महाेत्तरी । आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाले अस्वभाविक खर्च गरेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षण अनुसार आधारहरु पुष्टि नहुने गरी गरिएको खर्चलाई अनियमित र सैद्धान्तिक बेरुजुकोको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

दरबन्दी बाहिर जथाभावी कर्मचारी भर्ना 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८३(८) मा स्थानिय तहले कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।

तर बर्दिवास नगरपालिकाले दरवन्दी बाहिरको करार कर्मचारी नियुक्त गरि १ बर्षको अवधिमा २३ लाख ५८ हजार ६६३ रुपैया अनियमित गरेको भेटिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार कानुनी सल्लाहकार समेत नियुक्त गरि रकम अनियमित गरिएको छ ।

कर्मचारी नियुक्तिदेखि नगरले विभिन्न शीर्र्षकमा अपचलन, अनियमितता र आन्तरिक राजस्वको दुरुपयोग भएको देखिएको उल्लेख छ ।

खाजा नास्तामा लाखौ खर्च

आर्थिक कार्यविधि तथा बित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९ अनुसार खर्चको उपदेयता प्रमाणित हुनेगरी मात्र खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर नगरले कुल आन्तरिक आयको ८ प्रतिशत खाजा, नास्ताको नाममा खर्च गरेको देखिएको छ । यो खर्च वडा कार्यालय बाहेकको हो ।

उक्त आर्थिक बर्षमा ३ करोड ६३ लाख ७५ हजार ४८ रुपैया आन्तरिक आयमध्ये २९ लाख ८ हजार ५७३ रुपैयाँ खाजा, नास्ता र विविध शीर्षकमा खर्च गरेको छ । १ वर्षको अवधिमा यति ठुलो रकम खाजा नास्तामा कसरी खर्च भयो भन्ने बिषय यतिवेला नगर क्षेत्रमा चर्चा र चासोको विषय वनेको छ । यसलाई महालेखाले सैद्धान्तिक वेरुजुका रुपमा उल्लेख गरेको छ ।

विकास निर्माणमा भन्दा प्रशासनिक खर्च बढी 

त्यस्तै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार विकास निर्माणको काममा भन्दा बढी प्रशासनिक खर्च भएको छ । जुन कुल आन्तरिक आय मध्येको ३५.९६ प्रतिशत हो । पदाधिकारी सुविधामा मात्र १ करोड ३० लाख ७० हजार खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खर्च अधिक देखिएपछि नगरलाई प्रशासनिक खर्च कम गरी विकास निर्माणका काम गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

सवारी इन्धनमा मात्र २३ लाख खर्च

नगरपालिकाले इन्धन बापत मापदण्ड विपरित १८ लाख ४५ हजार ४९१ रुपैयाँ खर्च गरेको खुलेकाे  । बार्षिक २३ लाख ९२ हजार ९०१ रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको मध्ये उक्त रकम मापदण्ड विपरित खर्च भएको महालेखा परीक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७७ अनुसार प्रमुख तथा उपप्रमुखले मासिक १२५ लिटर इन्धन र चौमासिक १० लिटर मोबिल खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ ।

त्यस्तै कार्यालय प्रयोजनतर्फ र अन्य प्रयोजन तर्फ पनि ४४ लाख १३ हजार ८५ रुपैया खर्च भएको छ जसलाई महालेखाले अस्वभाविक र मितव्ययी नअपनाएको ठहर गरेको छ ।

सोझै खरिद गरेर ४७ लाख अनियमित

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ बमोजिम प्रतिस्पर्धा सिमित नहुनेगरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद निमावलीको नियम ८५ मा एक आर्थिक बर्षमा एकैपटक वा पटकपटक उल्लेखित सीमा भन्दा बाहिर गएर सोझै खरिद गर्न नसक्ने व्यवस्था छ ।

तर नगरले ४७ लाख भन्दा बढीको सोझै खरिद गरेको छ जुन कानुनविपरित किन गरियो भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

नगरले संजय जनरल सप्लायर्स, सचिन जनरल स्टोर्स सप्लायर्स र चौधरी सप्लायर्सवाट मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्रीको नाममा ४७ लाख खर्च गरेको हो ।

महालेखाकोे बेरुजु सैद्धान्तिक मात्र भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मानन्द जोशी बताउँछन् । केही बिषयहरुमा मानविय त्रुटी हुने भए पनि नगरले मितव्ययीता नै अपनाएको र अपनाउने उनको भनाइ छ ।

अत्यावश्यक कर्मचारी राख्दा पनि दरवन्दी वाहिरको कर्मचारी राखेर खर्च भयो भन्नु तार्किक नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोसीले बताए ।