काठमाडौँ । बैठक बस्दा गणपुरक संख्या कति हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक विवादको एउटा रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहलाई कानुन निर्माणमा सहज हुने गरी ऐतिहासिक फैसला गरिदिएको छ । 

मधेश प्रदेशको पचरौता नगरपालिकाले बनाएको नगर कार्यपालिका र नगरसभामा गणपुरक संख्या सम्बन्धि नियमावली तथा कार्यविधि संघ र प्रदेशले बनाएको कानुन विपरित भएको दाबी गर्दै दायर एउटा रिटमा संवैधानिक इजलासले संघ र प्रदेशले बनाएका कानुनलाई थप प्रष्ट पारेर स्थानीय सरकारले कानुन बनाउन पाउने ऐतिहासिक फैसला गरिदिएको हो । 

पचरौता नगरपालिकाले बनाएको नियमावली र निर्देशिकामा नगरसभाको बैठक पहिलोपटक गणपुरक संख्या नपुगेर स्थगित भएमा दोस्रोपटकबाट २५ प्रतिशत अर्थात एक चौथाइ सदस्य उपस्थित भएपनि गणपुरक मानिने उल्लेख छ । 

यो नियमावली स्थानीय सरकार संचालन ऐन र मधेश प्रदेशको गाउँ/नगरसभा/जिल्लासभाको कार्य संचालन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन विपरित रहेको भन्दै खारेज गर्न नगरसभाका ५० मध्ये २७ जना सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

यो विवादमा संवैधानिक इजलासले पालिकाले बनाएको नियमावली र कार्यविधिमा भएको दोस्रो पटकको बैठकमा २५ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए गणपुरक मानिने प्रावधानलाई संविधान तथा संघ र प्रदेशले बनाएको कानुनसँग नबाझिएको ठहर गर्दै नियमावली र कार्यविधि सही भएको फैसला गरिदिएको हो । 

अदालतले यस्तो फैसला गर्दा स्थानीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रमा आफु अनुकुल कानुन बनाउन पाइने व्याख्या मात्र गरेको छैन, यी तहले बनाएका कानुनमा अस्पष्ट भएका प्रावधानलाई स्थानीय कानुन बनाउँदा थप प्रष्ट पार्न र व्याख्यासहित थप प्रावधान राख्न पाउने फैसला गरेको हो । 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको यो ऐतिहासिक नजिरसँगै गणपुरक संख्या विवादका कारण स्थानीय सभा र स्थानीय कार्यपालिकाको बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्थाको समेत अन्त्य भएको छ । 

यस्ता छन् अदालतले लिएका कानुनी आधार 

सर्वोच्च अदालतले पचरौता नगरपालिकाको गणपुरक संख्या सम्बन्धि विवाद निरुपण गर्न मुख्य ४ वटा कानुनको आधार लिएको छ । 

उसले नेपालको संविधान, प्रदेशले बनाएका सभा र कार्यपालिका संचालन सम्वन्धि कानुन, स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा भएको व्यवस्था र स्थानीय तहले बनाएका नियमावली र कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाको विवेचना गरेको छ । 

सर्वोच्चका अनुसार नेपालको संविधानले संविधानको एकल अधिकार सूचीमा भएका अधिकारमा कानुन बनाउन स्थानीय तह स्वतन्त्र छ ।

यस्तो विषयमा स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा संघ र प्रदेशले बनाएको कानुन विपरित बनाउन नपाएपनि कानुनमा नभएको र प्रष्ट पार्न नसकेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले प्रष्ट पार्न र थप कानुन बनाउन पाउने व्याख्या गरिदिएको छ । 

पचरौताको नियमावली सही भएको अदालतको फैसला अघि गणपुरक संख्या सम्वन्धि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबारे के छ भनेर पहिला हेरौैँ । 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन 

स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा १७ र १९ मा सभा र कार्यपालिका बैठकको लागि गणपुरक संख्या सम्वन्धि व्यवस्था छ । 

सो ऐनमा कार्यपालिकाको बैठक सर्वसम्मत निर्णयबाट हुने र त्यसो हुन नसकेमा कार्यपालिकामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यबाट गरेको निर्णय कार्यपालिकाको निर्णय हुने भनिएको छ । 

कार्यपालिकाको बैठक तथा निर्णय सम्वन्धि व्यवस्था संविधानको धारा २१८ बमोजिमको नियमावली अनुसार हुने भनिएको छ । 

यो भनेको गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम गाउँ कार्यपालिकाका वा नगर कार्यपालिको कार्यविभाजन र कार्य सम्पादन हुने व्यवस्था हो । 

स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा १९ मा  गाउँ तथा नगरसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा वढी सदस्य उपस्थित भएमा गणपुरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख छ । र यो व्यवस्था प्रदेशले कानुन बनाएर अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्मको अवस्थामा मात्र लागु हुने भनिएको छ । 

यो दफामा पहिलो बैठकमा गणपुरक संख्या नपुगे के गर्ने भनेर कानुन बनाउने अधिकार सम्वन्धित प्रदेशलाई नै दिइएको छ । 

अब प्रदेशले बनाएको गणपुरक संख्या सम्बन्धि व्यवस्था हेरौँ 

अदालतमा विवाद पुगेको पचरौता नगरपालिका मधेश प्रदेशमा पर्छ । यो स्थानीय तहले गणपुरक संख्यासम्बन्धि व्यवस्था मधेश प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन अनुसार मान्नुपर्छ । 

त्यसो भए के छ त मधेश प्रदेशको कानुनमा ? 

मधेश प्रदेशको गाउँ/नगरसभा/जिल्ला सभाको कार्यसंचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ को दफा ५ मा गणपुरक संख्या सम्वन्धि व्यवस्था छ । 

यो ऐनमा बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ५० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा मात्र अधिवेशनका लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख छ । ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न नपाइने व्यवस्था यो ऐनमा छ ।

मधेश प्रदेशले स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा भनेजस्तो तत्काल कायम सदस्य संख्या नभनेर सभामा निर्वाचित सबै सदस्यको ५० प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य गरेको देखिन्छ । 

यो व्यवस्था भनेको कुनै व्यक्ति निलम्बनमा परेको या पदबाट राजिनामा दिएको अवस्थामा पनि बैठकमा गणपुरक संख्या पुर्याउन निर्वाचित भएका सबै सदस्यको ५० प्रतिशत अनिवार्य उपस्थित हुनैपर्ने व्यवस्था हो ।  

यो ऐनले जतिपटक बैठक बसेपनि ५० प्रतिशत सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनैपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्थाबाहेक दोस्रोपटक बस्ने बैठकमा कति सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने भन्ने विषयमा बोलेको छैन । 

अब पचरौता नगरपालिकाले बनाएको कार्यविधि र नियमावली पनि हेरौँ 

पचरौता नगरपालिकाको नगरसभा संचालन कार्यविधि २०७५ मा सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको ५० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा सभाका लागि गणपुरक संख्या मानिने उल्लेख छ । 

यो कार्यविधिमा पहिलोपटक गणपुरक संख्या नपुगेमा ३ दिनभित्र बैठक बोलाउने, त्यसो गर्दा पनि नपुगेमा फेरि २ दिनभित्र बैठक बोलाउने र फेरि पनि नपुगेमा कम्तीमा २५ प्रतिशत सदस्यहरुको उपस्थितिमा सभाको बैठक बस्ने उल्लेख छ । 

हो, पचरौता नगरसभाका बहुमत सदस्यले कार्यविधिको यही व्यवस्था नै स्थानीय सरकार संचालन ऐन र मधेश प्रदेशले बनाएको कानुन विपरित भनेर अदालत गुहारेका हुन् । 

यो प्रावधानलाई अदालतले किन बैध भन्यो भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नुअघि पचरौता नगरपालिकाको नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७५ को गणपुरक संख्या सम्वन्धि व्यवस्था पनि हेरौँ । 

यो नियमावलीमा ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा गणपुरक मान्ने र यसरी उपस्थित हुन नसकेमा दोस्रो पटकको बैठकमा एक चौथाइ अर्थात २५ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था छ । 

यो नगरपालिकाले सभा र कार्यपालिका दुबै बैठकमा गणपुरक संख्या नपुगे के गर्ने भनेर प्रक्रियागत रुपमा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ भने स्थानीय सरकार संचालन ऐन र प्रदेशले बनाएको ऐनले दोस्रोपटकको बैठकमा पनि गणपुरक नजुटेमा के गर्ने भनेर उल्लेख नै गरेका छैनन् । 

र, यो तर्कका आधारमा फुक्यो गाँठो 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएको कानुनी व्यवस्था हेर्दा गणपुरक संख्या सम्वन्धि उस्तै उस्तै व्यवस्था छ ।

तर पचरौता नगरपालिकाले भने संघ र प्रदेशले बनाएको कानुनभन्दा अघि वढेर दोस्रो र तेस्रोपटक बोलाइएको बैठकमा पनि गणपुरक संख्या नपुगेमा २५ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएपनि बैठक बस्न सक्ने उल्लेख छ । 

यसलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघ र प्रदेशले बनाएको कानुन विपरित नभइ संघ र प्रदेशले बनाएको गणपुरक संख्या सम्वन्धि कानुनले नसमेटेको क्षेत्र र विषयलाई समेटेर कानुन बनाएको देखिएकाले यसलाई माथिल्ला कानुनसँग बाझिएको भनेर व्याख्या गर्न नमिल्ने फैसला गरेको हो ।

अदालतको यो फैसलासँगै पचरौता नगरपालिकामा नगरसभा र नगर कार्यपालिका बैठकमा गणपुरक संख्या कति हो भन्ने विवाद सकिएको छ ।  संवैधानिक इजलासको यो नजिरसँगै अब देशभरका सबै स्थानीय तहले गणपुरक संख्या कति कायम गर्ने भन्ने विषयमा आफैँले कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने बाटो पनि खोलिदिएको छ । 

हेर्नुहोस् अदालतको फैसला