काठमाडौँ । नेपालका स्थानीय तहहरुमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि भारत सरकारले २० करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिने भएको छ । 

भारत सरकारको सहयोगमा संचालन हुने उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास परियोजना कार्यक्रम अन्तरगत संचालन गरिने आयोजनाका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले निर्णय गरेका छन् । 

स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासका लागि दिइने यस्तो अनुदान आयोजना बर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० को अधिनमा रहेर गर्नुपर्ने ४ असारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा उल्लेख छ । 

परियोजनाले स्थानीय तहमा विद्यालय भवन, छात्रवास, पुस्तकालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, रक्त संचार केन्द्र, प्रसूति केन्द्र, फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र, खानेपानी आयोजना, कृषि पूर्वाधार निर्माण, शीतभण्डार र कृषि उपज प्रवद्र्धन केन्द्र गरी १२ क्षेत्रमा सहयोग गर्छ । 

मन्त्रालयका अनुसार भारत सरकारले स्थानीय तहले पेश गरेर स्वीकृत भएका प्रत्येक आयोजनाको लागत सहभागितासहित वढीमा २० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । 

यस्ता परियोजनामा गाउँपालिकाले ५ प्रतिशत  तथा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले १० प्रतिशत लागत सहभागिता जुटाउनुपर्ने सर्त छ । 

स्थानीय तहहरुले आयोजनाको प्रस्ताव पेश गर्दा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । भवन निर्माण सम्वन्धि आयोजनाको हकमा माटो परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने, पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको उपलव्धता सुनिश्चित भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने सर्त छ । 

लागत साझेदारीको हकमा कार्यपालिकाको निर्णय र औपचारिक पत्र पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ ।