आन्दोलनमा छन् ।
जनप्रतिनिधिहरुको छाता संस्था नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको सचिवालय बैठकले संवैधानिक प्रावधान अनुसार १० असारमा बजेट ल्याएर १२ गते बेलुकासम्मका आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आइपुग्न पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यसम्मलाई अनुरोध गरेको छ ।
उनीहरुले काटिएको रकम निकासा गर्न १० असारसम्मको समयसीमा दिदै सो दिनसम्ममा निकासा नभए १३ गतेबाट सिंहदरवार केन्द्रीत दवावमूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरका हुन् ।
७५३ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सवै वडाका वडाअध्यष र सदस्यसमेत गरेर देशभर ३३ हजार ७१५ जनप्रतिनिधि छन् । भ्रष्टाचारलगायतका विभिन्न काण्डमा मुछिएर निलम्बनमा रहेका र मृत्यु भएकाबाहेक सबै जनप्रतिनिधिहरु दबाब दिन काठमाडौँ आउन लागेका हुन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीदेबी पाण्डेका अनुसार सिंहदरवार केन्द्रीत आन्दोलन अन्तरगत प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि संघीय मामिला मन्त्रालयसम्म घेराउ गर्ने, धर्नामा बस्ने लगायतका कार्यक्रम गरिनेछ ।
संघीयता कार्यान्वयन भएर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि स्थानीय सरकारले घोषणा गरेको यो सबैभन्दा ठूलो आन्दोलनको कार्यक्रम हो ।
स्थानीय तह नै खाली गरेर दुबै संस्थाले काठमाडौँमा भेला हुन अनुरोध गरेका कारण समयसीमा भित्रै रकम निकासा नगरे यो आन्दोलन सिंहदरवारका लागि भारी पर्ने पाण्डेको भनाइ छ ।
बजेट कटौती भएपछि यसअघि २०० भन्दा बढी जनप्रतिनिधिले अर्थमन्त्रालयमा २ घन्टा धर्ना दिइसकका छन् भने प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबै सरोकारवालाहरुलाई रकम निकासाका लागि ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसहित सबैले निकासाको प्रतिवद्धता गरेपनि मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निकासाको निर्णय नभएपछि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनुपरेको पाण्डेको भनाइ छ ।
यस्तो छ संयुक्त विज्ञप्ति
